सहकारी बचतकर्ताका लागि आशा र चुनौती: तीन अर्ब फिर्ता, पैंतीस अर्ब अन्धकारमा

काठमाडौं । करिब एक दशकदेखि हजारौं नेपालीले पर्खिएको आफ्नै पसिनाको पैसा तीन अर्ब रुपैयाँ फिर्ता भएको छ। तर अझै पैंतीस अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम फसेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन अनुसार, सहकारी क्षेत्रको विगतको चरम लापरबाही र हाल भइरहेको सुधारका प्रयास दुवैलाई हेर्दा, हालसम्म सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २३ मध्ये जम्मा ३ सहकारीको मात्र राफसाफ सकिएको छ। अझै २० सहकारीको समस्या समाधान हुन बाँकी छ।

१२ सयभन्दा बढीले पाए राहत, तर चुनौती विशाल

समितिले दिएको जानकारी अनुसार, हालसम्म कुल ६१ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले ३८ अर्ब ४२ करोड १६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ मागदाबी गरेका छन्। यसमा आइडियल यमुना सहकारी संस्थाका दाबीकर्ताको विवरण बाहेक सो रकमबराबरको मागदाबी रहेको छ। समितिले हालसम्म ३ अर्ब ९ करोड ६६ लाख ४ हजार रुपैयाँ बचत फिर्ता वा मिलान गरिसकेको छ। यसमा विभिन्न आर्थिक वर्षका प्रगति समावेश छन्।

२०७५ असार १८ देखि २०८१ असार मसान्तसम्म १२९९ जना बचतकर्ताको ८३ करोड ६५ लाख २० हजार ८७४ रुपैयाँ फिर्ता भएको थियो।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२, श्रावणदेखि असार १५ सम्म ६३,४८४ जना बचतकर्ताको २ अर्ब ८८ करोड ८४ हजार ७८० रुपैयाँ फिर्ता तथा मिलान भएको छ। यस अवधिमा बिरामी वा असक्त भएका ३१८ जनाको ६९ लाख ५५ हजार ६९१ रुपैयाँ फिर्ता भएको थियो। १०० प्रतिशत फिर्ता भएका १६८२ जनाको ७ करोड ७ लाख ४८ हजार ९७ रुपैयाँ फिर्ता भएको छ। हिसाब मिलान भएका १३२२ जनाको २ अर्ब ४७ करोड ६६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ फिर्ता/मिलान भएको छ। आंशिक बचत फिर्ता भएका ३२७ जनाको १ करोड ९४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ फिर्ता भएको छ। सेवा केन्द्र व्यवस्थापन मिलान भएका ४० जनाको ८० लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको छ।

यसबाहेक, २०८१ कार्तिक १३ देखि २०८२ असार १५ सम्म संकलित रकममध्ये ५६,१०६ जना बचतकर्ताको लागि २९ करोड ८२ लाख ८ हजार १२८ रुपैयाँ फिर्ता प्रस्ताव गरिएको छ।

१५ सहकारीबाट ३५ अर्ब

हालसम्म समितिले कुल ६१,०९४ जना बचतकर्तालाई ३ अर्ब ७१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ फिर्ता वा मिलान गरिसकेको छ। तर अझै ३५ अर्ब १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न बाँकी छ। यो बाँकी दायित्वले समितिलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्र, सरकार र नियामक निकायहरूलाई पनि ठूलो चुनौती खडा गरेको छ।

२०८१ कार्तिक १३ देखि २०८२ असार १५ सम्म १५ वटा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट फिर्ता गर्न बाकी मागदाबी संख्या ५६,१०६ जना बचतकर्तामा रहेका छन्। यी बचतकर्तालाई ३५ अर्ब १ करोड १२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ। यसमध्ये बैंक खातामा रहेको मौज्दात रकम २९ करोड ८२ लाख ८ हजार भन्दा बढी छ।

ओरेन्टल को अपरेटिभ लिमिटेडबाट मात्रै १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्न बाँकी छ। यो समग्र संकलनको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो। यस्तै, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी लिमिटेडबाट २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बाँकी छ। समितिका अनुसार, सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भएपछि तिनका सञ्चालक समिति, लेखा समिति तथा सबै निर्णय गर्ने निकायहरूको अधिकार स्वतः निलम्बन हुन्छ र ती सबै कार्यसञ्चालन समितिमा सर्छ।

सम्पत्ति लिलामी र ऋण असुली रणनीति

बचतकर्ताको फिर्ती सुनिश्चित गर्न समितिले विभिन्न कार्ययोजना अघि सारेको छ। त्यसमा ऋण असुली, चल-अचल सम्पत्तिको खोजी, मूल्याङ्कन र लिलामी प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने कुरा प्राथमिकतामा परेको छ।

समितिले सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीको नाममा रहेका सम्पत्तिहरू खोजी गरेर बेचबिखनका लागि कानुनी समन्वय गरिरहेको छ। यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, सहकारी मन्त्रालय, प्रहरी, अदालतलगायत विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्य भइरहेको छ। समितिले तेस्रो पक्षबाट सम्पत्ति व्यवस्थापन गरी बचत मिलान गर्ने अभिनव कार्य सुरु गरेको छ। यस उपाय अन्तर्गत, कुनै व्यक्ति वा संस्था समस्याग्रस्त सहकारीको दायित्व उठाउन तयार भएमा, सोही आधारमा बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिनेछ।

कानुनी अड्चन, सूचना अभाव र कागजातको संकट

धेरैजसो बचतकर्तालाई सार्वजनिक सूचना थाहा हुँदैन। समयमै दाबी नगर्दा उनीहरू पछि गुनासो लिएर आउने गरेका छन्। धेरैजसो ठूला ऋणीहरूले पैसा तिर्न आनाकानी गर्ने गरेका छन्। तिनको सम्पत्ति जफत प्रक्रिया चलिरहेको छ। समस्याग्रस्त घोषणा हुनुअघि सहकारीका सञ्चालकहरूले महत्वपूर्ण कागजातहरू लुकाउने, नष्ट गर्ने वा नदिने प्रवृत्ति कार्यबाधा पुर्‍याइरहेको छ।

समितिले हाल अनलाइन माध्यमबाट मात्र आवेदन दिन सकिने र प्रत्यक्ष सेवाग्राहीलाई कार्यालय सेवा अस्थायी रूपमा स्थगन गरिएको जानकारी दिएको छ। बचत फिर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन, समितिले एकपटकमा ५० हजार रुपैयाँसम्म खातामा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। हाल समितिका कर्मचारीहरू बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म काम गरिरहेका छन्। नामावली रुजु गरेर २००–२०० जनालाई क्रमशः रकम पठाउने कार्य भइरहेको छ।

सहकारीप्रति घट्दो विश्वास

सहकारीप्रति जनविश्वास घटिरहेको स्वीकार्दै समितिका सूचना अधिकारी कृष्ण पौडेलले सहकारीहरूले आफ्नो मौलिक मूल्य र चरित्रमा फर्किनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। पौडेलका अनुसार, बैंक बन्ने होड तथा नियमन अभावले अहिलेको समस्या निम्त्याएको हो। स्थानीय विकास, स्थानीय स्रोतको परिचालन र पारदर्शितामा सहकारीको सफलताको मूल सन्देश रहेको उनले बताए।

सहकारी ऐनमा हालै गरिएको अध्यादेशमार्फत संशोधनले सहकारी नियमन प्राधिकरणको व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि मात्रै समितिको अधिकार सुरू हुने भएकाले नियमनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन नसक्ने पौडेलले स्पष्ट पारे।

तर, सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट मात्रै दायित्व पूर्ति नभएमा कानुनी कारबाहीका लागि प्रहरीलगायत अन्य निकायसँग सहकार्य गरिने जानकारी दिए। हालका लागि सूचना आदानप्रदानमै सीमित रहेको उनले बताए।