कार्यविधि नबन्दै सहकारी बैंक गठन वा एकीकरणको निर्णय लाद्न खोजेको भन्दै अध्यक्ष बल्लको आपत्ति

भक्तपुर । भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडले संशोधित सहकारी ऐन २०७४ तथा सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट हालै जारी निर्देशनका विषयमा जानकारीमूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।

भक्तपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सभाहल, च्याम्हासिंहमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारले आवश्यक कार्यविधि नै तयार नगरी सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले सहकारी एकीकरण वा सहकारी बैंक गठनको निर्णय गर्न दबाब दिएको भन्दै सहभागीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

कार्यक्रममा बोल्दै संघका अध्यक्ष हरिकृष्ण बल्लले संशोधित सहकारी ऐनले संघहरूलाई कारोबार व्यवस्थापनका लागि तीन वर्षको समय दिएको बताए। ऐनको व्यवस्थाविपरीत रजिष्ट्रार कार्यालयले नयाँ बचत तथा ऋण कारोबार रोक्का गरी चालु आर्थिक वर्षकै साधारण सभाबाट सहकारी बैंक गठन वा एकीकरणको निर्णय गर्न दबाब दिनु गैरकानुनी भएको उनको भनाइ थियो।

“सहकारी संघहरूले बैंक खोल्न वा एकीकरणमा जान आवश्यक पर्ने कार्यविधि अहिलेसम्म जारी भएको छैन,” अध्यक्ष बल्लले भन्नुभयो, “ऐनमै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अनुगमन तथा सहजीकरणमा प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै रजिष्ट्रार कार्यालयबाट हतारमा निर्देशन जारी हुनु विधिको शासनविपरीत हो।”

संघका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णगोविन्द लाखाजुले संघ वर्तमान चुनौती सामना गर्न सक्षम रहेको बताए। उनले संघका अगाडि सहकारी बैंक गठन गर्ने, राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँग एकीकरणमा जाने तथा तीन वर्षपछि बचत तथा ऋणको कारोबार बन्द गरी प्रवद्र्धनात्मक भूमिकामा सीमित रहने गरी तीन विकल्प रहेको उल्लेख गरे।

संघको दीर्घकालीन अस्तित्व र दिगो विकास सुनिश्चित हुने गरी सदस्य संस्थाहरूसँग व्यापक छलफल गरेर मात्रै उपयुक्त विकल्प छनोट गर्नुपर्ने लाखाजुको भनाइ थियो।

संघका उपाध्यक्ष जगनाथ प्रजापतिले संशोधित ऐनका नयाँ व्यवस्था तथा रजिष्ट्रार कार्यालयको पछिल्लो निर्देशनबारे सदस्य संस्थाहरूलाई स्पष्ट जानकारी गराउँदै आगामी रणनीतिका लागि राय–सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए।

संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालकृष्ण धोजुले संशोधित सहकारी ऐन २०७४ तथा सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट जारी निर्देशनका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।

कार्यक्रममा भक्तपुर जिल्लाका विभिन्न सदस्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा प्रतिनिधिसहित १०६ जनाको सहभागिता रहेको थियो। संघका सचिव कान्छा भक्त घजुले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रममा सहभागीहरूले नीतिगत अन्योलका बीच संघले गरेको अगुवाइको प्रशंसा गर्दै आवश्यक कानुनी स्पष्टताका लागि निरन्तर पहल गर्न सुझाव दिएका थिए।