जाे करकाे दायराभित्र पर्छन् उनीहरुलाई छुट दिन सकिँदैन: अर्थमन्त्री डा. महत

पोखरा । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराको निरीक्षण गर्नुभयो । सो क्रममा मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘जो करको दायराभित्र पर्छन् उनीहरु भ्याट नलगाइदिए हुन्थ्यो भन्छन् ।’

‘हरेक ट्रान्जेक्सनमा लगाइने करलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ, यसको फाइदा भनेको हरेक ट्रान्जेक्सनले हिसाब राख्नुपर्छ’ मन्त्री महतले आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, ‘धेरैजसो करदाता यो भ्याट नलाग्दिए हुन्थ्यो भन्छन् । तर, जो करको दायराभित्र पर्छन् उनीहरुलाई छुट दिन सकिँदैन, त्यही हिसाबले काम गर्नुहोला ।’

‘आगामी वर्ष हाम्रो राजस्व वृद्धि हुनेछ, अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको छ । पर्यटन क्षेत्र पनि चलायमान हुँदैछ, यसले राजस्व बढाउन मद्दत गर्छ । तपाईंहरुले यो जिम्मेवारीलाई उच्च कर्तव्यनिष्ठाका साथ पूरा गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ’, मन्त्री डा.महतले भन्नुभयो ।

‘देशमा जति पनि खर्च हुन्छ, त्यो खर्च जुटाउने काम अर्थमन्त्रालयको हो । खर्च जुटाउने तीनवटा श्रोतहरु छन् । राजस्व महत्वपूर्ण आधार हो, यसलाई जति विस्तार गर्न सकियो, त्यत्ति बढी हामी आत्मनिर्भर हुन्छौं’ मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘दोस्रो श्रोत आन्तरिक ऋण हो, यसको हामीले साउ ब्याजसहित तिर्नुपर्छ । तेस्रो श्रोत भनेको बहुराष्ट्रिय संघसंस्था र देशहरुसँग लिइने ऋण र अनुदान हो । अनुदानको प्रतिशत थोरै छ, धेरै ऋण नै हुन्छ, त्यसकारण त्यो ऋण पनि फिर्ता गर्नुपर्छ । आन्तरिक र विदेशबाट प्राप्त ऋण हाम्रो आन्तरिक आम्दानीबाटै फिर्ता गर्नुपर्छ ।’

‘ऋण लिँदै गर्यो, त्यसको साउ ब्याज तिर्दै गरेर हामीले चलाइरहेका छौं । त्यसैले हामीले राजस्वको दायरा बढाउँदै लैजानु आवश्यक छ । बढाउने नाममा कागती निचोरेजस्तो गर्न मिल्दैन, मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘जति धेरै उत्पादन भयो, हामी सहज रुपमा कर उठाउन सक्छौं । जति धेर कर उठ्यो, त्यत्ति बढी राजस्व उठ्छ । जति धेरै राजस्व उठ्यो, उति बढी विकास निर्माणमा बजेट विनियोजन गर्न सक्छौं, त्यसपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।’

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको उदाहरण दिँदै मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट निर्माणका लागि हामीले ऋण लियौं, अहिले चलिरहेको छैन । साउ ब्याज तिर्न मुस्किल छ, लुम्बिनी एयरपोर्टको अवस्था पनि त्यस्तै छ । कतिपय आयोजनाबाट प्रतिफल आउन सकेको छैन । विकास निर्माणमा विनियोजित बजेटभन्दा बढी ऋणको साउ व्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ । ३ खर्ब ७ अर्ब हामीले साउ ब्याज तिर्नुपर्छ । हाम्रो पूँजीगत खर्च ३ खर्ब २ अर्ब मात्र छ । अब हामीले राजस्व बढाउनुपर्छ, यसमा कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।’