राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आगामी चैत्त २३ देखि २५ गतेसम्म काठमाडौंमा तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । सहकारी महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनाम हुन लागेको महासम्मेलनमा संकटमा गुज्रिरहेको सहकारी अभियानलाई निकाश दिने र अभियानलाई अझ तिब्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय स्तरबाट भइरहेको सहकारी अभियान साथै तरलता व्यवस्थापन, स्वनियमन, वित्तीय अनुशासन एवं मानव संशाधन व्यवस्थापन जस्ता विषयमा छलफल हुन लागेको हो । यसै सिलसिलामा महासम्मेलनको तयारी र सहकारीको वर्तमान अवस्थालगायतका विषयमा महासंघकी महाप्रबन्धक चित्रा कुमारी थाम्सुहाङ सुब्बासँग अर्थबजार डटकमका लागि नमिता दुलालले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
तेस्रो सहकारी महासम्मेलन आयोजना गर्नुको औचित्य के हो ?
हाल अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण सहकारी क्षेत्रले विभिन्न समस्याहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ । सहकारी अभियानको साख नै गिर्दै अवस्थामा छ । यस सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान तरलताको समस्या तथा कानुनी जटिलता एवं संस्थागत सुशासनमा देखिएको विचलनलगायतका विषयमा सहकारीकर्मी तथा सरोकारवाला निकायवीच घनीभूत छलफल भई महासम्मेलनले साझा दृष्टिकोण तय गर्नेछ । प्रत्येक ५/५ वर्षमा आयोजना हुने सरकार र अभियानको साझा कार्यक्रम यस महासम्मेलनले सहकारी अभियानको आगामी कार्यदिशा निर्दिष्ट गर्नेछ ।
महासम्मेलनबाट सहकारी क्षेत्रले के पाउँछ ?
महासम्मेलनबाट सहकारी अभियानको सन् २०३० सम्मको भिजन पारित हुनेछ । अभियानको वर्तमान अवस्था विश्लेषण गर्दै अव कुन दिशातर्फ अभियान केन्द्रित हुने महासम्मेलनले गाइड गर्नेछ । यस्तै अभियानका लागि नीतिगत तथा कानुनी जटिलता सम्वोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण हुनेछ । यो ऐतिहासि ककार्यक्रमले संघ/संस्थालाई स्वनियमन र सुशासनमा सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्नेछ जसले अभियानलाई दिगो एवंम मर्यादित वन्न सहयोग पु¥याउने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।
स्मरणका लागि पहिलो र दोस्रो महासम्मेलनको स्मरण गराउन चाहान्छु । पहिलो महासम्मेलनमा उठान भएका अधिकांश विषयहरु पुरा भएका छन् । पहिलो महासम्मेलनमा संविधाममै सहकारीको पहिचान स्थापित हुनुपर्ने आवाज उठाएका थियौं । जुन संविधानले सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनितीको रुपमा स्वीकार गरेकोछ । त्यसैगरी उक्त समयमा सहकारी संघ/संस्थाले २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। हामीले सहकारी संघसंस्थाका लागि आयकर न्यून हुनुपर्ने विषयमा व्यापक छलफल गरी सरकारलाई करको दायरा घटाउन अनुरोध गरेका थियौं । जुन अहिले घटेर नगरपालिकामा ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा ७ प्रतिशत र महानगरपालिकामा १०प्रतिशत कायम भएको छ । यो पनि महासम्मेलनकै उपलब्धी मान्नुपर्छ । पहिलो महासम्मेलनले सन् २०२२ सम्मका लागि तय गरेका अधिकांश लक्ष्यहरू सदस्य संख्या वृद्धि सबै पालिकामा संजाल विस्तार, पूँजी वृद्धि, लघु तथा मझौला उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन, सूचना प्रणालीको विकास करिव पुरा भएको छ ।
त्यस्तै, दोस्रो महासम्मेलनमा दिगो विकास लक्ष्यमा सहकारीको योगदान अभिवृद्धि गराउँदै मापनयोग्य बनाउनुपर्ने र सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरुबाट सहकारी क्षेत्रलाई साझेदारका रुपमा स्थापित गर्ने विषयमा घनीभूत छलफल भए अनुसार सरकारले अभियानलाई दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि गठित स्टेरिंग कमिटि र विषयगत समितिहरूमा अभियानको प्रतिनिधित्व गराएको छ । सरकार र युएनपिडीसंग सहकार्यमा महासंघले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा सहकारी अभियानको मार्गदर्शन तयार गरी संघ÷संस्थालाई सो अनुसार नीति, कार्यक्रम तथा वजेट तर्जुमा गर्न प्रेरित गरिएको छ ।
अहिले थुप्रै विषयबस्तुहरु आएका छन । त्यो विषयबस्तुका सम्बन्धमा बृहत छलफल गरेर कसरी अगाडी जाने भन्ने बिषयमा रोडम्याप तयार हुन्छ, सहकारीमा धेरै तहहरु छन । जुन आवश्यक छ की छैनन् ? वहसको विषय वनाउन आवश्यक छ । सहकारी संघ/संस्थाको दर्ता, नियमन र प्रवद्र्धनका लागि तिनै तहका सरकारहरू जिम्मेवार रहेका छन् । तापनि अपेक्षाकृत नियमन तथा प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन् । सहकारी संघ/संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणमा सरकार र अभियानको साझा प्रयास हुन आवश्यक छ । यो विषयमा पनि आसन्न महासम्मेलनमा वृहत छलफल हुनेछ ।
महासम्मेलनमा सरकारी पक्षबाट कस्तो सहयोग रहेको छ ?
महासम्मेलन अभियान र सरकारको संयुक्त कार्यक्रम हो । कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन गठित स्टेरिंग कमिटिमा मन्त्रालय, विभाग, वोर्ड, सहकारी बैंक, नेफ्स्कुन र कृषि केन्द्रिय संघको प्रतिनिधित्व रहेको छ । यस सन्दर्भमा सरकारी पक्षबाट महासम्मेलन सम्पन्न गर्नका लागि पूर्ण सहयोग रहेको छ ।
तयारी कस्तो छ, के कस्ता विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् ?
कार्यक्रम याक एण्ड यति होटलमा आयोजना हुनेछ । यससंगै अप्रिल ६ तारिखमा कार्यक्रम उद्घाटनको दिन बिहान महासम्मेलनलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यका साथ आइसीएपीको बोर्ड बैठक काठमाडौमा हुने भएको छ । भारत, चीन, जापान, फिलिपिन्सलगायतका विभिन्न मुलुकका सहकारीकर्मीहरूको सहभागिताको सुनिश्चितता भैसकेको छ । गत महासम्मेलनमा व्यवस्थापनमा समस्या आएका कारण यसपटक रजिष्टेशनदेखि नै डिजिटलाइजेसनमा लगिने भएको छ । जसमा खल्ती एपसंग पार्टनरको रुपमा सम्झौता गरिसकेका छौं । यस एपमार्फत कुनैपनि सहकारी संस्थाले अनलाइन रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्छ । एकजना बराबर प्रि-बुकिङका लागि फागुन मसान्तसम्म १५ हजार शुल्क तिनुपर्ने तोकेका छौं । त्यस्तै फागुनपछि बुकिङ गर्नेका लागि १७ हजार टिकट तोकेका छौं । हामीले तोकेको सिट प्रि-बुकिङमा नै पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ । यसमा रजिष्ट्रेशनको काम सकिएपछि सम्बन्धित सहभागिलाई बारकोड जान्छ । त्यो बारकोड खल्ती एपले रिड गरेर कार्यक्रममा इन्ट्रि दिने हो ।
महासम्मेलनमा १२ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने महासम्मेलनको थिम ‘सहकारीको दिगोपनाका लागि स्वनियमन, सुशासन’भन्ने निर्धारण गरिएको छ । यति धेरै सञ्जाल विस्तार भइसकेको सहकारी अभियानलाई दिगो बनाउन स्वनियमन र सुशासन आवश्यक छ है भनेर महासम्मेलनबाट सन्देश दिनचाहेका हौं । यसका लागि अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता व्यवस्थापन, सहकारीको प्रभावकारी सुशासन मोडल, सहकारी एकीकरणमा जापानको अभ्यास, सुन्दर विश्व निर्माणमा सहकारी पहिचान, सहकारीको सेवा प्रवाहमा नविनतम प्रविधि, संस्थागत सफलताको मूख्य वदलिदो कार्य वातावरण, विश्व सहकारी अभियान र दिगो विकास लक्ष्य, वित्तीय तथा सामाजिक समावेशीकरणमा सहकारी, नेपालमा जलवायु स्मार्ट कृषि सहकारी, नेपालको सहकारी अभियान भिजन २०३० लगायतका विषयहरूमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषय विज्ञबाट कार्यपत्र प्रस्तुतभई वृहत छलफल हुनेछ । साथै सार्वजनिक, निजी र सहकारीवीचको साझेदारी विषयमा प्यानल छलफल समेत हुने कार्यक्रम रहेको छ ।
यसर्थ, राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय परिस्थिती, राष्ट्रिय सहकारी महासंघको रणनीति, बर्तमान संस्थागत संरचना, नियमनकारी निकायहरूको अपेक्षा, सदस्य एवं समुदायको माग समिक्षा गर्दै दिगो सहकारी अभियानका लागि स्वनियमन र सुशासन भन्ने मुल थिमका साथ विविध आयामहरू उपर महत्वपूर्ण छलफल तथा निष्र्कष निकाल्ने उद्देश्यले यस सम्मेलन सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएकोे छ ।
संकटका बेला महासम्मेलन हुन लागेको छ, कतिको प्रभावकारी होला ?
कुनै पनि समस्या समाधानका लागि पर्याप्त मात्रामा छलफल वहस हुनुपर्ने भएकोले हाल सहकारीमा देखिएको समस्या निराकरणका लागि समेत यो महासम्मेलनको आवश्यकता छ । यसर्थ कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । किनभने सहकारीमा संकट किन आयो त, अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनले मात्र हो त भन्ने कुरामा वहस हुन्छ । अथवा सदस्यहरू सन्तुष्ट पो बनाउन सकेनौं कि ? कोभिड महामारी, भुकम्पलगायतका प्राकृतिक विपदका समयमा सहकारी संघ/संस्थाको व्यवसाय निरन्तरतामा के कस्तो तयारी आवश्यक छ यस्ता संकटबाट बच्न सहकारी अभियान कसरी जाने भन्ने विषयमा समेत छलफल भई घोषणापत्र जारी हुनेछ । अहिले केही संस्थाहरुले रजिष्ट्रेशन सुरु गरिसेका छन्। मलाई विश्वास छ कार्यक्रम प्रभावकारी नै हुन्छ भन्ने र त्यहि अनुरुप तयारी पनि गरिरहेका छौं।
यसअघि सम्पन्न दोस्रो सहकारी महासम्मेलनले १० बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको थियो सो अनुरुप काम भयो त ?
हामीले दोस्रो महासम्मेलनको मुख्य विषयबस्तु नै दिगो विकास लक्ष्यमा सहकारी भनेका थियौं । एसटिजिले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सहकारी अभियानको साझेदारिता आवश्यक रहेको कुरा उठान गरेको थियौ, एसटिजीलाई सहकारीका नीति, कार्यक्रम तथा वजेटमा आन्तरिकीकरण गरेर जानुपर्दछ भनेका थियौं । सोही अनुरूप महासंघले मार्ग दर्शन पुस्तिका तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत दिगो विकास लक्ष्यमा सहकारीको योगदान विषयमा अध्ययन गरेको छ । यसैगरी तीनै तहमा सहकारीका ऐन नियम तर्जुमा भएको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्राविधिक सहयोगमा महासंघद्धारा गरिवी न्यूनीकरणमा सहकारीको योगदान विषयमा पहिलो चरणमा कोशी प्रदेश र मधेस प्रदेश र दोश्रो चरणमा लुम्विनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । विषयगत केन्द्रिय संघ तथा जिल्लास्तरीय संघहरूको समेत एकीकरण भएको छ । अन्य सहकारी संस्थाहरूको एकीकरणको क्रम वढदो छ । यस सन्दर्भमा दोश्रो सहकारी महासम्मेलनको घोषणा पत्रमार्फत जारी भएका लक्ष्यहरू अधिकांश पुरा भएका छन् ।
मुलुकभर लघु तथा मझौला उद्योगहरु संचालनमा रहेका छन् । राउटे, चेपांङलगायतका सिमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायको साना किसान सहकारीमार्फत जीवनस्तर सुधार भएको छ । महासंघबाट नेपालमा नै डिप्लोमा इन कोअपरेटिभ म्यानेजमेण्ट कोर्सको पढाई शुरू गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एमविए इन कोअपरेटिभ एण्ड इन्टरप्रेनरसिप कोर्सको शुरूवात गर्दैछ । नेफ्स्कुनले म्यानेजर्स कोर्शलाई संचालनमा ल्याएको छ । विशिष्टीकृत सहकारी संघहरूको गठन भएको छ । कोशी प्रदेश थोक विशिष्टीकृत सहकारी संघले चिया, महलगायतका कृषि उपजको बजारीकरण गर्दै आएको छ ।
Comment