ईभी विस्तारको चुनौती : कर नीतिदेखि पूर्वाधारसम्मको समस्या

काठमाडौं। केन्द्रबिन्दु अनलाइन मिडिया प्रालिले पहिलोपटक आयोजना गरेको ‘केन्द्रबिन्दु ईभी बज-पोलिसी डिस्कोर्स २०८२’ काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा नेपालको विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती, सम्भावना र सरकारी नीतिबारे गहन छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले ईभी विस्तारका लागि पूर्वाधार विकास, कर नीति, वित्तीय सुविधा, चार्जिङ स्टेसन, ब्याट्री व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायातमा ईभीको प्रयोग, र दीर्घकालीन रणनीतिमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले।

कर नीति मुख्य चुनौती

पद्य ज्योति ग्रुपका अध्यक्ष सौरभ ज्योतिले नेपालमा ईभीको सफलता यात्रुवाहक सवारीसाधनमा सीमित रहेको बताए। उनले सार्वजनिक यातायातमा ईभीको प्रयोग २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य अझै अधुरो रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार विकास र सुरक्षालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याए।

उनका अनुसार चारपाङ्ग्रे गाडी किन्न सक्ने जनसंख्या करिब ५ प्रतिशत मात्र भएकाले सर्वसाधारणको पहुँचमा नल्याएसम्म स्वच्छ र सुरक्षित यातायातको लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन। उनले कर नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै,

“ईभीमा कर स्थिर राख्दै इन्धन चल्ने गाडीमा कर घटाउन सके यस क्षेत्रको योगदानलाई कदर गर्न सकिने,”उल्लेख गरे ।

बागमती प्रदेश मन्त्रीको चिन्ता

बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले ईभीको बढ्दो आयातले नेपाललाई “प्रयोगशाला” बन्ने खतरा रहेको बताए।

उनले हालसम्म कति गाडी भित्रिएका छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक सरकारसँगै नभएको उल्लेख गर्दै चार्जिङ स्टेसन, ब्याट्री व्यवस्थापन, सर्भिसिङ र पार्टपुर्जाको समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सवारी परीक्षणमा पूर्वाधार अभाव

सवारी परीक्षण तथा अन्तरदेशीय यातायात व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक इन्जिनियर श्रीकान्त यादवले सवारी चेकजाँचका लागि आवश्यक पूर्वाधार अभाव रहेको स्वीकार गरे। उनले सरकार सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलमार्फत यो समस्या समाधान गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए।

ईभी फाइनान्सिङमा बैंकहरूको प्राथमिकता

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र राज रेग्मीले बैंकहरूले ग्रीन फाइनान्सिङमा प्राथमिकता दिँदै ईभी क्षेत्रका लागि ठूलो लगानी गर्न थालेको बताए।

उनले हाल बिक्री हुने नयाँ गाडीमध्ये ७६% ईभी र पेट्रोल/डिजेल गाडी र ईभीको अनुपात ६०/४० रहेकाे जानकारी दिए ।

हायर पर्चेज फाइनान्समा ईभीको हिस्सा करिब २.५% (लगभग २०० अर्ब रुपैयाँ) रहेकाे उल्लेख गर्दै
सार्वजनिक यातायातका लागि बैंकहरूले ७०-९०% सम्म ऋण सुविधा दिइरहेका जानकारी दिए ।

रेग्मीले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी आएको तथ्याङ्क पनि प्रस्तुत गरे। सन् २०२२-२३ मा ३०९.८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम आयात भएकोमा गत वर्ष यो ७.३२% ले घटेको बताए।

तर, उनले हाल नेपालमा ७५० चार्जिङ स्टेसनमध्ये २५० मात्र सक्रिय रहेको र ती पनि समान रूपमा वितरण नभएको स्वीकार गर्दै यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

सरकारी दृष्टिकोण

अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले ईभी प्रवर्द्धनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। उनले विगत एक वर्षमा नेपालले करिब ५% आर्थिक वृद्धिदर र न्यून मुद्रास्फीति कायम राखेको उल्लेख गर्दै अटोमोबाइल क्षेत्रको योगदानलाई विशेष महत्त्व रहेकाे बताए।

उनका अनुसार, नेपालले प्रत्येक वर्ष करिब २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको इन्धन आयात घटाउन सफल भएको छ।

तर, स्पष्ट नीति र पूर्वाधारको अभावले दीर्घकालीन विकासमा चुनौती सिर्जना भएको उनले औंल्याए।

युरो ६ मापदण्डले  अनिश्चितता बढायाे

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष करण चौधरीले ईभीको लोकप्रियताको मुख्य कारण किफायती मूल्य भएको बताए।
उनले युरो ६ मापदण्ड अचानक लागू गर्ने सरकारी निर्णयले उद्योग क्षेत्रमा अनिश्चितता बढाएको उल्लेख गरे।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नीतिगत स्थिरता र पूर्वानुमानशीलता आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार, युरो ६ लागू भएमा गाडीको मूल्य ३०-४०% सम्म बढ्नेछ, जसको सीधा असर सार्वजनिक यातायात र सामान ढुवानीमा पर्छ।

कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले विद्युतीय सवारीसाधन विस्तारका लागि दीर्घकालीन नीति, पर्याप्त पूर्वाधार, किफायती वित्तीय सुविधा, कर संरचनामा स्पष्टता, र निजी-सरकारी साझेदारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपालमा ईभीको प्रयोग तीव्र गतिमा बढ्दै गए पनि यसको दिगोपनाका लागि ठोस रणनीति आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।