राष्ट्र बैंकद्वारा अन्तिम ऋणदाता सुविधा सम्बन्धि नियमावली जारी, यी अवस्थामा बैंकहरुले पाउँछन् सुविधा ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा सम्बन्धि नियमावली जारी गरेको छ । बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेको यो सुविधा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले नियमावली ल्याएको हो ।

बैंकदरमा २ प्रतिशत थप ब्याज लाग्ने गरी यस्तो सुविधा दिन लगिएको हो। बैंकहरूले यसरी पाएको सुविधा ६ महिनासम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ। बैंकहरूले विभिन्न दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा दिने भएको छ। बचतकर्ताको निक्षेपको दायित्व तिर्न नसक्ने, कर्जा दिन नसक्ने लगायत विभिन्न ९ अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यो सुविधा दिने भएको हो।

अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपभोग गर्नको लागि धितोकोरुपमा राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउँदा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको वित्तीय विवरणमा देखाइएका सम्पत्तिलाई विश्वासको आधारको रुपमा लिई ऐनको दफा ४९ को उपदफा (१) बमोजिमका जायजेथालाई सुरक्षणको रुपमा लिन सक्ने छन् । यस अन्र्तगत ऐनको दफा ६६ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) मा उल्लेख भए बमोजिमको अन्तर्राष्ट्रिय विनिमय अधिकारपत्र, नेपालभित्र भुक्तानी हुने गरी नेपाल सरकारबाट जारी भएको ऋणपत्र, राष्ट्र बैंकमा जम्मा रहेको निक्षेप वा ऐनअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले कारोबार गर्न सक्ने सुन तथा बहूमूल्य धातु, ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) बमोजिमका विनिमयपत्र वा प्रतिज्ञापत्र,सरकारले दिएको प्रचलित बजार दरको सुरक्षणपत्रको ग्यारेन्टी, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको असल कर्जा, विविध लगानी तथा आसामी, समितिले उपयुक्त ठानेका अन्य सुरक्षणपत्र आदिलाई धितोकोरुपमा लिन सक्ने छ ।

कस्तो अवस्थामा पाइन्छ अन्तिम ऋणदाता सुविधा ?

– इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा।

– इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफूसँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएको कारणबाट आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसकने अवस्था भएमा।

– ठूलो परिमाणको निक्षेप भुक्तान भई वा भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था आई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न सक्षम नभएमा।

– इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्रतिवद्धता जनाइसकेको कर्जा प्रवाह गर्न असफल भई त्यसको नकारात्मक असर अर्थ व्यवस्थामा पर्ने भएमा।

– कुनै एक इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको समस्या वा असरले अन्य स्वस्थ संस्था धराशायी हुने गरी प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने अवस्था आएमा।

– इजाजतपत्र प्राप्त संस्था आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको कारण बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने भएमा।

– प्राकृतिक प्रकोपको कारण इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने नभएमा।

– राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सिर्जित असहज अवस्थाबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्था आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएमा।

– इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न समर्थ नभएमा र त्यस्तो संस्था खारेजीमा लैजाँदा अर्थ व्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीमा चुनौती सिर्जना हुन सक्ने भएमा।