काठमाडौं । राजनीतिक दलहरू चुनावमा होमिएको मौकामा अर्बौं रुपैयाँको नीतिगत भं्रष्टाचार भएको तथ्य खुलासा भएको छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, सूचना तथा संचार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाले देशभरका मोवाइल टावरको अनुमतिपत्रका लागि टेण्डर गर्न लगाएका थिए ।
टावरहरूको अनुमति लिने कम्पनीलाई मासिक शुल्क तिरेर मात्र मोवाइल सेवा प्रदायकहरूले सेवा संचालन गर्न पाउँछन् । मोवाइलको टावरको अनुमति पाउने कम्पनीले बार्षिक तीन अर्बभन्दा बढी मुनाफा गर्नसक्ने भएकाले यसमा रसियन ब्यापारी उपेन्द्र महतोले पहिले नै सबै सेटिङ गरी टेण्डर सूचना निकाल्न लगाएका छन् ।
मोवाइल टावरको ठेक्का पाउने सर्तमा प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाको पुनर्नियुक्तिका लागि उपेन्द्र महतोले आर्थिक ब्यवस्थापन गरेको स्रोतले बताएको छ । महतोले आरजु र मन्त्री बस्नेतलाई ७ करोड चुनाव खर्च नै दिएर झाको पुनर्नियुक्ति गरेको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ । देखावटी रुपमा टेण्डर गरिए पनि टेण्डरमा राखिएका केही सर्त महतोले टेण्डर हालेको कम्पनीसँगमात्र मिल्ने खालका छन् ।
महतोको कम्पनीबाहेक अरु कम्पनीले टेण्डर नै हाल्न नमिल्ने क्राइटेरिया बनाइएको छ । टेण्डरमा तीनवटा सर्त राखिएको छ । जसमा १० हजार टावर बनाएको हुनुपर्नेछ ।
कम्तीमा ३ वटा देशमा टावर बनाएको हुनुपर्ने छ । १ अर्ब पूँजी देखाउनुपर्नेछ । तीन वटा देशमा टावर बनाएको हुनुपर्ने सर्त नै तर्कसंगत नभएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्, टावर बनाउने कुरा कतिवटा देशसँग मतलवको कुरा होइन । भारत र चीनमा लाखौं मोवाइल टावर बनाइएका छन् । कतिवटा देशमा बनाएको भन्ने अर्थ हुँदैन, कति बनायो भन्ने कुरासँग अर्थ राख्नसक्छ ।
तर प्राधिकरणका अध्यक्ष झा र महतोले तीनवटा देशमा बनाएको हुनुपर्ने सर्त राखेर अरु कम्पनीलाई टेण्डरमै भाग नलिने गरी सेटिङ गरेका छन् । यसमा अर्बौं रुपैयाँ नीतिगत भ्रष्टाचार हुन लागेकाले अब बन्ने वाम सरकारले रोक्नुपर्छ । यही ठेक्का महतोलाई दिनेगरी आरजु देउवा र संचार मन्त्री बस्नेतलाई थैली बुझाएर झा पुनर्नियुक्ति भएको चर्चाले प्राधिकरण गर्माएको छ । दलहरू निर्वाचनको महाभियानमा भएकाले कसैको पनि ध्यान जान नसक्ने मौका छोपेर २०७४ कात्तिक १७ गते(नोभेम्बर ३) टेण्डर सूचना निकालिएको थियो । ४५ दिनको म्याद राखेर गरिएको टेण्डरमा उपेन्द्र महतोले पहिले नै सबै सेटिङ गरी आफूले प्रस्ताव हालेको कम्पनीले २५ बर्षका लागि ठेक्का पाउनेगरी क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया बनाउन लगाएका छन् ।
मोवाइल टावरको ठेक्काको सूचना निकाल्नु ३ महिनाअघि प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, उपेन्द्र महतो भारतको नयाँदिल्लीमा गएका थिए । झा र महतोले दिल्लीमा मोवाइल टावर निर्माण गर्ने अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी (एटीसी इण्डिया)का अधिकारीसँग भेटेर कम्पनीको सबै विवरण लिए । र, तीनवटा देशमा मोवाइल टावरको काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने सर्त राखे । जुन कुनै पनि कम्पनीसाग नभएको कुरा उनीहरूलाई थाहा छ ।
एटीसी इण्डियाले बंगलादेश, इन्डोनिसिया, लेबनालमा काम गरेको थियो । तीनवटा देशमा टावरको काम गरेको कुनै पनि कम्पनी नभएका कारण एटीसी इण्डियाबाहेक अरु कम्पनीले टेण्डरमा भागै लिन नसक्ने गरी क्राइटेरिया बनाएर टेण्डर सूचना निकालेका छन् । यस्तो सर्त राखेपछि कसैको पनि क्राइटेरिया पुग्न सक्दैन । महतोले टेण्डर निकाल्नु ३ महिनाअघि नै एटीसी इण्डियाबाट नेपालमा मोवाइल टावर निर्माण गर्ने आधिकारिक जिम्मा पाएको पत्र समेत लिएको खुलासा भएको छ । झासहित दिल्लीमा गएको बेला नै यस्तो पत्र लिएको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार, नेपालमा १२ सय मोवाइल टावर निर्माण अनुमति टेण्डरमा यसरी चलखेल गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन नदिई अर्बौंको चलखेल चुनावको मौकामा गरिएको छ । मोवाइल टावरमा ७÷८ अर्बकै चलखेल छ । मोवाइल टावरको अनुमति महतोले लिइसकेपछि नेपाल टेलिकम र एनसेललगायतका मोवाइल सेवा प्रदायकहरूले तोकिएको शुल्क तिरेर मात्र सेवा संचालन गर्न पाउँछन् ।साँघुबाट
Comment