दीर्घकालीन परियोजनामा ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने, बैंक खातासम्बन्धी निर्देशन अब वेबसाइटबाटै

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्ने व्यवसायीलाई राहत पुग्ने र बैंकिङ प्रणालीको नियमन थप प्रविधिमैत्री बनाउने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ बमोजिम जारी गरिएको संशोधित निर्देशन २०८३ असार १० गतेदेखि लागू हुनेछ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा परियोजनाले व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादनबाट आम्दानी दिन सुरु नगरेसम्मको अवधिमा लाग्ने ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सक्नेछन्। राष्ट्र बैंकले कम्तीमा दुई वर्षपछि मात्रै नगद आम्दानी सुरु हुने परियोजनालाई दीर्घकालीन परियोजनाको रूपमा परिभाषित गरेको छ।

यसअघि परियोजनाले आम्दानी दिनुअघि नै ब्याजको भार बढ्ने समस्या देखिँदै आएको थियो। अब भने परियोजनाको प्रारम्भिक चरणमा लगानीकर्तालाई केही सहजता मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि यस्तो सुविधा दिनुअघि बैंकहरूले छुट्टै कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ र ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी निर्णय सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले परियोजनाको नगद प्रवाह, कर्जा–स्वपुँजी अनुपात, पुँजीकृत ब्याज भुक्तानीका आधार तथा जोखिम मूल्याङ्कनजस्ता पक्षलाई कार्यविधिमा समावेश गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।

ग्रेस अवधि थपिए पुनर्संरचना मानिने

निर्देशनअनुसार एकपटक निर्धारण गरिएको ग्रेस अवधि थपेर पुनः ब्याज पुँजीकरण गरिएमा त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना गरिएको मानिनेछ। त्यस्ता कर्जामा न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।

तर जलविद्युत् आयोजनाको हकमा भने विशेष व्यवस्था गरिएको छ। आयोजना सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादन सुरु भइसके पनि प्रसारण लाइन तयार नभएका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा बिक्री आम्दानीले नधानेको हदसम्म ब्याज रकम आंशिक रूपमा पुँजीकरण गर्न सकिनेछ। यस्तो अवस्थामा कर्जालाई पुनर्संरचना गरिएको मानिने छैन।

त्यस्तै प्राकृतिक विपत्ति, हुलदंगा वा ऋणीको नियन्त्रणबाहिरका कारणले परियोजना सञ्चालनमा अवरोध आई व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने भएमा पनि ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता कर्जालाई भने पुनर्संरचित कर्जाको रूपमा वर्गीकरण गरी न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जाको भाखा नाघेको ब्याज भने पुँजीकरण गर्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ। साथै पुँजीकृत ब्याजलाई ‘ब्याज पुँजीकृत अवधि कर्जा’ शीर्षकमा छुट्टै लेखाङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

बैंक खाता रोक्का र फुकुवाको प्रक्रिया डिजिटल

संशोधित निर्देशनले बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी प्रक्रियामा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। अब व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संघसंस्थाको खाता रोक्का वा फुकुवासम्बन्धी सूचना राष्ट्र बैंकले आफ्नो वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराउनेछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमन विभागबाट प्राप्त प्रयोगकर्ता परिचय र गोप्य संकेत प्रयोग गरी वेबसाइटमा प्रकाशित निर्देशनलाई आधिकारिक मानेर आवश्यक कारबाही गर्नुपर्नेछ। यससम्बन्धी छुट्टै पत्राचार वा फ्याक्स राष्ट्र बैंकले नपठाउने जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार वेबसाइटमा प्रकाशित निर्देशनअनुसार समयमै आवश्यक कारबाही नगरेमा सम्बन्धित बैंक तथा जिम्मेवार अधिकारी स्वयं जवाफदेही हुनेछन्।

वित्तीय अपराध अनुसन्धानमा २४ घण्टा सहयोग

निर्देशनले वित्तीय अपराध अनुसन्धानमा बैंकहरूको भूमिकालाई पनि थप स्पष्ट बनाएको छ। कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले अनुरोध गरेमा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित बैंक खाता अल्पकालीन रूपमा रोक्का राख्न २४ घण्टा सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

यसका लागि बैंकहरूले समर्पित सम्पर्क नम्बर आफ्नै वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ। साथै अनुसन्धान निकायले मागेका बैंकिङ विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको ।