दशैंको मुखैमा चिनियाँ नाकामा रोकियो सामान, समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह

काठमाडौं । दशैंको मुखैमा चिनियाँ नाकामा सामान रोकिएपछि व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् । नेपालीहरुको महान पर्व दशैं तथा तिहार नजिकिएको बेला नाकामा सामानहरु रोकिए पछि व्यवसायीहरु चिन्तित बनेका हुन् ।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले नाकामा देखिएको समस्या कुटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । आइतबार महासंघका अध्यक्ष कुमार कार्कीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समस्या समाधान गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेपाल–चीनसँग निकै लामो समयदेखि द्विदेशीय व्यापार हुँदै आएको छ । नेपालको प्रमुख छिमेकी चीन सरकार र नेपाल सरकारबीच कुटनीतिक तबरबाट व्यापारव्यवसायमा सहजीकरण हुने गरेको हामी सबैमा सर्वविदितै छ । प्राचीनकालदेखि नै नेपाल र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध रहेको र १९१२ सालमा जंगबहादुर राणाका पालामा भएको सन्धिपछि चीन—नेपाल सम्बन्ध जनस्तरमा समेत फैलिएको इतिहास छ । विभिन्न समयमा भएका विभिन्न सन्धी सम्झौता पछि नेपाल र चीनबीचको व्यापार अझ धेरै सहज भएका उदाहरणहरु छन् । नेपाल र चीनबीच ऐतिहासिक पारवाहन सन्धी सम्झौता समेत भइसकेको छ । २६ असोज २०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका दुई देशबीचको सम्झौतामा पनि व्यापारको विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । दुई देशबीच लामो समदेखि सौहार्दपूर्ण व्यापारिक सम्बन्ध रहेकोमा केही समयदेखि भने तातोपानी तथा केरुङ नाकामा केही समस्याहरु देखिएका छन् । यतिबेला आयातित सामाग्रीहरु चिनियाँ सीमानामा रोकिएको र निर्यात लामो समयदेखि ठप्प भएको घटनाले नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

चाडपर्व लक्षित सामानहरु चिनियाँ नाकामा केही समयदेखि रोकिएको र समयमा सामान आइनपुग्दा सम्पूर्ण व्यवसायीहरु धराशायी हुने खतरा बढेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भएको कमीका कारण सामान आयात गर्न पनि व्यवसायीहरुले निकै समस्या खेपिरहेका छन् । विविध समस्याका बावजुद चाडपर्व लक्षित सामाग्रीहरु अर्डर गरिए पनि सीमामा नै रोकिनु अत्यन्तै दुखद् कुरा हो । सीमानामा यहीँ किसिमको अवरोध रहने हो भने धेरै उद्योगी–व्यवसायीहरु आफ्नो व्यवसायबाटै पलायन हुन सक्ने खतरा बढेको छ । यसर्थ, नाकामा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्नका लागि आवश्यक कुटनीतिक पहल गरी यथाशिघ्र यी समस्याहरु समाधान गरिदिनु हुन नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत सबै सरोकारवालाहरुसँग नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ अनुरोध गर्दछ ।’