काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका चार सहित अन्य दुई बैंकलाई कारवाही गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासमा इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’ वर्गका बैंक, बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागबाट कारवाही भएको हो।
कारवाहीमा पर्नेमा प्राईम कमर्सियल बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, लक्ष्मी सनराईज बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र एक्सल बैंक रहेका छन्।
जसमा प्राइम कमर्शियल बैंकले राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन बमोजिम कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, Capital Adequacy Framework, 2015 अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको तथा बैंकको २०७८ चैत्र महिनाको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा तयार भएको अन्तिम समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा थप कर्जा नोक्सानी कायम गर्न दिइएको निर्देशन पालना नगरेको जनाएकाे छ । जसले गर्दा प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० उपदफा २ को खण्ड (क) अनुसार नसिहत दिइएको जनाएकाे छ ।
यसका लागि प्रचलित कानुन र राष्ट्र बैकबाट जारी भएका नीति, निर्देशन तथा नियमनको परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट पर्याप्त अनुगमन नभएको हुँदा प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको ।
अर्काे कुमारी बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन २०७९, इ.प्रा. निर्देशन नं.२/०७९ बमोजिम कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, Capital Adequacy Framework, 2015 अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि,२०७५ विपरीत ब्याज अनुदान दिएको पाइएको छ ।
कुमारी बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (संशोधनसहित) को दफा १०० उपदफा २ को खण्ड (क) अनुसार सचेत गराइएको जनाएकाे छ।
साथै, यस बैंकबाट जारी “बैंक/वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलव भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शन” को व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल हुनेगरी तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई तलब भत्ता र सुविधा दिने गरी करार सम्झौता गरेको र कार्यसम्पादन नै नगरेको १३ महिना १६ दिनको पारिश्रमिक भनी रु. २ करोड ३ लाख भुक्तानी दिने निर्णय गरेकोले कुमारी बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (संशोधनसहित) को दफा १०० उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको । साथै, उक्त रकम ३५ दिनभित्र असुल उपर गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिइएकोमा सो रकम असुल उपर भएको जनाएकाे छ ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (संशोधनसहित) को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) अनुसार सचेत गराइएको जनाएको छ ।
बैंकको कमलादी शाखाबाट खोलिएको प्रतितपत्र बैंककै कालीमाटी शाखाले कन्फर्म गरी प्रतितपत्र अन्तर्गत भएको कारोवारमा विभिन्न मितिमा निवेदक कम्पनीबाट प्रोमिसरी नोट जारी गरी बेनिफिसरीबाट बैंकले ४१ करोड ३६ लाखको बिल पर्चेज गरी कर्जा सापटमा देखाएको र सो प्रतितपत्रको म्याचुरिटी डेट बारम्बार थप गरी सो कर्जालाई २०७९ चैत्र मसान्तसम्म एभरग्रिन गरी असल कर्जाकै रुपमा देखाई राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन विपरीत कार्य गरेको पाइएको जनाएको छ ।
त्यस्तै लक्ष्मी सनराइज बैंकले (साविक लक्ष्मी बैंक लिमिटेड) को १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गरेका संस्थापक शेयरधनी राजेन्द्र कुमार खेतानलेसोही बैंकको ऋणी पंकज झुनझुनवालालाई प्रवाह गरेको १२ करोड कर्जा मध्ये ११ करोड ४४ लाख रकम आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरी उपयोग गरेको र उक्त कर्जाको ब्याजसमेत निज खेतानको खाताबाट ट्रान्सफर गरी भुक्तानी भएको पाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी एकीकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा. निर्देशन नं ६/८० को बुँदा ८ ( ख) मा भएको व्यवस्था उल्लङ्घन भएको देखिन आएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) बमोजिम राजेन्द्र कुमार खेतानलाई १० लाख जरिवाना गरिएको जनाएको छ ।
लक्ष्मी सनराइज बैंक (साविक लक्ष्मी बैंक लि.) बाट प्रवाह भएको कर्जा बैंकका शेयरधनीको खातामा ट्रान्सफर भएको देखिएको जनाएको छ । बैंकले समयमा नै उक्त कर्जाको सदुपयोगिता अनुगमन गरेको नदेखिएकोले उक्त कर्जा स्वीकृतिमा संलग्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम सचेत गराइएको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “क”,“ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकिकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा.निर्देशन नं. १९ को बुँदा नं.२ मा रहेको वित्तीय संस्थामा ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेको र सोहि निर्देशनको बुँदा नं. १६ मा उल्लेख भए बमोजिम शंकास्पद कारोवार तथा गतिविधि पहिचान गर्ने प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू हुन नसकेको (अांशिक कार्यान्वयनको स्थितिमा रहेको) पाइएको भन्दै लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडलाई नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ को दफा १०० को बुँदा नं.१(क) र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को बुँदा नं. १ (क) बमोजिम सचेत गराइएको जनाएकाे छ ।
राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त “क”,“ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकिकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा.निर्देशन नं. १९ को बुँदा न.२(४) र २(८) को पुर्ण परिपालना भएको नदेखिएको भन्दै एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई पनि नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ को दफा १०० को बुँदा न.१(क) र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को बुँदा न. १(क) बमोजिम सचेत गराइएको जनाएकाे छ ।
Comment