काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागिएको ४२ मेगावाट (मेवा) क्षमताको माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ ।
निर्माण अवधिको ब्याजसहित १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको उक्त आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत ऋणबाट र ३० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी) बाट जुटाइएको छ । इक्विटीमा विद्युत् प्राधिकरण र सर्वसाधारणको लगानी रहने छ ।
एनएमबि बैंक र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलेप्मेन्ट कम्पनीले (एचआईडीसीएल) ले सहवित्तीयकरणमार्फत् आयोजनामा निर्माण अवधिको ब्याजसहित ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने छन् । कुल ऋणमध्ये एनएमबि बैंकको ४ अर्ब ४० करोड र एचआईडीसीएलको ३ अर्ब रुपैयाँ रहने छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा सोमबार आयोजना प्रबर्द्धक मोदी जलविद्युत् कम्पनी,एनएएमबि बैंक र एचआईडीसीएल बीच त्रिपक्षीय ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले देशभित्र उत्पादित विद्युत् आन्तरिक रुपमै खपत अभिबृद्धि गर्ने र बचत भएको विद्युत्लाई भारत तथा बंगलादेशसम्म बिक्री गर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशसहित सरकारले काम गरिरहेको बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले देशभित्र उत्पादित विद्युत् निर्यातका लागि नेपाल–भारतबीचका पूर्वाधार संरचनाहरुको थप विस्तार र सुदृढीकरणका लागि छलफल भइरहेको बताए।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् मोदी जलविद्युत कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आगामी दिनमा नेपालको जलविद्युत विकासले ठूलो फड्को मार्ने अवस्था देखिएको बताए ।
एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुन गौतमले आयोजनाको निर्माण तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरी सरकारी आयोजना समयमा बन्दैनन् भन्ने आम बुझाइलाई चिर्न सक्नु पर्ने बताए ।
माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु भएको चार वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाको प्योकज–१ अन्तर्गत सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल काम गर्न बोलपत्र आहन गरी बोलपत्रदाताले पेश गरेको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन अन्तिम चरणमा छ ।
आयोजनाको साइट कार्यालय तथा आवसगृह निर्माण भइरहेका छन् । आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षण परामर्शदाताका लागि एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ ।
Comment