काठमाडौं । सरकारले २५ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने उक्त निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
कार्यालयले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म ती कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको छ। सोमबार सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट लेखी आएबमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार यी निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ । साथै, कालोसूची अवधिभर यी कम्पनी सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीहरुमा सिराहाको विकास निर्माण सेवा, पर्साको विजनेश नेपाल कन्सल्टेन्सी प्रा.लि., डडेल्धुराको राष्ट्र सेवा निर्माण सेवालाई तीन/तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।
त्यस्तै, काठमाडौंको निङ्बो निङसिङ इन्टरनेस्नल आईएनसिलाई दुई वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । एक वर्ष ६ महिनाका लागि क्रमशः काठमाडौंको सिरुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्राली, भक्तपुरको पी.आर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., काठमाडौंको वाई पी. कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि र नवलपरासीको भोलेबाबा कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राखिएको छ ।
कञ्चनपुरको आकाश एण्ड पवन कन्स्ट्रक्सन, अर्घाखाँचीको अहमद हुसेन कन्स्ट्रक्सन, दाङको गुप्ता निर्माण सेवा, अर्घाखाँचीको के.पी.कन्स्ट्रक्स, काठमाडौंको अनुष्ठान कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., काठमाडौंको दिव्या टेक्नोलोजिज प्रा.लि, दाङको ड्रिमल्यान्ड मेटल इन्डस्ट्रिज प्रा.लिलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । त्यस्तै काठमाडौंको डाइग्नोकेम इन्टरनेसनल, काठमाडौंको गण्डकी हनी कन्सर्न प्रा.लि, भक्तपुरको कार्की किचेन, दैलेखको पप्लु मल्ल जेभी, रुपन्देहीको सम्बुद्ध सप्लायर्स, काठमाडौंको सिरुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि, जनकपुरधामको सुरज जेनरल अर्डर सप्लायर्स र कोहलपुरको युनाइटेड एग्रो इञ्जिनियरिङ प्रा.लिलाई एकरएक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ।
Comment