काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको आयातमा एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने गरी १३ महिना अघि लागु गरेको नियम खारेज गरेकोमा नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले स्वागत गरेको छ ।
१३ सय वस्तु आयातको लागि एलसी खोल्दा ५० र शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायको लागत बढाइ आर्थिक क्रियाकलाप नै खुम्चाई दिएको थियो ।
जसको परीणाम स्वरुप सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । नगद मार्जिन खारेजीले व्यवसायको लागत घटाउने र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने संघले अपेक्षा गरेको छ ।
त्यसैगरी, आयातको भुक्तानी टिटि, डिडि, डिएपी र डिएए जस्ता माध्यबाट समेत गर्न पाउने प्रावधानले व्यापार सहजीकरण तथा लागत कटौतीमा योगदान गर्ने संघका महासचिव अनिल कुमार अग्रवालले बताएका छन्।
Comment