अख्तियारद्वारा साढे ११ अर्ब बराबर बिगो दाबी

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४मा प्रतिवादीबाट करिब साढे ११ अर्बको बिगो मागदावी गरेको छ । आयोगले गत आवमा २६७ जना प्रतिवादी उपर ११ अर्ब ५२ करोड ११ लाख ३२ हजार ५ सय ५५ पैसाँ बराबरको बिगो मागदावी गरेकाे हाे।

आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा आयोगको ७६ वटा बैठकबाट विभिन्न विषयहरूमा गरी जम्मा ८६० वटा निर्णयहरू लिइएको थियो।अख्तियार र मातहतका कार्यालयबाट आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र अनियमितताजस्ता विषयमा विभिन्न माध्यमहरूबाट आयोगमा प्राप्त ११, ७०४ र गत आवबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ८७६ गरी जम्मा १९ हजार ५८० उजुरीहरू उपर अनुसन्धान तथा तहकिकात गरिएको थियो।

आयोगबाट विस्तृत अनुसन्धानपछि १५४ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्ने निर्णय भएको थियो। आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई बुझाएको छ । प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले िबहीबार संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगको २७ औं बार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालय, शितलनिवासमा आयोजित बिशेष समारोहकाबीच राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेका हुन् ।

राष्ट्रपतिले आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न रणनीतिहरु अवलम्बन गरी सदाचार र निष्पक्षता कायम गरी सुशासन कायम गर्न आयोगले अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेकी छिन् । साथै आयोगले दिएका सुझाव सरकारले गम्भिरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने सबैलाई धन्यवाद समेत दिइन् ।

आयोगले सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको बार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगबाट सम्पादित कार्यहरुको संख्यात्मक विवरण, अभियोजन र पुनरावेदनसम्बन्धी विवरण, कानूनबमोजिम सम्बन्धित कार्यालयहरुमा लेखी पठाइएको विवरण, तामेली र मुल्तबीसम्बन्धी विवरण, संस्थागत सुदृढिकरणतर्फ आयोगका प्रयासहरु, आयोगले गरेका निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरुका साथै भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिको विश्लेषण तथा सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नका लागि दिइएका सुझावहरु समेत समावेश गरिएको छ।

आयोगमा परेका उजुरीहरु मध्ये शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी करिब २०.३०, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १५.५६,भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६.८५ , स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित ४.६० ,गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४.५७ तथा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी ३.८७ प्रतिशत रहेको छ।

कुल उजुरीमध्ये ७ हजार ६५ वटा उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको, ३०६ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको र ४ हजार ४९०वटा उजुरी अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको थियो।

आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरुमा घुस सम्बन्धी ५४, झुठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रसम्बन्धी ४०, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसम्बन्धी १८, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, गैरकानूनी लाभ वा हानि पुर्‍याएकोसम्बन्धी ११, राजश्व चुहावटसम्बन्धी ४ र विविध बिषयका ६ वटा मुद्दाहरु रहेका छन्।

आयोगबाट विगत वर्षहरूमा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा १६० वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको छ, जसमध्ये७३.१३ प्रतिशत मुद्दाहरूमा पूर्ण वा आंशिकरुपमा आयोगको मागदावी बमोजिम फैसला भएको पाइएको छ ।

प्रतिवेदन अवधिमा १४६ वटा बिषयहरुमा कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा लेखी पठाइएको थियो भने सार्वजनिक निकायहरुले गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा ६९ वटा सुझावहरू पठाइएको थियो। ७१ जनालाई विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको र ४ वटा बिषयहरूमा दुष्परिणाम सच्याउनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको थियो।

सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण भई व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आयोग क्रियाशील रहँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा अनुसन्धानबाट व्यक्तिका नाममा दर्ता देखिन आएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरुको निर्णय बदर गरी सरकारको नाममा कायम गर्न लेखी पठाइएको मध्ये काठमाडौं उपत्यका लगायतका पहाडी क्षेत्रमा करिब ५ रोपनी र तराईमा करिब २ बिघा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको छ भने छ रोपनी र७७ बिघा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा कायम हुने क्रममा छ ।

आयोगबाट भएको अनुसन्धानको सिलसिलामा सार्वजनिक सम्पत्ति असुल उपर हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुबाट हानि नोक्सानीहरु सच्याउने कार्य भै ८ करोड ५५ लाख ८४५ हजार रुपैया असुल उपर भएको थियो।२ करोड १ लाख ७४ हजार रुपैया असुल गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा लेखी पठाइएको थियो ।