असोजभित्र विवरण बुझाए कम्पनीका सबै पुराना जरिवाना मिनाहा

काठमाडौं । सरकारले समयमै विवरण नबुझाउने तथा अभिलेख अद्यावधिक नगर्ने कम्पनीहरूलाई लक्षित गर्दै कर, शुल्क र जरिवानामा पूर्ण मिनाहाको व्यवस्था गरेको छ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को दफा ४८ अन्तर्गत विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिएको हो।

यो व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका तर नियमित रूपमा वार्षिक विवरण पेस नगरेका, अभिलेख अद्यावधिक नगरेका वा तिर्नुपर्ने कर, शुल्क तथा जरिवाना बुझाउन बाँकी रहेका कम्पनीहरूका लागि लागू हुनेछ।

कार्यालयका अनुसार वर्षौंदेखि निष्क्रिय रहेका वा जरिवानाको भारका कारण कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेका कम्पनीहरूलाई पुनः नियमित प्रक्रियामा ल्याउने उद्देश्यले यो सहुलियत प्रदान गरिएको हो।

यसअन्तर्गत व्यवसाय सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन चाहने वा कानुनी रूपमा कम्पनी खारेजी (लिक्विडेसन) प्रक्रिया अघि बढाउन चाहने कम्पनीहरूले २०८३ साल असोज मसान्तभित्र आवश्यक कागजात तथा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।

सहुलियत प्राप्त गर्न सम्बन्धित कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक विवरण तथा सो अवधिसम्म लाग्ने कर, शुल्क र दस्तुर अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ।

तोकिएको समयसीमाभित्र चालु आर्थिक वर्षको विवरण र राजस्व दाखिला गरेमा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा लागेको वा लाग्न बाँकी सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना स्वतः मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यालयले असोज मसान्तपछि भने पुराना सबै दायित्व यथावत् रहने र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया समेत अघि बढ्न सक्ने भएकाले समयमै सहुलियतको लाभ लिन सम्बन्धित सबै कम्पनीलाई आग्रह गरेको छ।