निजि विद्यालयका सञ्चालकले गरे आन्दोलनकाे घाेषणा, माग सुनुवाइ नभए अनिश्चित विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन गर्ने भए पछि निजि विद्यालयका सञ्चालकहरु आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयक अबैधानिक भन्दै उनीहरुले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

निजि विद्यालयका सञ्चालकहरुले सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा विद्यालयहरुलाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने बारे एकतर्फि निर्णय गरेकोले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए । सरकारले निजि विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई प्रोत्साहन हुने गरि ऐन संसोधन गर्नुपर्नेमा आवश्यक प्रावधानहरु नै तयार नगरी हठात विधेयक दर्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।

हिसानका अध्यक्ष रमेश सिल्वालले भने, ‘यो विधेयक गैर संबैधानिक छ । यो संविधान भन्दा विपरीत छ । धारा २५ मा सम्पत्तिको हक छ । प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रहि सम्पत्ती आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, व्यवसायीक आर्जन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने उल्लेख छ । हामी कम्पनी अन्तर्गत् सञ्चालनमा छौं । संविधानले सम्पत्तिको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । र, संविधानले कसैको सम्पत्तिपनि जबरजस्ती रुपले लिन पाउने अधिकार दिएको छैन । चाहे क्याविनेटले पास गरोस् चाहे संसद्ले पास गरोस् । त्यो संविधान विपरीत हुन आउँछ । यदि लिने हो भने हामी तयार छौं ।’

निजि विद्यालयका सञ्चालकहरुले घोषणा गरेको आन्दोलनको कार्यक्रममा साउन २४ गते बुधबार पालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई, प्रदेश मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ । यस्तै, साउन २५ गते विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको मस्यौदाको विरोधमा अन्तरक्रिया गर्ने, २७ गने आन्दोलनको समिक्षा गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै, साउन २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द र भदौ १ गते अनिश्चित विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारी साधनहरु सार्वजनिक स्थानमा पार्किङ गर्ने जस्ता रहेका छन् । प्याव्सनका अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले सरकारले सरोकारवालासंग छलफल नै नगरि विधेयक ल्याएका कारण आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बताए ।

नेसनल प्याब्सन केन्द्रिय कार्यसमितिका अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा विधेयक सबैलाई समेट्ने गरि आउनुपर्ने बताए । मुलुकले शिक्षाबाट दिर्घकालीन रुपमा समृद्ध हुन सकोस भन्ने खालको शिक्षा ऐन आउनुपर्नेमा सबैले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सरोकारवालाहरुलाई बाहिर राखेर विधेयक अगाडी बढाइएको आरोप लगाए ।