काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले राम्रोसंग काम नगर्ने नौ वटा निर्माण कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। कार्यालयले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै कालो सूचीमा राख्न नपर्नेको कारणसहित सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न आग्रह गरेको हो।
कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई यसअघि ३० दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण माग गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । सो अवधिभित्र स्पष्टीकरण नबुझाएपछि पुनः सात दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागिएको हो । कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीले सो अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
स्पष्टीकरण सोधिएका कम्पनीहरूमा हरिदेव पाण्डे मुख्य व्यक्ति रहेको पुष्पाञ्जली कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स काठमाडौँ, वेगेन्द्रजंग वर्मशाखा मुख्य व्यक्ति रहेको न्यु भेरी इन्जिनियरिङ वर्कसप सुर्खेत छन्। यी दुई कम्पनीलाई क्रमशः बर्दघाट नगरपालिकाले र न्यु कुमाख गाउँपालिका सल्यानले सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयलाई कालोसूचीमा सिफारिस गरेका हुन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आराभाली इन्फ्रापावर इन्डियालाई कालोसूचीमा राख्ने अनुगमनलाई सिफारिस गरेको छ। त्यसैको आधारमा यो कम्पनीलाई पनि सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ। यो कम्पनीका मुख्य व्यक्ति नयाँ दिल्लीका राकेश जोली हुन्। यस कम्पनीको नेपालका आधिकारिक व्यक्ति भुषण थापा छन्।
अनुगमन कार्यालयले प्रेमकृष्ण श्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति रहेको प्रनिश इन्टरनेशनल प्रालि काठमाडौँ र श्यामबहादुर जर्गामगर मुख्य व्यक्ति रहेको कोशी निर्माण सेवा काठमाडौँलाई पनि सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ। यी कम्पनीलाई क्रमशः नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र सुनकोशी गाउँपालिका सिन्धुलीले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका हुन्।
सडक विभागको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयको सिफारिसमा कार्यालयले जगदिशचन्द्र अग्रवाल मुख्य व्यक्ति रहेको दिनेशचन्द्र आर. अग्रवाल इन्फ्राकोन प्राइभेट लिमिटेड र जेभी शंकरमाली निर्माण सेवालाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ। जेभीका शंकरमालीका आधिकारिक व्यक्ति दानबहादुर कार्की हुन्।
अनुगमन कार्यालयले राजकुमार रावत मुख्य व्यक्ति भएको मामा भान्जा निर्माण सेवा उदयपुर, दशरथ वाइवा मुख्य व्यक्ति भएको सत्यस्वरी कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौँ र प्रेम प्रसाद अधिकारी मुख्य व्यक्ति भएको पाँचखाल कन्सट्रक्सन प्रालि नयाँबानेश्वर काठमाडौँलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ।
यी कम्पनीलाई क्रमशः सूर्योदय नगरपालिका इलाम, इन्द«सरोवर गाउँपालिका मकवानपुर र ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय धुलिखेलले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका हुन।
Comment