–कुमार चौलागाई
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका दर्जनौं निकायमा थुप्रै वर्षअघिदेखि लेखापरीक्षण हुन नसकेको तथ्य बाहिर आएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५५ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘त्रिविअन्तर्गत रहेका २७३ इकाइले आव २०३३÷३४ देखि लेखापरीक्षण नगराएको औँल्याइएको हो ।
प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले त्रिविलाई यस वर्ष चालु खर्चतर्फ छ अर्ब ४१ करोड १८ लाख र पूँजीगततर्फ रु एक अर्ब छ करोड ९४ लाख गरी कूल सात अर्ब ४८ करोड १२ लाख निकासा दिँदा विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका निकायको लेखापरीक्षण नगराएको सम्बन्धमा अनुगमन गरेको र लेखापरीक्षण नगराउने इकाइलाई अनुदान दिन नमिल्ने जनाएको थियो । यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगकै अनुगमन समेत फितलो देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सरकारी अनुदान विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध हुने गर्दछ ।
त्रिविले आव २०७३÷७४ को वित्तीय विवरण (वासलात) समेत गत चैत १६ गते मात्र बुझाएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ जसमा आव २०७३÷७४ सम्मको लेखापरीक्षणका लागि १२९ निकायमध्ये ८५ निकायले मात्र आन्तरिक लेखापरीक्षण गराई वित्तीय विवरण पेश गरेको उल्लेख छ ।
समयमै आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न नगरेका कारण केन्द्रीय कार्यालय, शिक्षण अस्पतालसहित ४४ वटा निकायको अन्तिम लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन ।
प्रतिवेदनमुताबिक गत आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण नगराएका बक्यौता ४१७ इकाइमध्ये १८३ इकाइको वित्तीय विवरण पेश भई लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । विगत वर्षको लेखापरीक्षण नगराएको त्रिविको केन्द्रीय कार्यालयसहित अन्तर्गतका निकायको संख्या ९३ छ भने आर्थिक वर्ष संख्या २७८ रहेको छ । त्रिवि सञ्चय कोषको भने आव २०४०÷४१ देखि आव २०७२÷७३ सम्म लामो अवधिको लेखापरीक्षण कार्य बक्यौता राखी यो वर्ष मात्र लेखापरीक्षण गराई कार्यकारी परिषद्को २०७३ आसार २९ गतेको निर्णय नं ६५५ बाट कर्मचारी सञ्चय कोष, पुल्चोकमा रु पाँच अर्ब १९ करोड ६० लाख स्थानान्तरण गरी आर्थिक कारोबार बन्द गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले २०६९ वैशाख महिनामै तीन महिनाभित्र बक्यौता लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए पनि त्रिविले हालसम्म त्यसको पालना नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट पटक पटक छलफल तथा पत्राचार गरी लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने ती कार्यालय तथा निकायहरूको लेखापरीक्षण गर्न टोली खटाइएको भए पनि संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट प्रमाणित वित्तीय विवरण र श्रेस्ता उपलब्ध नगराउँदा लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन ।
कोषमा जम्मा नगरी सिधै खर्च
त्रिवि ऐन २०४९ मा विश्वविद्यालयको नाममा छुट्टै विश्वविद्यालय कोष रहने व्यवस्था भए पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट सातवटा निकायमा निकासा भएको रु ११ करोड ७७ लाख ७० हजार सिधै खर्च गरेको पाइएको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
यस्तै, विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूमा हुने अन्य आम्दानीको १० प्रतिशत रकम विश्वविद्यालय कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेमा रु एक अर्ब ५० करोड १२ लाख र अन्य आम्दानीको दश प्रतिशतले हुने रु १५ करोड १ लाख २७ हजार कोषमा जम्मा नगरेको पाइएको छ ।
विभागहरूमा प्राप्त हुने सम्पूर्ण आम्दानी अनिवार्यरुपमा मूल खातामा जम्मा गरेर खर्च गर्नुपर्नेमा शिक्षाशास्त्र संकाय केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुर र पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस, बागबजारले शोधकार्यवापत विद्यार्थीहरूबाट प्राप्त रु ३० लाख ८४ हजार बराबरको हिसाब नदेखाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, व्यवस्थापन संकाय डिनको कार्यालयले समेत परीक्षाबाट प्राप्त रकमको ३० प्रतिशतले हुने रु एक करोड ९५ लाख ७४ हजार परीक्षा सञ्चालन कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेको पाइएन ।
७२ करोड बराबर पेश्की फछ्र्यौट बाँकी
त्रिविका ७६ निकायमा कर्मचारीले रु तीन करोड ३६ लाख ७७ हजार पेश्की फछ्र्यौट गरेका छैनन् भने १३१ निकायमा ६९ करोड ६३ लाख ७१ हजार अन्य पेश्की फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ ।
त्यस्तै, ६१ वटा निकायले धरौटी तथा अन्य मौज्दातबाट तलबभत्ता समेत शीर्षकमा स्वीकृत बजेटभन्दा ४७ करोड ६१ लाख ९ हजार बढी खर्च गरेको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
मानविकी डिनको कार्यालय, जनसंख्या केन्द्रीय विभाग, शिक्षण अस्पताल, रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस र भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस लगायत पाँच निकायको २८ करोड ३८ लाख ६३ हजार बराबरको अभिलेख श्रेस्ताभन्दा बैंकमा घटी देखिएको हुँदा तालुक निकायले छानविन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । त्यस्तै, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग, थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पस लगायत ६३ वटा निकायको रु तीन अर्ब ५८ करोड ६१ लाख ४८ हजार श्रेस्ताभन्दा बैंक मौज्दात बढी देखिएकामा बैंक हिसाब मिलान गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
करोड बढी करकट्टी नगरेको
आयकर ऐन २०५८ दफा ८७, ८८ र ८९ बमोजिम पारिश्रमिक आयकर, सेवाशुल्क, भाडा, ठेक्का लगायतको भुक्तानीमा करकट्टी गर्नुपर्नेमा ७८ वटा निकायले रु एक करोड ४३ लाख ५८ हजार करकट्टी नगरी भुक्तानी भएको र सो असुलउपर गरी कर दाखिला गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
करारमा कार्यरतलाई २२ करोड तलबभत्ता
त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० को नियम ४ मा दरबन्दी तोकिनुपर्ने र सेवा आयोगबाट सिफारिश भएकालाई नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा सेवा आयोगबाट पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि नबढाई ३१ निकायले शिक्षक कर्मचारी करारमा भर्ना गरी २२ करोड ५४ लाख २९ हजार तलबभत्ता खर्च गरेको पाइएको छ जसमा नियमानुसार दरबन्दी निर्धारण गरी पदपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्रश्नपत्र छपाइमा अनियमितता
परीक्षा फाराम भरेका परीक्षार्थी संख्याको आधारमा प्रश्नपत्र छपाइ गर्नुपर्नेमा आव २०७२÷७३ मा छ लाख ६४ हजार १९३ परीक्षार्थीका लागि ५४ लाख ५१ हजार एकसय प्रश्नपत्र छपाइ गरी अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा जनाएको छ । एकजना विद्यार्थी बराबर आठवटा प्रश्नपत्र छापिएको भेटिएको छ । बढी प्रश्नपत्र छापिँदा रु २६ लाख ९७ हजार बढी खर्च भएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत केन्द्रीय कार्र्यालय, सेवा आयोग, ३९ वटा केन्द्रीय विभाग, चारवटा अनुसन्धान केन्द्र, ६० आङ्गिक क्याम्पस र २६ अन्य इकाइ गरी कूल १२९ निकाय रहेका छन् । साथै, एकहजार ८४ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू समेत त्रिविअन्तर्गत छन् ।
Comment