काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकले बनाउने मौद्रिक नीति समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्व,आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेर आउने बताएका छन् । बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल अफ चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा मौद्रिक नीतिबारे राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले केन्द्रीय बैंकले बनाउने नीति समग्र आर्थिक स्थायित्वको म्यान्डेडभन्दा बाहिर नजाने बताए । साथै निजी क्षेत्रले राखेका सुझाब मूल्यवान रहेको भन्दै यसलाई गम्भीरताका साथ लिने पनि बताए ।
सुझाब दिने क्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अहिलेको अवस्थामा मुद्रास्फीति रोक्न संकुचित तर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन विस्तारकारी नीति अबलम्वन गरिनुपर्ने बताए । उनले कोभिडपछिको तिव्र आर्थिक विस्तारको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा वहुआयामिक प्रभाव परेको बताएका छन् ।
बजारको न्युन मागका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्ताएर राजस्वमा समेत नकारात्मक असर परेका कारण सरकारको दैनिक कार्य संचालन समेत प्रभावित हुने अवस्था आएको उनको भनाई थियो । वित्तिय क्षेत्रमा करिब चार खर्ब तरलता उपलब्ध हुँदा पनि कर्जाको ब्याजदर उच्च रहेका कारण कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर चार प्रतिशत हाराहारी मात्रै भएको उनले बताए ।
‘चालु आर्थिक वर्षमा मुलतः उद्योग, थोक व्यापार र निर्माण क्षेत्र संकुचित हुँदा अर्थतन्त्र २.१६ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा करिब ६ प्रतिशत र विकास साझेदारहरुको प्रक्षेपणभन्दा पनि झण्डै दुई प्रतिशत विन्दुले कम हो ।’
तीनओटै संस्थाले संयुक्त रूपमा तयार पारेको सुझावपत्र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरेका छन ।
साथै अहिलेको अबस्थामा आर्थिक गतिविधि चलायमान बजाउन ब्याजदर घटाउदै चालू पुँजी कर्जालाई खुकुलो बनाउनु पर्ने तीनवटै संस्थाको माग छ । यसैगरी पुनर्कर्जाको ब्यवस्था गर्दै सेयर धितो कर्जालाई समेत खुकुलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन ।
तीनै संस्थाले संयुक्त सुझावपत्रमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कुरालाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति आउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
जसमा निरन्तर ब्याजदर बढेका कारण धेरै बचतकर्ताहरुले बचत निक्षेपलाई मुद्दती निक्षेपमा परिवर्तन गरेकाले बजारमा तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जाको ब्याजदर घट्न नसकेको गुनासो उद्योगी संगठनहरुको छ ।
विगत दश बर्षको बैंकदर, नीतिगत दर, ब्याजदर र लगानीबीचको सम्बन्ध समेत हेर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रिय बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
यससंगै केन्द्रिय बैंकको नीतिले बजारमा विश्वास बढाउने गरेको विगतको अनुभव देखिएकाले अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर ल्याउन मौद्रिक नीतिले पहल गर्नुपर्छ ।
तेस्तै व्यापारिक प्रयोजनका सवारीसाधन, सेयर कर्जा, घरजग्गा लगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भार १५० प्रतिशतलाई पुनरावलोकन गरी १०० प्रतिशतमात्र हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन ।
Comment