काठमाडौं । ठेक्का लिएर समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्ने २२ कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निकायहरूका सिफारिसमा एकैपटक २२ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ । जसमा चार वटा निर्माण कम्पनीलाई तीन वर्ष, पाँच निर्माण कम्पनीलाई दुई वर्ष, पाँच वटा निर्माण कम्पनीलाई डेढ वर्ष र अन्य आठ निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ ।
कालोसूचीमा परेकाहरु सो अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद प्रकृयामा भाग लिन पाउँदैनन् ।
Comment