दाता सम्मेलन: मिनाहा होइन, सहुलियत ऋण !

काठमाडौं। सरकारले बिहीबार आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा दातृ निकायसँग सकेसम्म अनुदान माग्ने, त्यो सम्भव नभए कम्तीमा पनि ३० देखि ४० वर्षमा तिर्ने गरी सहुलियत ब्याजदरको ऋण आग्रह गर्ने भएको आजको अन्नपूर्णपोष्टमा छापिएको छ।

राष्ट्रिय स्वाभिमानमै आँच आउने गरी दातासँग ऋण मिनाहा गर्न अनुरोध नगर्ने पनि सरकारले जानकारी दिएको छ।  ‘सकेसम्म अनुदानमा जोड दिन्छौं, त्यसबाहेक एकदेखि डेढ प्रतिशत ब्याजदरमा ३० देखि ४० वर्ष अवधिका लागि ऋण लिइनेछ’, अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा भने, ‘ऋण मिनाहाको याचना गर्दा राष्ट्रिय स्वाभिमानमै आँच आउन सक्ने अवस्था भएकाले त्यस्तो गर्ने पक्षमा सरकार छैन।’

भूकम्पले ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा आर्थिक क्षति भएकाले यसअघि मुलुकले लिएको ऋण मिनाहा गर्न दाता सम्मेलनमा सरकारले आग्रह गर्न सक्ने अनुमानविपरीत यस्तो याचना नगरिने अर्थमन्त्री डा. महतले स्पष्ट पारेका हुन्। अहिले नेपालको वैदेशिक ऋण तीन खर्ब २६ अर्ब छ।

अर्थमन्त्री डा. महतले भूकम्पबाट ठूलो आर्थिक क्षति भए पनि मुलुक टाट पल्टिने अवस्थामा नपुगेको बताए। ‘भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था राम्रो छ। अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचक पनि खासै बिग्रिएको छैन। यस्तो अवस्थामा ऋण मिनाहा गर्न आवश्यक पर्दैन’, डा. महतले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनबारे जानकारी दिँदै डा. महतले पुनर्निर्माणको काम नेपालको आवश्यकता, योजना र सर्तका आधारमा मात्र अघि बढाइने स्पष्ट पारे।

सम्मेलनमा दाताबाहेक सार्कका सबै मुलुकसहित अन्य केही विकासोन्मुख मुलुक र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनेलाई समेत निमन्त्रणा गरिएको छ।

यो दाता सम्मेलनमात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नै भएकाले सहयोगबाहेक नेपालको पुनर्निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सल्लाहसमेत मागिने डा. महतले बताए। ‘पैसामात्र होइन, अनुभव र सल्लाहसमेत मागिने भएकाले यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हो’ उनले भने।

दाता सम्मेलन सफल बनाउन कूटनीतिक तहमा विभिन्न पहल गरिएको परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए।

‘धेरैपटक दाता मुलुक र संस्थासँग पुनर्निर्माण सहयोगबारे छलफल भइसकेको छ’, मन्त्री पाण्डेले भने, ‘पुनर्निर्माणमा नेपालकै साधनस्रोत परिचालन गरिने भएकाले हाम्रो सर्त र आवश्यकताका आधारमा मात्रै सहयोग मागिन्छ।’

उपत्यकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले यहाँको यथार्थ अवस्थाबारे जानकारी गराउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भूकम्प अतिप्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गराउने भएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा क्षतिपछिको आवश्यकता मूल्यांकन प्रतिवेदन (पीडीएनए) तयार पारिएको र सोहीअनुसार दातासँग सहयोग आह्वान गरिने जानकारी दिए।

सरकारले बुधबार हुने अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनको तयारी पूरा भएको जानकारीसमेत दिएको छ।

को-को आउँदैछन् सम्मेलनमा?
दाता सम्मेलनमा संस्था, मुलुक र व्यक्ति गरी ७० वटा निमन्त्रणापत्र पठाइएकामा अहिलेसम्म ५३ ले सहभागी हुने निश्चित गरिसकेका छन्।

कुल दुई सय ३९ जना विदेशी सम्मेलनमा सहभागी हुने निश्चित भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले छिमेकी मुलुकसहित संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्वबैंक, एसियाली विकास बैंकसहित प्रमुख दाता मुलुक र संस्थाको सहभागिता हुने जानकारी दिए।

सम्मेलनमा विश्व बैंकका उपाध्यक्ष, एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष, जाइकाका अध्यक्ष, युरोपियन युनियनका विकास मामिला कमिसनर, संयुक्त राष्ट्रसंघका सहायक महासचिव आउने निश्चित छ।

विभिन्न सात मुलुकका मन्त्री सहभागी हुने भएका छन्। भारत, चीन, नर्वे र जापानबाट परराष्ट्रमन्त्री, भुटान र बंगलादेशबाट अर्थमन्त्री, श्रीलंकाका विपद् व्यवस्थापनमन्त्री आउनेछन्।