काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को पहिलो सात महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट उठ्ने सरकारी राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार माघ मसान्तसम्म २६ अर्ब ९६ करोड ४८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९.१२ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्ष पहिलो सात महिनामा २४ अर्ब ७१ करोड १ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो।
गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को पूरा अवधिमा भने घरजग्गा किनबेचबाट ५३ अर्ब ५८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकर, रजिष्ट्रेसन दस्तुर र अन्य कर शीर्षकमार्फत यो रकम सरकारको ढुकुटीमा गएको हो।
आर्थिक वर्षको सुरुआती चार महिनामा घरजग्गा बजारमा सुस्तता देखिएको थियो। जग्गा वर्गीकरण प्रक्रिया पूरा नभएकाले धेरै स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिएको थियो। ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब २५३ पालिकाले मात्र वर्गीकरण सम्पन्न गरेका थिए। बाँकी स्थानमा प्रक्रिया अधुरो रहेकाले साउनदेखि कात्तिकसम्म कारोबार घटेको थियो।
सरकारले २५ कात्तिकमा भूउपयोग नियमावली संशोधन गर्दै वर्गीकरणको म्याद आगामी असारसम्म थपेपछि भने बजार चलायमान हुन थालेको हो। कित्ताकाट खुल्नासाथ मंसिरदेखि कारोबार र राजस्व दुवैमा सुधार देखिएको विभागले जनाएको छ।
साउनमा ३ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो। भदौमा ३ अर्ब १४ करोड, असोजमा २ अर्ब ७५ करोड र कात्तिकमा २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो। मंसिरमा राजस्व एक्कासि बढेर ४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। पुसमा ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ उठेको थियो भने माघमा पनि ५ अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको तथ्यांकले देखाउँछ।
राजस्व बढ्दा पनि कारोबार संख्या भने घटेको देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा देशभर २ लाख ६५ हजार २०८ वटा घरजग्गा किनबेच भएका छन्। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.६९ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष पहिलो सात महिनामा २ लाख ७८ हजार २७८ वटा कारोबार भएका थिए।






Comment