काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युटिएललाई सरकारलाई तिर्न बाँकी रहेको बक्यौता रकम सात अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ तिर्न ताकेता गरेको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण तथा नेपाल सरकारको बाँकी बक्यौता रकम तिर्न ताकेता गरेको हो ।
कम्पनीलाई विसं २०७३ भदौ २० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरवापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत दस्तुर रकम भुक्तानी गरेको छैन।
उल्लिखित रकम १५ दिनभित्र नबुझाए खारेजीको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने चेतावनी पनि प्राधिकरणले दिएको छ। लामो समयसम्म तोकिएको रकम भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले जेठमसान्तसम्मको समय तोकेर भुक्तानी गर्न निर्देशन गरेको हो ।
साथै जेठ मसान्तभित्र वक्यौता रकम नतिरेमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।
Comment