निगममा यसरी हुन्छ लुट

काठमाडौं, २० पुस  । नेपाल आयल निगमले उपभोक्ताबाट पूर्वाधार विकास शीर्षकमा संकलन गरेको अर्बौं रुपैयाँ रकम नियम मिचेर ऋण तिरेको तथ्य फेला परेको छ । निगमलाई छिटो नाफामा लगेर बोनस खान पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्तासँग पूर्वाधारका लागि भन्दै लिइएको रकम विधि मिचेर रकमान्तर गरी ऋण तिरेको हो । यसरी ऋण तिरेपछि निगम नाफामा गएको देखाएको छ ।

आयल निगमले पूर्वाधार विकास शीर्षकमा उपभोक्ताबाट उठाएको अर्बौं रकम विधि मिच्दै ऋण तिर्न खर्चियो, नाफामा लगेर बोनस बाँड्ने नियत  निगमको विनियमावलीमा जुन शीर्षकमा उठाइएको हो, त्यसमै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निगमले पूर्वाधार शीर्षकमा आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा संकलन गरेको १४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, ०७२/७३ को २१ अर्ब ८८ करोड गरी कुल ३६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण तिरेको आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबार संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्ध समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निगम घाटामा रहँदासम्म ऋण र ब्याज शीर्षकमा रकम संकलन गर्दै आएको भए पनि त्यसका अतिरिक्त पूर्वाधारका लागि उठाएको रकमबाट ऋण तिरेको हो ।

निगम नाफामा गएपछि त्यहाँका कर्मचारीले बोनस खान पाउने कानुनी व्यवस्था छ । गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन घाटामा रहँदारहँदै करिब ९० करोड रुपैयाँ बोनस खाने तयारीमा थिए ।

ऋण तिर्न बाँकी रहँदा नै घाटामा रहेको निगमबाट बोनस खाने तयारीमा चौतर्फी विरोध र सरकारको निर्देशनपछि बोनस वितरण रोकिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार यो वर्षको लेखापरीक्षणमा नाफा देखिनासाथ कर्मचारीलाई बोनस खान बाटो खुल्नेछ । निगम नाफामा देखाउन पूर्वाधारको रकमले ऋण तिरेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए । ‘निगमको इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउन उठाएको पैसा नियम मिचेर ऋण तिरिएको छ,’ अध्यक्ष तिमल्सिनाले भने, ‘जेका लागि रकम उठाएको हो, त्यसैका लागि प्रयोग गर्नुप¥यो ।’

निगमले कार्यविधि मिचेर शीर्षक रकमान्तर गरेको भए पनि सोधभर्ना गर्नुपर्ने संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्ध समितिले जनाएको छ । ‘जुन शीर्षकका लागि रकम संकलन गरिएको हो, त्यसमै खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ उपसमितिका संयोजक सुवासचन्द्र ठकुरीले भने, ‘ऋणको भारबाट मुक्त हुने बहानामा रकमान्तर गर्नुभएन ।’ ‘तत्काललाई ऋणको भारबाट मुक्त गरेको हो भने नाफा जसले जे गर्दा पनि भयो,’ सांसद ठकुरीले भने, ‘कि सरकारले पूर्वाधार खाँचो छैन भन्नुप¥यो ।’

सैद्धान्तिक रुपमा एक शीर्षकमा उपभोक्तासँग उठाएको रकम अर्कोमा लगाउन नपाइने निगमकै एक अधिकारीले बताए । ‘ऋण र ब्याजको लागि छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा रकम उठाएकाले अर्को शीर्षकबाट ल्याउन नपाइने हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर पूर्वाधारका लागि उठाएको रकमबाट ऋण तिरियो ।’

पूर्वाधार कोषको रकमले ऋण तिरेको विषय उपभोक्ताकै हितमा रहेको निगमले जनाएको छ । ‘ऋणको भारी बोकिरहनुभन्दा पूर्वाधार रकमबाट ऋण तिरेका हौं,’ निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले भने, ‘मुलुककै हितका लागि यो निर्णय भएको थियो ।’ निगमको वित्तीय अवस्था कमजोर भएकाले यस्तो निर्णय गरेको उनले बताए ।

‘आइओसीलाई समयमा ऋण, ब्याजसहित भुक्तानी नगरे इन्धन आपूर्तिमा अवरोध हुने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘सहज रुपमा आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि पनि ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।’

नियम मिचेर रकमान्तर गरेर करिब ३६ अर्ब ऋण तिरेपछि निगम गत असारबाट ऋणमुक्त भएको थियो । निगम ऋणमुक्त भएपछि ऋण र ब्याजबापतको शीर्षकमा राखेको रकमलाई पनि पूर्वाधारमा रुपान्तरण गरेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल) मा लिँदै आएको ब्याजबापत प्रतिलिटर २५ पैसा र ऋणको एक रुपैयाँलाई पूर्वाधारमा रुपान्तरण गरेको थियो ।

निगमले अहिले पूर्वाधार विकासमा डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेलमा प्रतिलिटर प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ, हवाई इन्धनमा १० रुपैयाँ र एलपिजी प्रतिसिलिन्डर ५० रुपैयाँ लिँदै आएको छ । विगत दुई आर्थिक वर्षको रकम ऋण तिरेको भए पनि चालु आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को मंसिर १५ सम्ममा ३ अर्ब ५९ रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ ।

निगममार्फत पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउने नाममा विभिन्न शीर्षकमा संकलन गरेको अर्बौं रकमको खर्च अपारदर्शी भएकाले तथ्य सार्वजनिक गर्न सांसदले माग गरेका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थमा प्रदूषण शुल्कबाट पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिकिलोलिटर ५ सय रुपैयाँका दरले लगाएको करको सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै त्यसको हिसाबकिताब सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने सांसदले माग गरे ।

निगममार्फत वातावरण मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा प्रदूषण शुल्कबापत ५३ करोड १० लाख, ०७१/७२ मा ५९ करोड १४ लाख, ७२/७३ मा ५१ करोड ६६ लाख र चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म २६ करोड ४१ लाख जम्मा भएको छ । चार वर्षमा प्रदूषण शुल्कको १ अर्ब ९० करोड ३१ लाख रुपैयाँ जम्मा भए पनि वातावरण मन्त्रालयले अहिलेसम्म खर्चको विषयमा जानकारी गराएको छैन ।

काठमाडौंलगायत प्रमुख सहरमा प्रदूषणले नागरिक आक्रान्त भए पनि सम्बन्धित निकाय गैरजिम्मेवार भएको सांसदको आरोप छ । रकम संकलन गरेर मात्र नभई खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित हुनुपर्ने सांसद विश्रामप्रसाद चौधरीले बताए । ‘प्रदूषण, भौतिक पूर्वाधारमा लिएको रकममा पारदर्शिता भएन,’ चौधरीले भने, ‘तथ्यगत रुपमा खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्यो ।’

मूल्य स्थगन गर्न निर्देशन दिँदा पनि निगमले अटेर गरेको सांसदको आरोप छ । ‘संसदीय समितिको निर्देशन निगमले मान्नुपर्ने कि नपर्ने रु’ सांसद राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले भनिन्, ‘जनतासँग उठाएको रकम पारदर्शी हुनुपर्ने कि नपर्ने ?’

सांसदले मूल्य स्थगन गर्न माग गरिरहँदा आइओसीले पठाएको पछिल्लो मूल्य सूचीअनुसार निगम मासिक ७ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको जनाएको छ । ‘अहिले डिजेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा र ग्यासमा सिलिन्डरमै ७८ रुपैयाँ घाटा छ,’ खनालले भने, ‘पछिल्लो मूल्यअनुसार निगमलाई अब मासिक करिब ७ करोड रुपैयाँ घाटा हुन्छ ।’ आजको नागरिक दैनिकबाट ।