आन्तरिक रेमिट्यान्स रोकिएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा थप वित्तीय संकट

आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा बन्द भएपछि गाउँ–गाउँमा वित्तीय पहुँच झन् कमजोर बन्दै गएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीले पठाएको रकम समयमा पाउन कठिन भइरहेको भन्दै स्थानीयवासीको गुनासो बढेको छ।

बैंक पहुँच नपुगेका धेरै स्थानमा विप्रेषण काउन्टर नै मुख्य भरथेका थिए। तर सेवा बन्द भएपछि त्यहाँ रकम कारोबार ठप्पजस्तै भएको छ। व्यवसाय घटेपछि धेरै एजेन्टहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ लाग्न बाध्य भएको जनाइएको छ।

पहिले एउटै काउन्टरले दैनिक ८०–९० वटा आन्तरिक र वैदेशिक भुक्तानी सम्हाल्ने गर्दथ्यो। अब भने आन्तरिक कारोबार रोकिएसँगै लेनदेन घटेर १०–१५ मा सीमित भएको एजेन्टहरू बताउँछन्। ग्राहक संख्या घटेपछि भाडा, तलब, इन्टरनेट, उपकरण र करजस्ता स्थायी खर्च धान्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ। परिणामस्वरूप धेरै काउन्टर बन्द भएको र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी पनि बेरोजगार हुन पुगेका छन्।

देशभर दर्ता भएर कर तिर्दै काम गर्दै आएका रेमिट्यान्स एजेन्टहरूले वर्षौँदेखि दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ जस्तै सेवा पुर्‍याउने महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएका थिए। डिजिटल पहुँच कमजोर क्षेत्रहरूमा उनकै माध्यमबाट रकम प्राप्त गर्ने चलन थियो। तर आन्तरिक कारोबार रोकिएपछि उनीहरूको मुख्य आयस्रोत नै बन्द हुन पुगेको छ। वैदेशिक रेमिट्यान्स पनि डिजिटल माध्यममा लैजाने अभियानले उनीहरूको कार्यक्षेत्र अझै सिमित बनाएको छ।

२०७९ माघमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन’ जारी गर्दै आन्तरिक रेमिट्यान्ससम्बन्धी प्रावधान हटाएको थियो। त्यसअघि १ लाख रुपैयाँसम्म पठाउन पाइने व्यवस्था क्रमशः घटाउँदै २५ हजारमा सीमित गरिएको थियो। आन्तरिक रेमिट्यान्सको दुरुपयोग हुँदै आएको तथा हुण्डीसँग सम्बन्ध देखिन थालेपछि कडाइ गरिएको राष्ट्र बैंकको तर्क छ। बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलका अनुसार डिजिटल वालेट, अनलाइन बैंकिङ र शाखा विस्तारले पुरानो प्रणाली आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालिएको हो।

तर जमिनमा देखिने अवस्था फरक छ। धेरै ग्रामीण बस्तीमा अझै बैंक पुग्नै एक–दुई दिन लाग्ने अवस्था छ। धेरैले डिजिटल वालेट वा मोबाइल बैंकिङ चलाउन पनि जान्दैनन्। यस्तोमा आन्तरिक रेमिट्यान्स रोकिँदा सबैभन्दा ठूलो मार सामान्य ग्रामीण परिवारले खेप्नु परेको छ।

विदेशमा काम गर्ने श्रमिकले पठाएको पैसा समयमै नपुग्दा खर्च व्यवस्थापनमै समस्या बढेको छ। शहरमा रोजगारी गरिरहेका युवाले पनि घरमा पैसा पठाउन निकै कष्टकर भएको बताउँछन्। पहिले छेउकै काउन्टरमा गएर पठाउन मिल्थ्यो तर अहिले बैंकसम्म पुग्न समय र लागत दुवै बढेको छ।

नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष रितेश मित्तलका अनुसार आन्तरिक कारोबार खुला रहँदा एजेन्टहरूलाई नै सबैभन्दा बढी लाभ हुन्थ्यो। अघिल्लो वर्षसम्म क्यास–पिकअप कारोबार ७० प्रतिशतजति पुग्थ्यो तर अहिले ३० प्रतिशतमा झरेको छ। आम्दानी घटेपछि धेरै एजेन्टले सेवा बन्द गर्ने निवेदन दिएको उनले बताए।

विशेषज्ञहरूका अनुसार आन्तरिक रेमिट्यान्सले वित्तीय पहुँच विस्तारमा ठूलो योगदान दिँदै आएको थियो। बैंक नभएका स्थानमा विप्रेषण काउन्टरबाट माइक्रो–बैंकिङजस्तै सुविधा उपलब्ध थियो। तर हाल वैदेशिक रेमिट्यान्स मात्रै चलाएर काउन्टर टिकाउन कठिन बनेको छ। यसले हजारौँ युवा तथा महिलाको आम्दानी घटाएको छ। धेरैलाई विदेशबाट आएको पैसा लिन घण्टौँ हिँड्नुपर्ने, लामो लाइन बस्नुपर्ने र कहिलेकाहीँ रकम नै नपाएर फर्किनुपर्ने अवस्था छ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने रेमिट्यान्स यस आर्थिक वर्षका पहिलो तीन महिनामै दुई खर्बभन्दा धेरै भित्रिएको छ। व्यवसायीहरू भने स्थानीय तथा व्यक्तिगत आवश्यकता सहज बनाउन आन्तरिक रेमिट्यान्स प्रणाली पुनः सुरु गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्।