गभर्नर विश्व पौडेलको नियुक्तिका विषयमा अख्तियारमा उजुरी, कानुनी मापदण्ड नपुगेको दाबी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा विश्वनाथ पौडेलको हालैको नियुक्ति विवादमा तानिएको छ। उनलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा कानुनी मापदण्ड नपुगेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। ‘राष्ट्र सेवक नेपाली’ नामक व्यक्तिबाट दर्ता गराइएको उक्त उजुरीमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५६ को व्यवस्था उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ।

उजुरीमा गभर्नर नियुक्तिका लागि ऐनले तोकेको योग्यताको सीमा पौडेलको नपुगेको भनिएको छ। राष्ट्र बैंक ऐन, २०५६ को दफा २२ ९२० अनुसार गभर्नर नियुक्त गर्दा मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य व्यवस्थापन, वाणिज्य कानुन वा आर्थिक क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति वा वर्तमान डेपुटी गभर्नरमध्येबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर पौडेलको योग्यता र अनुभव सो सूचीमा पर्ने खालको नभएको भन्दै उजुरीकर्ताले प्रश्न उठाएका छन्।

पौडेलले पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूमा स्नातक तहमा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि तहमा ‘रिसोर्स एग्रिकल्चर’ विषय रहेको उजुरीमा उल्लेख छ। उजुरीमा भनिएको छ, “यसले मौद्रिक, बैंकिङ, वा आर्थिक विषयगत विज्ञता पुष्टि गर्दैन।ू

त्यसैगरी उजुरीमा पौडेलसँग अर्थतन्त्र सम्बन्धी विषयमा कार्यानुभव पनि नभएको दाबी गरिएको छ। “उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापक (उपसचिव सरह) को हैसियतमा केही समय काम गरेका छन् तर त्यो अनुभव गभर्नर पदका लागि पर्याप्त ठान्न सकिँदैन,” उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलको पदाधिकारी वा सदस्यलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्न पाइँदैन। तर पौडेलले नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्यको हैसियतले गत महासमिति बैठकमा सहभागिता जनाएको र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा कांग्रेसको तर्फबाट चितवन क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवारी दिई तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको तथ्य उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ।

यसबाट गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको संकेत मिल्ने उजुरीकर्ताको दाबी छ। ‘राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील नियामक संस्थामा राजनीतिक आस्था राख्ने व्यक्ति नियुक्त हुनु आफैंमा जोखिमपूर्ण विषय हो,’ उजुरीमा भनिएको छ। गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण शर्त हो—व्यक्तिले कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा मतदान अधिकार राख्नु हुँदैन। उजुरीमा पौडेल सानिमा बैंकका संस्थापक शेयरधनी भएको उल्लेख छ।

“एक नियामक निकायको प्रमुख स्वयं नियमन गरिने संस्था (वाणिज्य बैंक) का संस्थापक हुनुले नै नियामकको स्वायत्तता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँछ,” उजुरीमा भनिएको छ।