नेपाल वित्तीय जानकारी इकाई र विदेशी इकाईबीच ६४ वटा शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी गोप्य सूचनाको आदान–प्रदान

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) ले विदेशी वित्तीय जानकारी इकाईहरूसँग ६४ वटा सूचना आदान–प्रदान गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत रहेको एफआईयू नेपालले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै ३५ वटा ठगीसम्बन्धी सूचना आदान–प्रदान गरिएको छ । ती ठगीका घटना मुख्यत ः साइबर ठगी, कार्डसम्बन्धी ठगी तथा विभिन्न किसिमका अनलाइन घोटालासँग सम्बन्धित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार ठगीपछि दोस्रो ठूलो हिस्सा नशालु पदार्थ तथा मानसिक असर पार्ने पदार्थको गैरकानुनी ओसारपसार सम्बन्धी रहेको छ, जसअन्तर्गत १३ वटा सूचना आदान–प्रदान गरिएको छ । यसैगरी पैसा, बैंकिङ, वित्त तथा विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धी ६ वटा, आतंकवादी वित्त पोषण सम्बन्धी ३ वटा, संगठित अपराध सम्बन्धी ३ वटा, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी २ वटा, साथै भ्रष्टाचार, घुस तथा मानव बेचबिखन सम्बन्धी सूचना आदान–प्रदान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आदान–प्रदान गरिएका सूचनामध्ये ३ वटा घटना नेपालसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित नभएको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ । तीमध्ये १ वटा ठगी तथा २ वटा आतंकवादी वित्त पोषण सम्बन्धी स्वत ः प्राप्त सूचना रहेको एफआईयू–नेपालले जनाएको छ ।

नेपालस्थित वित्तीय सूचना इकाईले विदेशमा बसोबास गर्ने व्यक्ति वा निकायप्रति शंका उत्पन्न भएमा विदेशी समकक्षी निकायहरूसँग सूचना आदान–प्रदान गर्न सक्छ। साथै, कानुनी कार्यान्वयन निकायहरूले विदेशी नागरिक वा संस्थासम्बन्धी आवश्यक जानकारीका लागि इकाईमार्फत विदेशी निकायसँग अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

विदेशी वित्तीय जानकारी इकाईहरूसँग भएको सूचना आदान–प्रदानले सीमापार वित्तीय कारोबारबाट उत्पन्न हुने जोखिम, अन्तरदेशीय अपराध सञ्जाल, साइबर ठगी तथा नयाँ प्रकृतिका आर्थिक अपराध प्रवृत्तिविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, सन् २०२३ मा भएको पारस्परिक मूल्याङ्कनपछि नेपाल ग्रे सूचीमा परेपछि एफआईयू–नेपालमार्फत गरिएका समन्वयात्मक प्रयासहरूलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एफआईयू–नेपालले गत वर्ष विदेशी वित्तीय जानकारी इकाईहरूसमक्ष १९ वटा गोप्य सूचनाको अनुरोध पठाएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने यस्ता अनुरोधको संख्या २४ वटा थियो । तीमध्ये १८ वटा अनुरोध नेपालका कानुन कार्यान्वयन निकाय, विशेषतः नेपाल प्रहरीको मागमा पठाइएको थियो भने १ वटा अनुरोध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको मागमा पठाइएको थियो ।

यसैगरी, गत आर्थिक वर्षमा विदेशी वित्तीय जानकारी इकाईहरूले एफआईयू–नेपाललाई ३६ वटा गोप्य सूचनाको अनुरोध पठाएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको १७ वटा अनुरोधको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो ।

केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष गोएमएल प्रणालीमा आबद्ध संस्थाहरूले ९ हजार ५६५ वटा शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन एफआईयू–नेपालमा पेश गरेका छन् । यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा गोएमएल प्रणालीमा आबद्ध संस्थाको संख्या ३ हजार ४९७ पुगेको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या १ हजार ६३९ मात्र थियो । यसले शंकास्पद कारोबार रिपोर्टिङको दायरा उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको देखाएको छ ।

प्राप्त प्रतिवेदनहरूको विश्लेषण पनि करिब ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्लेषणपश्चात् एफआईयू–नेपालले ९४५ वटा शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदनमा आधारित वित्तीय जानकारी प्रतिवेदन नेपाल प्रहरी, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अन्य सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा पठाएको छ । यसले वित्तीय अपराधको पहिचान, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहयोग पुगेको इकाईको विश्वास छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार गत वर्ष एफआईयू–नेपालले सूचनाको सुरक्षा, गोपनीयता तथा प्रयोगसम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्त पोषण निवारणसम्बन्धी नयाँ मार्गदर्शन जारी तथा अद्यावधिक गर्ने, शंकास्पद कारोबार र सीमा कारोबारसम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गरेको छ । साथै, वर्षभरि नै सूचक संस्था, नियामक निकाय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा अन्य सरोकारवाला संस्थालाई लक्षित गरी क्षमता विकास, अभिमुखीकरण र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

वार्षिक प्रतिवेदनले जोखिममा आधारित कार्यप्रणाली, प्रविधिमा आधारित विश्लेषण, अन्तरनिकाय समन्वय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सुधारका प्रयासहरू लाई इकाईका आगामी प्राथमिकताका क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको छ । आगामी कार्यदिशा वित्तीय जानकारी विश्लेषणको गुणस्तर सुदृढ गर्ने तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।