गभर्नर अधिकारीको विरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्धको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अधिकारीको शैक्षिक योग्यताविरुद्ध बिहीबार दायर गरिएको रिट निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले अधिकारीलाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्नुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । अब यसको सुनुवाई आगामी माघमा हुने बताइएको छ ।

बिहीबार मात्रै अधिवक्ताहरू दीपक राज जोशी, प्रतापसिंह ठुकरी, दामोदर तिम्सिना र चुडामणी भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाई अधिकारीको नियुक्त तत्काल बदर हुनु पर्ने मागसहित रिट दर्ता गराएका थिए । उनीहरुले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० अनुसार गभर्नर पदमा नियुक्त हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबिनै अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सरकारले अधिकारीलाई २०७६ साल २४ चैतमा केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० मा भएको गभर्नरको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानुनमा स्नातकोत्तर भई त्यही क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।