उपभोक्ता अदालत कसरी हुँदैछ कार्यान्वय, के छन् सरोकारवालका अपेक्षा

काठमाडौं । सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन गर्न लागेको छ । उपभोक्ता अदालतको भोलि ९शनिबार० उद्घाटन हुने छ भने त्यसले आइतबारदेखि आफ्‌नो काम सुरु गर्ने छ ।

सरकारले संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गरेको थियो । तर ऐन जारी भएको लामो समयसम्म अदालत गठन हुन नसक्दा संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन भने उपभोक्ताले पनि आफू ठगिएको गुनासो लिएर जाने ठाउँ पाएका थिएनन् । तर, अब भने त्यो संविधानको धारा ४४ कार्यान्वयन हुनुका साथै उपभोक्ताहरु आफू ठगिएमा उपभोक्ता अदालतमा जान सक्ने बाटो पनि खुलेको छ।

उपभोक्ता अदालत उद्घाटन हुने पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ ९नाफिज० र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले गरेको व्यवसाय र उपभोक्ताको मानवअधिका, शिघ्र र सुलभ न्यायका लागि उपभोक्ता अदालत विषय अन्तक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश व्यक्तिहरुले उपभोक्ताको हकहितका लागि अदालत गठनले उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षणमा ठूलो टेवा पुग्ने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले बजार उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि उपभोक्ताको हकहितका लागि काम गर्न सहयोग पुग्नुका साथै संविधानको कार्यान्यन पनि हुने विश्वास व्यक्त गरे । अहिले बजार अनुगमन भइरहेको भए पनि त्यसका लागि जनशक्ति अभाव रहेको उनको भनाइ छ । ‘बजार अनुगमनका लागि जनशक्ति अभाव भएका कारणले सोचेजस्तो काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनले बजार अनुगमनको व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति अभाव छ ।’

उलने उपभोक्ता अदालत गठन पछि यस्ता कामहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउने सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री भण्डारीले आफूले खरिद गरेको सामानको बिल माग्ने बानि बसाल्न पनि उपभोक्ताहरुलाई अग्रह गरे । बिल नलिएर सामान खरिद गर्दा उपभोक्ताहरु ठगिने र त्यसमा सरकारले पनि केही गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

उपभोक्ता अदालतबाट हुने एउटा फैसलाले पनि उपभोक्ता ठगिने क्रमलाई रोक्नका लागि सहयोग गर्ने भएकाले अदालत खुलेसँगै आम उपभोक्ता र बिक्रेताहरु सचेत हुनु पर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो । सुरुवातमा अन्य देशमा भएका फैसला र नजिरका आधारमा अघि बढ्नु पर्ने उनको भनाइ थियो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाले उपभोक्ता अदालतले आम रुपमा उपभोक्ताको हक हितमा काम गर्ने भन्दै आइतबारदेखिनै मुद्दाको चाप धेरै हुने विश्वास व्यक्त गरे । अदालतले मिलापत्र गरे पनि त्यसले उपभोक्ताको हक हितका लागि उपभोक्ता र बिक्रेताहरु सचेत हुने र समाजलाई यसले गाइड गर्ने उनको भनाइ थियो।

अदालत गठनसँगै मुद्दा पर्दा कसरी अघि बढ्ने र कसरी फैसाला गर्ने भन्ने विषयमा अन्तराष्ट्रिय नजिहरु हेरेर अघि बढ्नु पर्ने उनले बताए । ‘यो चुलोको अदालत हो । यसमा नेपालको कानुन भन्दा पनि विदेशमा भएका अभ्यासहरुलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ,’ बानियाले भने, ‘यो जीवन, वस्तु, सेवा र चुलोको अदालत हो । त्यहाँ चुलोमा जाने कुराको मात्रै मुद्दा चल्छ।’

अस्पतालमा धेरै मूल्य लिएको देखि तरकारीमा ठगिएकोसम्मका मुद्दाहरु यो अदालतमा जाने उनको भनाइ थियो । उनले आफूहरुले लापरबाही गर्नेहरुलाई अदालतबाट क्षतिपूर्ती भराएको उदाहरण दिँदै उपभोक्ता अदालत स्थापना पछि अझ छिटो न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा। नारायण घिमिरे कानुन भए पनि कार्यान्वय फितलो भइरहेको भन्दै अदालत स्थापना पछि कार्यान्वयको पाटो थप बलियो बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अदालत स्थापना पछि नै उपभोक्ताको हक अधिकार सुरक्षित हुने भन्ने होइन तर त्यसको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने । अहिले पनि संविधानको धारा ३६ ले खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसलाई त्यसको कार्यान्वन फितलो हुँदा उपभोक्ताहरु ठगिएको उनको भनाइ थियो ।

विदेशमा भएका नजिरको उदाहरण सहित आफ्‌नो प्रस्तुती दिएका घिमिरेले विदेशमा उपभोक्ता ठगिमा परेको विषयमा धेरै ठूलो आर्थिक जरिवाना भएको पनि बताए । होटलमा सुत्न गएका ग्राहकलाई उडुसले टोकेपछि ग्राहकले मुद्दा हाल्दा १६ लाख रुपैयाँ अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ती पाएको उदाहरण रहेको उनले जानकारी दिए । उपभोक्ता ठगिनबाट बचाउनका लागि ठूलो मात्रामा जरिवाना तिराएको खण्डमा बिक्रेताहरु पनि सचेत हुने उनको भनाइ थियो । यदि कुनै व्यक्ति वा संस्थाको लापरवाहीले कसैको क्षति भएमा त्यसको क्षतिपूर्ती उक्त व्यक्ति वा संस्थाले नै व्यहोर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासविच विष्णु तिम्लिसिनाले उपभोक्ताहरु ठगिरहँदा पनि सरकारले ध्यान नदिएको अवस्थामा अदालत स्थापनाले उपभोक्ताहरुलाई यस्ता ठगिबाट क्षतिपूर्ती मिलेको खण्डमा सहज हुने बताए । केकमा फलामको टुक्रा भएर उपभोक्ताको दाँत भाँचिएको र काउली किन्दा उपभोक्ताले काउली भन्दा बढी पात र डाँटमा खर्च गर्नु परेको उनको भनाइ थियो । खुलम खुला रुपमा विषादी प्रयोग भइरहेको भन्दै यसमा पनि राज्यले ध्यान दिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाली बजारमा अण्डाको आयु कति हुन्छ भन्ने जानकारी नभएको भन्दै यसले आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर परिरहेको उनले बताए । मूल्य वृद्धिमा आम रुपमा उपभोक्ताहरु सबै भन्दा बढी ठगिएको भन्दै यसमा सरकाले कडा रुपमा कानुनको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने उनको भनाइ थियो । उपभोक्ता अदालत निर्माण पछि यस्ता ठगिका घटनामा कम हुने विश्वास उनको छ । ‘कानुन अहिले पनि छन् । तर कार्यान्वयन निकै फितालो भइरहेको छ । तसर्थ कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ,’ उलने भने ।

उपभोक्ताको संरक्षण र सुरक्षा राज्यको दायित्व भएको भन्दै यसमा विशेष ध्यान जानु पर्ने उनको भनाइ छ । उपभोक्ताको विषयमा तल्लो तहसम्म नै सचेतना कार्यक्रम लिनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।

उपभोक्ता अदालतका सदस्य न्यायाधिष गेहेन्द्रराज रेग्मी उपभोक्तालाई परेको मर्काको विषयमा यो अदालतले छिटो न्याय सम्पादन गर्ने बताए। उपभोक्ता अदालत भर्खरै स्थापना भएकाले त्यसका विषयमा आम उपभोक्ताहरुलाई सचेत गराउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । अहिले उपभोक्ता सम्बन्धी अन्य अदालतमा रहेका मुद्दाहरु नसर्ने र नयाँ मुद्दाहरु आइतबारदेखि उपभोक्ता अदालतले हेर्ने उनले जानकारी दिए ।

उक्त अन्तरक्रियामा सहभागिहरुले गहना पसल, कस्मेटिक पसल, अस्पताल लगायत पसलमा आफूहरु ठगिएको अनुवभव समेत सुनाएका थिए ।