काठमाडौं । नवजात छोराको रगतमा इन्फेक्सन भएपछि विनोद चेपाङलाई उपचार खर्च व्यहोर्न धौधौ भयो । बल्लतल्ल काठमाडौं ल्याएका चेपाङले धरौटीबापत कान्ति बाल अस्पतालमा पाँच सय रुपैयाँ राखे ।
अन्य उपचार खर्च व्यहोर्न नसकेपछि अस्पतालका निर्देशक डा गणेशकुमार राईलाई गुहारे । चेपाङको अस्पताललाई तिर्नुपर्ने नौ हजार शुल्क मिनाहा भयो ।
धादिङ रोडाङ १० का चेपाङजस्तै अन्य विपन्नलाई निःशुल्क र अन्यलाई न्यूनतम शुल्क लिएर उपचार सेवा पुर्याउँदै आएको केन्द्रीय बाल अस्पतालका निर्देशक राईलाई अब तनाव थपिएको छ ।
उनी भन्छन्, ‘केही दिनअघि एक लाख ४५ हजार तिर्नुपर्ने बिरामीको शुल्क मिनाहा गर्नुपर्यो । अन्य अस्पतालमा उपचार गरी सबै पैसा सकिएपछि अन्तिममा उपचार गर्न आउँछन् । उपचार खर्चसमेत तिर्न नसकेपछि मिनाहा गर्नुपर्छ । त्यसको आर्थिक भार अस्पताललाई परेको छ ।’
अस्पतालका निर्देशक डा।राई र कान्ति बाल अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष सुवोध आचार्यलाई यतिबेला एउटै तनावले सताएको छ, ‘चिकित्सक र कर्मचारीलाई पुस महिनाको तलब समयमा कसरी खुवाउने ? ’ अस्पताल अहिले मासिक ८ लाख घाटामा छ । सरसफाइमा मात्र वार्षिक एक करोड ६० लाख खर्च हुने गरेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।
अस्पतालमा करिब ६ सय कर्मचारी छन् । ती कर्मचारीलाई तलब खुवाउन अस्पतालले मासिक १ करोड हाराहारीमा आम्दानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, मंसिर महिनामा करिब ७० लाख मात्र आम्दानी भएको छ ।
अस्पतालका निर्देशक डा राई भन्छन्, ‘पुसदेखि फागुनसम्म जाडोको सिजनमा बिरामी घट्ने भएकाले आम्दानी पनि घट्दै जान्छ ।’ अहिले अस्पतालमा दैनिक पाँच सय संख्यामा बिरामी बालबालिका उपचारका लागि आउने गरेका छन् । गर्मी समयमा बिरामी संख्या दोब्बर हुने गरेको छ ।
मन्त्रालयबाट भएन निकासा
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको कार्यकालमा चिकित्सकसहित ६५ जना कर्मचारीको नियुक्ति गर्दा तलब खुवाउन मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ का लागि एक करोड रकम निकासा भएको थियो । आव ०७४–७५ का लागि तीन करोड दिने सहमति भएकोमा अहिलेसम्म निकासा भएको छैन ।
स्वास्थ्यमन्त्री थापा पदबाट हटेपछि भएका अन्य स्वास्थ्यमन्त्रीले बेवास्ता गर्दै आएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ‘एकातिर अस्पतालको आम्दानीको स्रोत खुम्चिएको छ । अर्कोतर्फ मन्त्रालयबाट समेत बजेट निकासा नहुँदा समयमै तलब खुवाउन समस्या छ,’ अस्पतालका अध्यक्ष आचार्य भन्छन् ।
‘आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेका अस्पतालको हाताभित्रका सटर पनि दुई वर्षदेखि बन्द छन् । जसबाट वार्षिक २९ लाख आम्दानी हुने गरेको आचार्य बताउँछन् । ‘सटर भाडामा नलगाउँदा अस्पतालको आम्दानी साँघुरियो ।’ टेन्डर गर्दा अख्तियारमा उजुरी परेपछि कर्मचारी डराएका कारण टेन्डर प्रक्रिया नै रोकिएको थियो।
तीन सय २७ शड्ढयामा सञ्चालित अस्पतालमा तीन किसिमका कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह भएको छ । करार, ज्यालादारी, ठेक्का प्रणालीबाट लिएका कर्मचारीलाई समेत तलब खुवाउन यतिबेला हम्मे(हम्मे परेको छ ।
आम्दानी घट्दै गएको र करारमा काम गरी जागिर छाड्नेहरूलाई सञ्चित बिदा बापतको रकम अस्पतालको आयबाट भुक्तानी गर्नुपर्दा आर्थिक संकट चुलिएको हो ।
कर्मचारीको सेवा, सर्त तथा सुविधा सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट कार्यविधि नभएको पटके निर्णयका आधारमा विगतमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा समस्या भएको हो । अस्पतालको चिकित्सकलगायत प्रशासनिक कर्मचारीको दरबन्दी करिब ६ सय छ । तीमध्ये करिब चार सय विकास समितिबाट नियुक्ति पाएका छन् ।
दुई सय कर्मचारी मन्त्रालयबाट स्थायी नियुक्ति लिएर आएका छन् । अस्पतालको नियमावली जारी हुनुअघि मन्त्री, अस्पतालका निर्देशक, समितिका अध्यक्षले नातागोता र कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिँदा तलबभार बढेको समितिका एक पदाधिकारीले बताए ।
उधारोमा उपदान
अस्पतालबाट अवकाश पाएका केही कर्मचारीलाई उपदान दिन नसकेर उधारो रहेको अस्पताल प्रशासन स्रोतले बताएको छ । पैसा तलब खुवाउनै समस्या भएपछि केही महिनाअघि ओपीडी र अन्य सेवा शुल्कमा सामान्य वृद्धि गरिएको छ । आचार्य भन्छन्, ‘अस्पताल डुब्नै लागेपछि ओपीडी शुल्क नबढाई सुखै भएन ।’
अहिले २० रुपैयाँको ओपीडी टिकटलाई ५० पुर्याइएको छ । तर, आर्थिक संकट भने टर्न सकेको छैन । उपचारमा आएका बिरामी बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार गर्नुपरेका कारण आम्दानी घटेको र कर्मचारीको संख्या धेरै भएका कारण तलब र उपदान समयमै उपलब्ध गराउन नसकिएको गुनासो निर्देशक राईले गरे ।
उनले भने, ‘अस्पतालमा विकास समितिबाट नियुक्ति पाएका कर्मचारीको संख्या मन्त्रालयको भन्दा बढी छ । त्यो कर्मचारीको तलब कान्ति अस्पतालले नै कमाएर खुवाउनुपर्छ । अहिले परेको मर्का त्यही हो।’ (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
Comment