इसेवा, फोनपे, खल्ती जस्ता संस्थालाई नगद लाभांशमा नयाँ सीमा, राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शन सार्वजनिक

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरुलाई अबदेखि सेयर प्रिमियम तथा बार्गेन पर्चेज गेनबाट नगद लाभांश वितरण गर्न रोक लगाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार ‘लाभांश वितरणसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

राष्ट्र बैंकको यो मार्गदर्शन नेपाल क्लियरिङ हाउस, इसेवा, फोनपे, आईएमई, खल्तीजस्ता भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई लक्षित छ ।

नगद लाभांश दिन ६ वटा पूर्वशर्त

सञ्चित मुनाफा ऋणात्मक नरहेको हुनु पर्ने,

संस्था मुनाफामा भएको वर्षको वित्तीय विवरणकै आधारमा मात्र लाभांश घोषणा गर्नुपर्ने,

सेयर लाभांश वितरण गर्दा संस्थाको नेटवर्थ ऋणात्मक नरहेको हुनु पर्ने,

नगद लाभांश घोषणा गर्दा पर्याप्त नगद मौज्दात भएको देखिनु पर्ने,

संस्थाले उपभोग गरेको कर्जासँग सम्बन्धित शर्तहरुले लाभांश वितरणमा बन्देज नलगाएको हुनु पर्ने,

राष्ट्र बैंकको स्थलगत वा गैरस्थलगत निरीक्षणमा वित्तीय दायित्व सिर्जना गर्न सक्ने गम्भीर प्रकृतिका कैफियत नदेखिएको हुनु पर्ने।

लाभांश नीतिमा जोखिम कोष, जगेडा कोष, पुँजी योजना अनिवार्य

अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले लाभांश वितरणसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो नीति सञ्चालक समितिबाट पारित भएको हुनुपर्नेछ ।

नियामकीय पुँजी कायम गर्ने सम्बन्धमा संस्थाको योजना र प्राथमिकताहरु,

नगद लाभांश तथा शेयर लाभांश वितरणको स्पष्ट नीति,

जोखिम बहन कोष र जगेडा कोष सम्बन्धी व्यवस्था,

उक्त कोषमा मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम छुट्याउने व्यवस्था,

नीति नियामक निकायमा पेश गर्नुपर्ने स्पष्ट शर्त ।

जोखिम व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकास कोष
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाले अप्रत्याशित घटनाबाट हुने क्षतिको व्यवस्थापन गर्न जोखिम बहन कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । सो कोषबाट खर्च भएमा त्यसको विवरण राष्ट्र बैंकमा जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, पूर्वाधार विकास कोष पनि स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा मुनाफाको एक निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा गरिनेछ । उक्त कोषको रकम संस्थाको पूर्वाधार विस्तारमा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।