नयाँ गभर्नरका लागि रस्सा कस्सीः ‘ग्रे लिस्ट’बाट मुक्त गराउन को छ सक्षम ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पाँच वर्षे कार्यकाल सकेर चैत २५ गते अवकाश पाउँदैछन् । योसँगै पछिल्ला महिनाहरुमा नयाँ गभर्नरका लागि आकांक्षीहरुले राजनीतिक लबिङ तीब्र बनाएका छन् ।

सामान्यतयाः गभर्नरको कार्यकाल सकिन एक महिना अगाडि नै सिफारिस समिति बन्छ। नयाँ गभर्नर छान्नका लागि सरकारले प्रक्रिया सुरू गरिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति बनाउने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थालाई आधार मान्दै गत बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर सिफारिस समिति बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो।

मन्त्रीपरिषद्ले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा गठित समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् डा.विश्व पौडेल सदस्य रहेकाे बुझिएकाे छ । भट्टराई राष्ट्र बैंककै पूर्वक्याडर हुन्। उनी २०६१ माघ १८ गभर्नर नियुक्त भएका थिए। अर्थविद् पौडेल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्छन्।

गभर्नर नियुक्तिका लागि बनेको सिफारिस समितिले नेपाल सरकारसमक्ष तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नरहरूमध्येबाट एक, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति सदस्य रहनेछन्। उक्त समितिले अब तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ।

जसमा डेपुटी गभर्नरमध्ये एक जनाको नाम सिफारिस हुनैपर्ने व्यवस्था छ। गभर्नर बन्नका लागि हालका डेपुटी गभर्नरद्वय निलम ढुंगाना, बमबहादुर मिश्र लगायतका व्यक्तिले लबिङ सुरू गरेका छन्। उनीहरू दुई जनामध्ये एउटाको नाम मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्ने निश्चित छ।

को-को छन् प्रतिस्पर्धामा ?

पछिल्ला समयका गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया हेर्दा सत्तापक्ष र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री जुन राजनीतिक दलका हुन् सोही दलबाहेकका व्यक्ति गभर्नर बनेका छैनन्। हालका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई पनि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गभर्नर बनाइएको थियो। अधिकारी २०७३ सालदेखि नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्य हुन् ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक बनेको केही समयमै डेपुटी गभर्नर भएका मिश्र पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीका छिमेकीमात्रै होइनन् नेकपा एमाले निकट समेत हुन्। जसकारण तीक्ष्ण बुद्वि भएका मिश्र गभर्नरको बलियो दाबेदार हुन सक्छन्।

त्यस्तै, डेपुटी गभर्नर ढुंगानाको निकटता पनि एमालेतिरै छ । ढुंगानाका पति विष्णुप्रसाद तिमल्सिना प्राध्यापक संघको राजनीति गर्छन् । नीलम स्वयं पनि एमाले नेतृत्वहरुको निकटमा छिन् । उनको पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली पत्नी राधिका शाक्यसँग निकट छिन् । महिलालाई नेतृत्वमा लैजानुपर्छ भन्ने सोचाइका प्रधानमन्त्री ओली भएका कारण ढुंगानालाई आगामी गभर्नरका लागि दर्हो दाबेदारका रुपमा हेरिएको छ ।

समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ । गभर्नर बन्न लगानी बोर्ड नेपालका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्वसदस्य तथा व्यवस्थापन संघका पूर्वअध्यक्ष सुशील भट्ट समेत लबिङमा छन्। इन्जिनियर भट्ट व्यवस्थापनमा अब्बल मानिन्छन्।

यस्तै, राष्ट्र बैंककै पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटी हाल केन्द्रीय बैंकका सञ्चालक पनि हुन् । उनले डेपुटी गभर्नर भएका बेलै गभर्नर बन्ने ठूलो आकांक्षा राखेका थिए ।सिफारिसमा परे पनि उनी गभर्नर बन्न पाएनन् । स्वच्छ छविका शिवाकोटी एमाले निकट रहेकाले गभर्नरका बलिया दाबेदार हुन् ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल हाल उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको संयोजक छन् । खनालको नैतिकता, बुद्धिमता र निर्णय लिने क्षमता अद्वितीय छ । कतिपय अर्थविद् पनि उनलाइ नै गभर्नर बनाउनमा केन्द्रित देखिन्छन् । अर्थ सचिवका रुपमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक रहँदा समेत उनले लिएका अडान आज पनि राष्ट्र बैंकको पानामा सुरक्षित छन् । खुला बजार अर्थतन्त्रको पक्षधर खनाल अर्थतन्त्रका विविध पाटाको राम्रो जानकार हुन् । अर्थतन्त्रका सिद्धान्त, व्यवहार, कर नीति, मौद्रिक नीतिका साथै नेपाली समाजलाई जरैदेखि बुझेका खनाल गभर्नर पदका लागि उपयुक्त पात्र मानिएको छ ।

विगतमा केन्द्रिय बैंकले लिएको कच्चा नीतिका कारण अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा पुगेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि खनाललाई गभर्नरको जिम्मेवारी दिनसक्ने सम्भावना पनि निकै बलियो छ।

गभर्नर बन्न कति चाहिन्छ योग्यता ?

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० मा राष्ट्र बैंक संचालकको योग्यता सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । सो दफाको उपदफा (ग) मा ‘आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कार्य अनभुव हासिल गरेको’ व्यक्ति मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक हुन योग्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।

सोही उपदफामा ‘कार्य अनुभव’को स्पष्टीकरण पनि दिइएको छ । स्पष्टीकरणमा भनिएको छ– ‘यस खण्डको प्रयोजनको लागि ‘कार्य अनुभव’ भन्नाले नेपाल सरकार वा बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा कुनै श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पद वा मर्यादाक्रमको हिसाबले सो पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झनुपर्छ ।’

नयाँलाई चुनौतीका चाङ

नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य केही सुधार देखिएपनि आन्तरिक सुधार भने अझै भएको छैन्। अर्थतन्त्रमा उत्पादन, सरकारी वित्त, समग्र वित्तीय क्षेत्रमा अझै सुधार नआएको जानकारहरुले बताउदै आएका छन् । त्यसमा पनि पछिल्लो समय नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी सम्बन्धि ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी लगानीको जोखिमपूर्ण सूचीमा राखेको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी रोक्न खडा गरिएको एफएटीएफ अन्तर सरकारी निकाय हो । जसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेका मुलुकलाई ब्ल्याक तथा ग्रे लिस्टमा राख्ने गर्छ ।

नेपाल दुई वर्षका लागि यस्तो सूचीमा परेको छ । ‘ग्रे’ लिस्टमा पर्नु भनेको आतंकवाद, कालोबजारी, सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने बलियो राज्य संयन्त्र नहुनु हो । यो सूचीमा पर्दा आर्थिक, वित्तीय र कूटनीतिक असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

यी सबैलाई ब्यालेन्समा ल्याउन केन्द्रिय बैंकको पनि एउटा महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ । ‘ग्रे’ लिस्टमा परेको मुलुकमा वित्तीय कारोबारको निगरानी कडा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा कठिनाइ आउन सक्छ र लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुन सक्छ। तर्सथ अबको नयाँ गभर्नरले यस्ता कठिनाइको सामना गनुपर्ने देखिन्छ ।

ग्रे लिस्टबाट निकाल्ने गभर्नरको खोजी

‘हामी केही समय अगाडी पनि ‘ग्रे’ लिस्टमा परेका थियौं। नेपालको लागि यो कुनै नौलो कुरा होइन्,’ अर्थविद् डा.रमेश पौडेलले भने । उनका अनुसार, नेपालको आर्थिक क्रियाकलापमा निस्किएका जनगुनासा र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालबाट हुने कारोबारको आधारमा यो लिस्ट निकाल्ने भएकाले यसबाट बच्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सही हिसाब, लेनदेनको विषयमा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । हामीले हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापको बारेमा जसरी बोलेका छौं त्यसमा उनीहरुले विचार गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले अफवाह फैलाउने भन्दा पनि देशकाे हित हुनेतर्फ ध्यान दिन जरूरी हुन्छ ।जसका आधारमा पनि ग्रे लिस्टको मुल्यांङकन हुने गर्छ।

राष्ट्र बैंकले समय अनुसार अपडेट नगरेको पुरानो नीतिगत समस्याका कारण बैंकहरुको नन पर्फमेन्स सुचकदेखी कालोसूचिमा पर्नेहरुको सूचि दिनानुदिन बढिरहेका छन् । जसका कारण नेपालबाट हुने आर्थिक क्रियाकलापहरु विश्वासनिय नभएकाे पौडेलकाे भनाइ छ। ‘यहाँका बैंकिड प्रणाली र सरकारले सहयोग गनुपर्ने मेकानिजम कमजोर बन्दै गएको नकरात्मक दृष्ट्रिकोण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुगेको छ । जुन सत्यभन्दा फरक ढंगले अफवाह फैलिनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुगेका छन् ।’ यी कुराहरुलाई हटाउन नसकेसम्म ‘ग्रे’ लिस्टबाट हट्न नसक्ने उनी बताउँछन्।

त्यसैले आगामी गर्भनर नीतिगत कुरालाई अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर समयमै अपडेट गर्ने ल्याकत राख्ने हैसियतकाे बन्नुपर्छ र अर्थतन्त्रका चरहरुलाई बुझ्ने व्यक्तिले जिम्मा लिनुपर्छ । उनले भने, कुनै राजनीतिक छबि झल्किने, व्यापारिक स्वार्थ जस्ता भावना बोकेका भन्दा पनि नीजि क्षेत्रले पनि विश्वास गरेको आर्थिक क्षेत्रमा कुशलता हासिल गरेको जुन विशुद्ध प्रतिफलका आधारित अर्थशास्त्रका नियमहरु जानेका, मौद्रिक नीति तथा प्रणालीलाई अपडेट गर्न सक्ने नीति विधि भएका व्यक्तिलाई जिम्मा दिंदा व्यवसायिक रुपमा काम गर्छन्।‘

‘गभर्नरको लागि पूरानै अनुहारले पटक-पटक अवसर पाउनुभन्दा क्षमतावान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दक्षता भएका व्यवस्थापन गर्न सक्ने राजनीतिक रुपमा कतै बायस नभएका नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिनु उचित हुने उनको भनाइ छ। अबको गभर्नर सरोकारवाला निकाय पूरै बैंकिङ्ग क्षेत्र, सरकार तथा निजि क्षेत्र सबैको सुझाव गुनासाहरुलाई सुनेर नीति नियम परिवर्तन गर्न पछि नहट्ने ठोस निर्णय लिने हुनुपर्छ ।

त्यस्तै, अब आउने गभर्नर विभागका विभिन्न रिपोर्ट हेरेर ठिक हो कि होइन ठम्याउन सक्ने, आँटिलो भएर काम कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने हुनपर्ने अर्थविद् डा.पोषराज पाण्डे बताउछन् । नयाँ गभर्नरले राष्ट्र बैंकको मातहतमा भएका ऐनलाई हेरेर खैरो सूचिबाट सामान्य सूचिमा ल्याउनका लागि के गर्ने भन्नेतिर ध्यान केन्द्रित गनुपर्ने उनले बताए। पाण्डेले भने, यस्ता काम गर्दा सरकारबाट पनि व्यवधान आउन सक्छन् तर गर्भनर चुक्नु हुदैन्र ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्नसक्ने हिम्मतका साथै सरकार, नीजि क्षेत्रलाई पनिसंगै लिएर जानुपर्नै निकै ठुलो चुनौति अबकाे गभर्नरमा रहेकाे उनले बताए ।

‘राज्यले जो मानिस पदमा बसेर पनि अहिलेसम्म गन्हाएको छैन् । अख्तियारको सूचीमा नपरेको, कालोसूचिमा नपरेको व्यक्ति खोजेर आफु पदमा बस्दा राम्रो काम गरेर देखाएको, अनुभव सम्हालेको र सरकारलाई पनि संगै लिएर जान सक्ने व्यक्ति गभर्नर हुनपर्ने पाण्डेको भनाइ छ। यसका लागि उनको विचारमा अहिलेसम्म मिडियामा आएका नाम चलेका प्रतिस्पर्धीमध्ये पुर्वअर्थसचिब रामेश्वर खनाल उचित पात्र हुन कि जस्तो लाग्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘उहाँसंग लामो समय अर्थसचिबमा बसेर काम गरेको अनुभव छ । आजसम्म अख्तियार अदालतमा मुद्दा परेको छैन् । अहिले पनि सरकारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसम्मले उनलाई पत्याउने भएकाले उनी ठिक हुन कि जस्तो लाग्छ।‘

अर्थविद् अनलराज भट्टराईले भने अबको गभर्नरमा बुझ्न सक्ने क्षमता कस्तो खालको हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हुने बताए । नेपाललाई ‘ग्रे’ लिस्टबाट हटाउन केन्द्रिय बैंकले केही सजकताहरु त अपनाइसकेको छ । याे लिस्टबाट हटाउने बाटाहरुमा कतिपय प्राविधिक, राजनीतिक अप्ठ्यारा परिस्थिती आएपनि ठोस नीति लिएर नेपाललाई याे समस्याबाट हटाउछु भन्ने कठोर नीति लिएर हिड्ने व्यक्ति गभर्नर हुनुपर्ने उनकाे भनाइ छ ।

वित्तिय क्षेत्रमा बसेका सबैलाई गभर्नर हुन मन लागेको होला। राजनीति क्षेत्रमा भएका व्यक्तिको पनि चाहना होला। उनले भने, ‘चाहना भएर मात्रै हुँदैन्। गभर्नर छान्ने भनेको ज्ञान, सीप र क्षमताको आधारमा सहि व्यक्ति छान्ने हो। त्यसका लागि काममा अठोट राख्ने विशुद्ध देशको हितमा लागेर काम गर्ने चाहिन्छ।’

बैंकिङ्ग क्षेत्रको रोजाइ

नेपालको अर्थ व्यवस्था र बैंकिङ्ग क्षेत्र राम्रोसंग बुझेको व्यक्ति गर्भनरको लागि योग्य हुने बैकरहरु बताउँछन्। कुनैपनि नीति, नियमका विषयमा ढुक्क भएर निर्णय लिनसक्ने जुन उच्च तहको इमान्दारी, निष्ठा व्यक्ति चाहिने उनीहरुको भनाइ छ। नेपालीहरुको बानी कुनै तहमा पुगिसकेपछि कसैको कुरा सुनिरहन पर्दैन भन्ने मानसिकता बोक्ने गरेको भएर त्यसमा ध्यान दिएर सबैलाई समान सकारात्मक हिसाबले लिएर हिड्ने व्यक्ति अबको गभर्नरको रुपमा स्वागत गर्न आतुर रहेको उनीहरुको भनाइ छ।