काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने उद्देश्यसहित ‘सजगतापूर्वक लचिलो’ नीति अवलम्बन गरेको छ। सरकारको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउने गरी पर्याप्त तरलता, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र वित्तीय स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा औसत मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने उतारचढाव तथा बाह्य आपूर्तिजन्य जोखिमले महँगीमा दबाब पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। यस्ता चुनौतीबीच पनि आवश्यक मौद्रिक वातावरण सिर्जना गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउने प्रतिबद्धता राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यसपटकको मौद्रिक नीतिमा शेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रलाई केही राहत दिने संकेत गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्था र संस्थागत सुशासनका आधारमा शेयर धितो कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै, सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनका लागि कर्जा मूल्य अनुपात (एलटीभी) लाई थप सहज बनाइने व्यवस्था गरिएको छ।
व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको अधिकतम सीमा भने १ करोड रुपैयाँमै कायम राखिएको छ। साथै, अन्य व्यावसायिक कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने नीति लिइएको छ। ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन चेक अनादर तथा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउने तयारी पनि गरिएको छ।
पर्याप्त तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको बलियो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा अर्थात् बैंक दर ५.७५ प्रतिशत र तल्लो सीमा अर्थात् निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत कायम राखेको छ। अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नीतिगत दरकै आसपास राख्न खुला बजार कारोबारलाई सक्रिय रूपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने स्तरमा कायम राख्ने लक्ष्य लिइएको छ। हालको सञ्चिति करिब १९ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा रहेकाले बाह्य क्षेत्र थप सुदृढ रहने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले दिने विनाधितो कर्जाको अधिकतम सीमा बढाएर १५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा डिजिटाइजेसनलाई प्रोत्साहन गर्न तथा सञ्चालन खर्च घटाउन महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बैंक शाखा समायोजन र एकीकरणको नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ। व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली तथा पियर–टु–पियर (P2P) लेनदेनसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन पनि अघि बढाइने भएको छ।
मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) र पूँजीकोषमाथिको दबाबलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ। यस्ता समस्याको समाधानका लागि रुग्ण उद्योग तथा दबाबमा परेका कर्जालाई पुनरुत्थान गर्ने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै, विश्वव्यापी भू–राजनीतिक तनाव र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावप्रति सतर्क रहनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
राष्ट्र बैंकले स्थिर विनिमय दरको नीतिलाई यथावत कायम राख्दै ब्याजदरलाई न्यून स्तरमा राख्ने प्रयास गरेको छ। पूँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार सफल भएमा मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्दै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Comment