सहकारी संस्थालाई सुशासित बनाउन बाहिरी पक्ष गुहार्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ

सहकारीको पैसा कहाँ गयो ? भन्ने प्रश्न गर्नुभन्दा पहिले सहकारीमा पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कोणबाट बुझ्नुपर्छ । सहकारीले आफ्ना उद्देश्य प्राप्तीका लागि सदस्यहरुबाट नियमित रुपमा बचत संकलन गरेर सहकारीमा पैसा जम्मा हुन्छ भन्ने मैंले बुझेको हो । तर अब सहकारीको पैसा कहाँबाट आयो वा कसरी आइरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । सहकारी संस्था स्थापना हुँदा जे उद्देश्यका लागि संकलन भएको थियो र जे उद्देश्यका लागि लगानी हुनुपर्ने थियो त्यो भयो भएन भन्नेबारे अध्ययन गर्नुपर्छ । संकलन भएको बचत उद्देश्य अनुसार लगानी भयो कि भनेर पहिले हेर्नुपर्छ ।

पूर्ववक्ता साथीहरुले भनेजस्तै उत्पादनशी क्षेत्रमा, सेवामुलक क्षेत्रमा भयो या भएन भनेर गहनका साथ हेर्नुपर्ने देखिन्छ । जुन उद्देश्यका साथ सहकारी संस्था स्थापना भएको छ, गठन भएको छ वा दर्ता भएको छ त्यस अनुसार बचत परिचालन भयो कि भएन भनेर प्रश्न उब्जिएको छ । सहकारीको पैसा कहाँ गयो भनेर प्रश्न गर्नु भनेको उद्देश्य अनुसार लगानी परिचालन भएन भन्ने होला । सहकारी संस्थामा केही नगर्नका लागि वचत संकलन गरिएको होइन होला । गर्नुपर्ने ठाउँमा लगानी भएन भने त्यो कानुनसम्मत भएन ।

सहकारीको संस्थाको मुल्य मान्यता र सिद्धान्त भनेको त सदस्यहरु केन्द्रीत लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हो । सदस्य भन्दा बाहिर लगानी गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छैन । त्यसैले सदस्यले आफ्नो संस्थाको हित अनुकुल बचत वा कर्जा परिचालन गर्छ, आफ्नो आर्थिक वा सामाजिक हितका लागि लगानी गर्छ भन्ने हो । संस्थाको उद्देश्य, समुदायको हित र राष्ट्रको समुन्नतीका लागि लगानी गर्नुपर्छ भनेर सहकारी संस्था खुलेका हुन । तर लगानी कहाँ गयो गयो । यो गम्भीर विषय हो । यो कसले हेर्ने ? लगानी त भयो र निश्चित अवधीमा फिर्ता गर्ने भनेर शर्त त राखिएकै होला ।

अस्ती म एउटा सहकारी संस्थाको साधारण सभामा जाँदा तरलताको प्रश्न उठ्यो । तरलत हाम्रो समस्याको विषय पनि हो । साधारण सभामा बार्षिक प्रतिवेदनमा करिब १५ प्रतिशत बजेट बाँकी रहेछ । र सहभागीबाट बाँकी बचत किन लगानी नभएको भन्ने प्रश्न उठ्यो । यत्रो पैसा आइडल किन राखेको भन्ने प्रश्न उठ्यो । अनि मैंले भने भोलि बचत फिर्ता लिन आउँदा के दिने ? भनेर प्रश्न गरें । त्यसैले हाम्रो अपेक्षा कहाँ छ भन्ने सवाल हो । त्यसैले हामीले बचतबाट व्याजको लोभमा पर्ने हो कि उत्पादन सेवा प्रयोग गरेर त्यसबाट हित हाँसिल गर्ने हो । यसमा जोड दिनुपर्छ । अब लगानी कहाँ गयो, हेर्ने कसले ? तर लगानीको नीति सहकारीमा छ । तर बाहिर गएर लगानी भयो भने त्यहाँ बदमासी भयो । सदस्यले फिर्ता गरेन भने पनि त्यसको नीतिगत कुरा होलान । फिर्ता गराउने प्रक्रिया होला ।

यि यावत नीति नियमहरु सहकारीमा रकम प्राप्त गर्ने, परिचालन गर्ने, अशुली गरेर सदस्यको हितमा काम गर्ने चक्र छ त्यसमा कहीं न कहींबाट समस्या परेको हो । त्यो संचालकबाट, लगानी प्राप्त गर्नेबाट समस्या परेको हो । र निगरानी कहाँबाट भएन भने सदस्य केन्द्रीत हुनुपर्ने र स्वनियमनमा चल्नुपर्ने वा आन्तरिक नियन्त्रण हुनुपर्ने त्यहाँबाट भएको छैन ।

सहकारीको सिद्धान्त त आफैं नियमन गर्छौ भनेर स्थापना भएको हो । तर नियमनमा समस्या आएकाले अविश्वासको वातावरण बनेको हो । सबैमा यस्तो समस्या छैन । ३२ हजार सहकारी संस्थामा समस्या आएको होइन । उजुरी वा सुचनाका आधारमा हेर्ने हो भने एकदुई प्रतिशत समस्याग्रस्त छन कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । अहिले संघीय प्रणालीमा सहकारीको प्रशासन, प्रवद्र्धन, विकास र नियमनमा तीनै तहका सरकार कार्यक्षेत्रमा विभाजित छ ।

संघीय सरकारको कुरा गर्ने हो भने सहकारी विभागको मातहतमा १ सय २५ वटा सहकारी मात्र हेर्नुपर्ने हुन्छ । वाँकी त प्रदेश र स्थानीय तहले नै नियमन गर्ने हो । यस्तो अवस्थामा हामीले गर्नुपर्ने भनेको जिम्मेवारीबोद हो । सहकारी संस्थाका संचालकहरु जिम्मेवार हुनुपर्यो । संचालकलाई हेर्ने लेखा सुपरिक्षण समितिले अनुगमन गर्छ । साधारण सभामा सवालजवाफ गर्नुपर्नेमा लेखा समिति प्रभावकारी हुन सकेन । त्यसैले संस्थालाई सुशासित गराउन, राम्रोसँग संचालन गर्न बाहिबाट इन्टरभेसन गर्नुपर्ने होइन । बाहिरलाई गुहार्नुपर्ने होइन ।

सहकारीमा धेरै समस्या आयो भनेर सरकारले कार्यदल गठन गर्यो । सहकारीको बचत फिर्ता नभएका पीडित र कार्यदललगायतसँग छलफल गरेका छौं । तत्काल, मध्येकाल र दिर्घकालमा गर्नुपर्ने कामको कार्य विभाजन गरेका छौं । यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । समस्या विकराल नहोस भनेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था तत्काल दर्ता नगर्ने निर्णयमा पुगेका छौं । स्थानीय तहलाई कार्यक्षेत्र र शाखा विस्तार नगर्न परिपत्र भइसकेको छ । मुल कुरा भनेको सहकारी क्षेत्रमा सदस्य र वरीपरिको वातावरण अविश्वासको वातावरण पैदा भएको हो । जसका कारण सुशासनयुक्त सहकारी संस्थाहरु पनि प्रभावित भएका छन् । कर्जा फिर्ता गर्न सकिदैन कि भनेर अतालिएका छन् ।

बैंकले पनि धमाधम सम्पत्ति जफत गर्न थालेपछि समस्या भएको हो । त्यसका लागि सदस्यलाई विश्वासमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । पारदर्शिता देखाउनुपर्छ र त्यसका लागि स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बाध्यता खडा गराइएको छ । समस्याउन्मुख भएकाहरुलाई व्यवस्थित र बचत सुरक्षा गर्न नियमक निकायहरुले काम गर्नुपर्छ । जिम्मेवार बन्नका लागि सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने काम पनि भएको छ । बदमासी नै भएको छ भने सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन परिपत्र भइसकेको छ । संस्थामा पारदर्शिता ल्याउन र विश्वासको वातावरण बनाउन सोही अनुसार काम गर्न निर्देशन भइसकेको छ । संकटग्रस्त सहकारीका सवालमा व्यवस्थापन समितिले नै काम गर्छ मन्त्रालयले समन्वय मात्रै गर्छ । क्रियाशीलताको काम सहकारी व्यवस्थापन समितिकै काम हो । सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्रलगायत खोल्नका लागि प्रयास जारी छ ।

(हिमशिला मिडिया प्रालिले २०८० मंसिर १५ गते शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘सहकारीको पैसा कहाँ गयो ?’ विषयक एक दिने सम्मेलनमा भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले राखेको धारणा )