वाणिज्य सचिव मधु मरासिनीसहित छ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा, २३ करोड २७ लाख बिगो माग

काठमाडौं । पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचारको आरोपमा वाणिज्य सचिव मधु मरासिनीसहित सात जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सचिव मरासिनीसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अध्यक्ष र नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल विरुद्ध नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा सोमबार विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको हो।

६ वर्षअघि खरिद गरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा नल्याएको,आवश्यक पूर्वधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर राज्यलाई २५ करोड नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप लागेको छ ।

अख्तियारले सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल, सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर ओली र रामबहादुर बुढा र केन्द्रका कम्प्युटर इञ्जिनियर रामशरण गायकसमेतको मिलेमतोमा बजेट तथा कार्यक्रममै नभएको परियोजनामा बजेट महाशाखा प्रमुखले स्वीकृति दिएको अख्तियारको दाबी छ ।

उनीमध्ये शर्मा, उपाध्याय, पौडेल, बुढा, पोखरेल, गायक र मरासिनीविरुद्ध २३ करोड २७ लाख बिगो कायम गरि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ अनुसार मुद्दा दायर गरिएको हो । त्यस्तै, श्रेष्ठविरुद्ध १७ लाख ९९ हजार ७ सय बिगो राख्दै र वली विरुद्ध ८९ लाख ७७ हजार ३९७ रुपैयाँ बिगो राख्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।