जेनजी आन्दोलनपछिको आर्थिक अवस्था बुझ्न राष्ट्र बैंकद्वारा बैंक, उद्योगी र व्यवसायीसँग छलफल

काठमाडौं  । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले जेनजी आन्दोलनपछिको आर्थिक प्रभाव र आगामी कदमबारे रणनीतिक छलफल गरेका छन्।

आन्दोलनका कारण मुलुकको वित्तीय प्रणाली, उद्योग व्यवसाय, र समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असरका बारेमा बुझ्नका लागि उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी तथा व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका हुन्।

राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता सुमन न्यौपानेका अनुसार, गभर्नर पौडेलले नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, तथा विभिन्न व्यापारी संघ–संगठनका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै अर्थतन्त्रमा देखिएका तत्कालीन चुनौती र क्षतिको विवरण संकलन गरेका छन्।

न्यौपानेले बताएअनुसार, भेटमा आन्दोलनका कारण वित्तीय संस्थाहरूले भोग्नु परेको समस्या, उद्योग व्यवसायमा देखिएको अवरोध, बजारमा देखिएको उतारचढाव, तथा आगामी समयका सम्भावित जोखिमबारे प्राथमिक जानकारी प्राप्त गरिएको हो।
उनका अनुसार, “यो विस्तृत छलफल होइन, तर हालको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिने र प्राथमिक तथ्याङ्क संकलन गर्ने उद्देश्यले छोटकरीमा गरिएको भेट हो।”

गभर्नर पौडेलले छलफलका क्रममा अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन आवश्यक तत्कालीन कदम र दीर्घकालीन रणनीतिबारे सुझाव पनि संकलन गरेका छन्। यस क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूले ऋण भुक्तानीमा देखिएको चुनौती, तरलता व्यवस्थापन, तथा बजारमा देखिएको अनिश्चितताका विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।

यस्तै, उद्योगी तथा व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूले आन्दोलनका कारण उत्पादन, आपूर्ति प्रणाली, आयात–निर्यात, तथा रोजगारीमा परेको असरबारे विस्तृत जानकारी दिएका थिए। उनीहरूले मुलुकको व्यापार चक्रलाई पुनःसञ्चालन गर्नका लागि सरकारले तत्काल नीतिगत स्पष्टता र सहजीकरणका उपाय ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, यी छलफलबाट संकलित जानकारीलाई वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक पुनःनिर्माणका लागि नीति निर्माणको आधारका रूपमा प्रयोग गरिनेछ।

न्यौपानेले भने, “हालको चुनौती चाँडै समाधान गर्न र आर्थिक गतिविधिलाई सामान्य बनाउने उद्देश्यका साथ गभर्नरले सबै सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गर्नुभएको हो।”

स्रोतका अनुसार, निकट भविष्यमा राष्ट्र बैंकले औपचारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनपछिको आर्थिक अवस्थाको विस्तृत मूल्यांकन गर्ने तयारी गरेको छ। यस प्रतिवेदनमा क्षतिको परिमाण, आगामी रणनीति, र नीतिगत सिफारिसका बुँदाहरू समावेश हुने जनाइएको छ।