रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ मन्त्री श्रेष्ठको जोड

काठमाडौं ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले देशलाई थप वित्तीय भार पर्ने नयाँ आयोजना सुरु गर्नुको सट्टा वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका रुग्ण आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभएको छ।

शुक्रबार जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा बोल्दै उहाँले समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय खोज्ने र जिम्मेवारीअनुसार काम गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “कुर्सीमा कुन व्यक्ति बस्छ भन्नेभन्दा पनि उसले आफ्नो जिम्मेवारी कति प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो।” उहाँले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा नै जनताले सुधारको अनुभूति गर्नेगरी काम गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो।

उहाँले वित्तीय, शासकीय तथा संरचनागत सुधारका सम्भावनाबारे संयुक्त रूपमा सोच्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उपलब्ध स्रोत, सीप र बजेटको अधिकतम उपयोग गरी लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

वैदेशिक मुद्राको मूल्यवृद्धिले विकास आयोजनाहरूमा पार्ने प्रभाव अझ स्पष्ट रूपमा देखिन बाँकी रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो। ठूला आयोजना वर्षौंसम्म सम्पन्न नहुँदा विकासको प्रतिफल जनतासम्म पुग्न नसकेको भन्दै उहाँले सिँचाइ आयोजना तीन दशकसम्म लम्बिनु चिन्ताजनक रहेको बताउनुभयो।

“विकास आयोजनामा बजेटलाई मात्र समस्याको रूपमा लिइन्छ, तर के बजेट मात्रै समस्या हो?” मन्त्री श्रेष्ठले प्रश्न गर्नुभयो।

छलफलमा जलस्रोत सचिव सरिता दवाडीले सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनुबारे सर्वत्र प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य आयोजनाको कार्यप्रकृति फरक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले जग्गा प्राप्ति, रुख कटानजस्ता समस्या साझा चुनौती भएकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो।

हाल विभागअन्तर्गत बबई, सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया, सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीयलगायत ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालनमा छन्।

विभागले हाल २१५ वटा ठेक्कामार्फत विभिन्न आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। तीमध्ये ३३ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त छन् भने २२ वटाको ठेक्का तोडिएको विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले जानकारी दिनुभयो।

चालू आर्थिक वर्षमा विभागअन्तर्गत कार्यालयहरूको समग्र वित्तीय प्रगति करिब २९ प्रतिशत पुगेको छ।