बजेटप्रति लगानीकर्ताकाे असन्तुष्ट्रि, भन्छन् ‘सुबिधा भन्दा दुबिधा’ धेरै

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सोमबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागी सार्वजनिक बजेटले सेयर बजारका लागि गरिएको घोषणाप्रति लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन् । लगानीकर्ताहरुले ‘सुविधा भन्दा दुविधा’ धेरैको भएको संज्ञा दिएका हुन् ।

आगामी आर्थिक बर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको बजेटमा सरकारले सेयर बजारमा लगाउँदै आएको पुँजीगत लाभकरको व्यवस्थालाई यथावत राखेको छ। जसलाई लगानीकर्ताहरुले अल्पकालिन र दिर्धकालिन लगानीकर्ताको रुपमा विभाजन गरी सोहि अनुरुप अल्पकालिन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत र दिर्घकालिन लगानीकर्तालाई ३ प्रतिशत पुंजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गनुपर्ने लगाएतका थुप्रै माग राखेका थिए । तर, सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक २०८० मा पुँजीगत लाभकरलाई यथावत राखिएको छ।

हाल पुँजीबजारमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि पुँजीगत लाभकरमा फरक–फरक व्यवस्था रहेको छ। ३६५ दिनभन्दा कम अवधि सेयर होल्ड गर्ने अल्पकालीन लगानीकर्तालाई ७.५ प्रतिशत र ३६५ दिनभन्दा बढी सेयर होल्ड गर्ने दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत लाभकरको व्यवस्था छ।

तर, यसलाई सरकारले सेयर र घरजग्गाको कारोबार प्राकृतिक व्यक्तिले व्यावसायिक कारोबार गर्दा पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर नहुने गरी आयकर तिर्नेलाई छुट दिने घोषणा भने गरेको छ।

आर्थिक विधेयक अनुसार ‘प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायका रुपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारको आय विवरण तथा कर दाखिल गर्न बाँकी रहेको भए आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम २०८० चैत मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ जनाइएको छ ।

साथै, कर दाखिल गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको सोभन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुको कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने पनि जनाएको छ । सरकारले भने प्राकृतिक व्यक्तिले व्यावसायिक रुपमा गरेको घरजग्गा तथा सेयरको कारोबारबाट प्राप्त आयमा गएका ३ वर्षमा ५० प्रतिशत भएपनि आयकर उठाउने लक्ष्य लिएको छ।

लगानीकर्ताले पनि पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर हुने घोषणा हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। यस विषयमा नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले बजेट अघि बजारलाई सकारात्मक लयमा ल्याउन बजेटले ठुलो भुमिका खेल्ने बताउदै आएकी थिईन् । तर, त्यसको ठिक विपरित एफपीओहरुमा करको कुराहरु आइरहेको छ । जसले गर्दा आफुहरुको मागमा कुनै संम्बोधन नभएको उनले बताईन् । पुँजीगत लाभकर मिलाएको भए बजारलाई केहिहदसम्म सहज हुने थियो उनले भनिन् ।

सरकारलाई बारम्बार घच्घच्याउदाँ पनि सेयर बजार प्रति कु-दृष्ट्रि राखेको पोखरेलको तर्क छ। सरकारले बारम्बार बजारप्रति यस्तै निती ल्याउने हो भने लगानीकर्ता मनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइन। यस्तो अवस्था बजारमा ल्याउनु भन्दा बरु सेयर बजार बन्द गर्नु पर्ने उनको तर्क छ।

त्यस्तै बजारका सकृय लगानीकर्ता नयन बास्तोलाले बजेटले पुँजी बजारका कतिपय माग सम्बोधन नगरेको बताए । एनआरएन भित्र्याउने, पुँजीबजार विकास र विस्तार गर्न अध्ययन अनुसन्धान गर्ने लगाएतका केहि कुरामा भने सहज गरेको बताए ।