पछिल्लो समयमा सहकारीमा समस्या आउनको मुख्य कारण सहकारीहरु सुशासनमा बस्न नसक्नु हो । सहकारीले आफ्ना सुचकाङ्कहरुमा ध्यान दिन नसक्नु पनि समस्याको कारण बनिरहेको अवस्था छ । सहकारीले अनुशासन र आफ्ना सुचकाङ्कमा ध्यान दिने हो भने धेरै समस्याको समाधान आफंै हुन्छ ।
हामीले सहकारीमा समस्या आएको कुरा मात्रै गरेका छौँ । समाधानका विषयमा र आफूले गर्नुपर्ने विषयमा भने चर्चा भएको पाइँदैन । अर्कोतर्फ ठूलो लगानी र ठूलो सदस्य भएका कारण पनि समस्या आएको कुरा सुनिन्छ । यदि यो कुरा सही हो भने सानो संख्या र सानो कारोबार भएकाहरुमा त समस्या नआउनुपर्ने हो ।
अर्कोतर्फ ठूलो संख्यामा कारोबार भएकाहरुमा पनि राम्रो सुशासन कायम भएकाले यो समस्या आएको देखिदैन् । सानाहरुमा पनि यो समस्या देखिएको छ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने सहकारीले आफ्नो सुशासन बस्नुपर्ने र सुचकाङ्कहरुमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । साना र ठूलाको कुरा होइन यहाँ त सुशासन मुख्य कुरा हो । नियम अनुसार नै अघि बढेकाहरुमा समस्या देखिएको छैन ।
उदहारणका रुपमा हामीले छिमेकी मुलुक भारतलाई हेर्न सक्छौँ । त्यहाँ अहिले इन्फो भन्ने छ अनि अमुल भन्ने छ । नेपालमै पनि एकलाख साठी हजार सदस्य भएको र सोह्र अर्ब कारोबार गरेको सहकारी संस्था छ । त्यसमा समस्या आएको छैन । यसर्थ समस्या आएकाहरुमा सुशासनको कमी रहेको छ । सानाहरुलाई प्राथमिकता दिदै गर्दा ठूला सहकारीलाई पनि सँगै लैजानुपर्छ । आइसेले ग्लोबल थ्रि हन्ड्रेट भन्ने छ संसारका साना होइन ठुलो–ठुलो व्यावसाय गर्नेपनि सहकारी संस्था पनि छन ।
कम्पनीमा रहने र सहकारीमा रहनेले समस्या आयो भन्ने कुरा छ । कम्पनीको पैसा सहकारीमा र सहकारीको पैसा कम्पनीमा जानु भएन । सहकारीमा सञ्चालक भयो भने तलब पाइन्छ ? आम्दानी हुन्छ ? अधिकांश ९९ प्रतिशत सहकारीमा भएका सञ्चालक कुनै न कुनै कम्पनीमा छन् । जसले गर्दा सहकारीको पैसा कम्पनीमा र कम्पनीको पैसा सहकारिमा प्रयोग भइरहेको छ ।
हामीले देखेको कुरा सिभिल सहकारीको पैसा सिभिल कम्पनीमा प्रयोग भयो । अनि ओरिन्टलको पैसा उता प्रयोग भयो । सहकारीले कहाँ पैसा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा सहकारी ऐनमा नै छैन । अर्को कुरा हामीले समस्यालाई ठ्याक्क कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा खास चर्चा नगरेको जस्तो लागेको छ । सहकारीले १० प्रतिशत तरलताको व्यवस्था गर्न सक्ने भन्ने छ । तर ११ प्रतिशतले रकम निकाल्न आएको समयमा कसरी सहकारीले पैसाको व्यवस्था गर्न सक्छ ? त्यो त सक्दैन । अहिले भएको कुरा त्यही हो । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
पछिल्लो समय बजारमा अफवाह फैलिएको छ । सहकारीले पैसा खायो रे, गयो रे, यो भयो रे, यहाँ भयो रे । हामी अहिले रेको पछि कुदिरहेका छौं । मिडियामा आइसकेपछि मेरो पैसा डुब्ने हो कि त । एक वर्षपछि परिपक्क हुने थियो भने पनि अहिले नै बचतकर्ता रकम निकाल्न आइरहेका छन् । बचतकर्ताहरु विभिन्न बहानामा आइरहेका छन् । यसलाई त सरोकारवाला निकायले बुझाउन सक्नुपर्ने हो ।
सहकारीमा रहेको पैसा डुब्दैन भन्ने विषयमा वचतकर्तालाई बुझाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जबसम्म वचतकर्तालाई आफ्नो वचत सुरक्षित छ भन्ने विश्वास हुँदैन तबसम्म रकम झिक्न आउनेको लाइन कायम नै रहन्छ । हामी लाइसेन्स लिएर सञ्चालन भएको संस्था भएकाले निर्धक्कका साथ कारोबार गर्नुहोस् भनेर सरकारले नै वचतकर्तालाई बुझाउनु पर्ने देखिन्छ । सहकारीका विषयमा आइरहेका गलत कुरालाई निरुत्साहित गर्नका लागि सरोकारवालाहरुले काम गर्न आवश्यक छ ।
विभिन्न अन्तरक्रिया र महासंघका तर्फबाट यो कुरालाई बुझाउने काम भइरहेको भए पनि पत्याउने वातावरण बनेको छैन । अर्कोतर्फ सहकारी ऐनमा कसैले पैसा तिरेन भने उ बेपत्ता भयो भने रोक्का गर्न पाउने छ भन्ने थियो अहिले त्यो हट्यो । अहिले जो ऋणी पैसा तिर्न खोजेको छैन फलानो सहकारी बन्द हुन लागेको छ हल्ला फैलाउने काम भइरहेको छ । त्यस्तो हल्ला फैलाउनेहरुलाई के गर्ने ? त्यस्तो हल्ला फैलाउनेहरुलाई सरकारले पत्र लेखेर नै तीनपुस्ते सार्वजनिक गरेर बैंक खाता तथा जग्गा रोक्का गरिदिनुपर्यो ।
सरकारले नै यस्तो गरेको खण्डमा समस्या समाधानका लागि केही सहज बन्न सक्छ । हामीलाई सहकारी विभागले वा राष्ट्र बैंकले पनि अनुगमन गर्छ । हामी ग्यारेन्टी दिन्छौँ । हाम्रो तीन अर्बको शेयर पुँजी र तीन अर्बको कोष छ । सहकारीले दुई अर्ब छुट्याएर राखेका छौँ । सरकारले त्यसमा १० अर्ब दियो भने हामी ग्योरेन्टी लिन्छौँ ।
वातावरण सिर्जना गर्ने काम हाम्रो हो हामी गर्छौं । विभिन्न कोषमा पैसा छ । अनि अर्को भनेको सहकारी ऐनमा भएको कुराहरु कार्यान्वयन गर्नुप¥यो । सहकारीको सुचना केद्रको कुरा भयो । रजिस्ट्रर गर्न समस्या भयो भने तुरुन्त नियामावली परिवर्तत गरे भइहाल्छ नि । यसमा त्यति ठूलो टाउको दुखाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन । सहकारीको सुचना केद्र व्यवस्था गर्नुपर्यो, कर्जा असुली न्याधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्यो, त्यहाँ कोषको व्यवस्था छ । यी काम अहिले तत्कालै गर्न सकिने कुरा भए । त्यो गर्न के उहाँहरुलाई पैसा तिर्नुपर्छ । हप्तामा दुई पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसिरहेको छ । त्यहाँबाट नियामावली परिवर्तन गरे भैहाल्छ त ।
बैंक वित्तीय संस्थाले र ब्याजदर अहिले १७÷१८ प्रतिशत दिन्छ । सहकारीले ६ प्रतिशत दिन्छ १० प्रतिशत औषतमा आउनुप¥यो । तुरुन्त पुरानाहरुको नविकरण गरेर अझ स्वाचालित बताउने निर्णय गर्नुप¥यो । यसलाई निर्णय गरेर तुरुन्तै अगाडि बढाएको खै ? यो कार्य त सरकारको होला नि ।
वचतकर्ताहरु पनि हल्लाको पछि लाग्नु भएन । वचतकर्ताहरु पनि गयो रे, खायो रे कारबाही हुदैछ भनेर हल्लाको पछि लागेको देखिन्छ । महासंघले के गर्नुपर्ने हो त्यो गर्छ । गलत गरेकाहरुलाई कारबाही गर्नका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हो भने पनि हामी गछौँ । पहिला बचाऔँ त्यस पछि सुशासनमा लैजाने कुरा गरौँला ।
त्यस्तै मिडियाका साथीहरुले पनि नकारात्मक कुराभन्दा पनि सहकारीलाई बचाउने कुरामा नै जोड दिनुप¥यो । सबै जिम्मेवार व्यक्तिहरु सहकारीलाई बचाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । सम्पत्ति सुद्धिकरण ऐन छ । कतै पनि हामीले सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन मान्न हुँदैन भनेका छैनौ । कसले मान्दैन भने पनि हामी कारबाही गर्न तयार छौँ । अनि त्यो सँग जोडेर २५ लाखको प्रस्ताव आयो त्यो सँग किन जोड्नुपर्यो ? राष्ट्र बैंकले ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार भएको सहकारीलाई अनुगमन गर्ने भएपछि त्यो किन जोड्ने ?
अहिले सर्वदलीय चारवटै पार्टी नेपाली काग्रेंस, एमाले, माओवादी र समाजवादीले संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । त्यो २५ लाखको सिमा कुनैपनि हालतमा हट्नुपर्छ हटेन भने हामी विकल्प खोज्न तयार हुन्छौँ ।
(उप्रेती राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष हुन् । उप्रेतीले आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघ (इमान) ले आयोजना गरेको सहकारी संकट ः कारण र समाधान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
Comment