पुराना प्रभावकारी कार्यक्रमहरुलाई नेफ्स्कूनले निरन्तरता दिनुपर्छ

यतिबेला बचत तथा ऋण सहकारी अभियानप्रति चौतर्फी आक्रमण भइरहेको छ । अभियान नै संवेदनशील अवस्थामा छ । जवान भइसकेकोे नेफ्स्कुनले यस्ता विविध विषयमा भूमिका खेल्नुपर्ने जिम्मेवारी आइपरेको छ । अग्रज अभियन्ताहरुले नेफ्स्कुनलाई यहाँसम्म ल्याउनुभएकाले यसको अभियानलाई जोगाउन र अघि बढाउन शसक्त भूमिका खेल्नुपर्ने दायित्व छ । नेफ्स्कुनको उद्देश्य भनेको दुर दराजमा संस्था विस्तार गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने हो । यसमा कतिको काम भएको छ समीक्षा गर्नु जरुरी भइसकेको छ । अभियानले दुर दराजका जनतालाई बचत गर्ने बानीको विकास गराउने, पूँजी निर्माण गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने काममा अहम भूमिका खेलेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता छ । कतिपयले यस अभियानलाई बैंकसँग तुलना गरेका छन् । यो विल्कुल होइन ।

पछिल्लो समय सहकारीहरुले खराब काम गरे, डुबाए, राम्रो काम गरेन भन्ने किसिमका समाचार आइरहेका छन् । यसमा पत्रकारहरुले पनि नबुझेको हो कि भन्ने लाग्छ । सकरात्मक सोचको अभाव देख्छु । सकरात्मक सोचको विकास गराउनका लागि पत्रकारहरुलाई अभिमूखिकरणको आवश्यक्ता देख्छु । किनकी अभियानका विषयमा गलत प्रचार गर्ने प्रबृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । हुनत पत्रकारलाई र मिडियालाई मात्र दोष दिन मिल्दैन । सकरात्मक सन्देश पनि प्रवाह गरेका छन् तर धेरै चाहीं नकरात्मक सन्देश प्रवाह भयो भन्ने मात्र हो । यसका लागि नेफ्स्कुन बोर्ड र व्यवस्थापन टिम साथै अभियन्ताहरुले पनि आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको अवस्था भनेको अन्यन्तै तरल अवस्था रहेकाले धेरै विवेक पुर्याएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
देशको संरचना बदलिरहेको अवस्थामा काम गर्न केही समस्याहरु अवश्य छन् । कानूनी वा नीतिगत जटिलताहरु छन् । तर नेफ्स्कुन बोर्डका साथीहरुले त्यति प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ । अग्रज वा पूर्वजहरुसँग राय सल्लाह लिएर काम गर्दा उत्तम हुन्छ जस्तो लाग्छ । बोर्डमा रहेका साथीहरुले समय दिइरहनु भएको देखिन्छ, अध्यक्ष पनि खटिरहेको देखन्छ तर उत्ति संवेदनशील भए जस्तो लाग्दैन । सहयोग र सुझावहरुलाई उहाँहरुले मार्गदर्शनका रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।

स्थीरिकरण कोषकै विषयमा पनि धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको महत्व अन्यन्तै ठूलो छ । संस्थाहरु समस्यामा नपरोस, वित्तिय संकटमा नपरोस भनेर कोष स्थापना भएको हो । सरकारले यसलाई नीतिगत रुपमा सहयोग गर्न र स्वीकृती दिनलाई धेरै अल्झनहरु झिकेको थियो । हामीले जुन उद्देश्य अनुरुप कोष स्थापना गरेका थियौं तर सरकारले त्यसको मोडेल नै परिवर्तन गरिदियो । सरकारले जबरजस्ती अभियानको माग भन्दा फरक भूमिका खेल्यो । बोर्डमा पनि हामीले भनेजस्तो काम गरेन ।

विदेशतिर नेफ्स्कूनको बोर्डलाई नै जिम्मेवारी दिएको हुन्छ तर नेपालमा त्यस्तो देखिएन । तथापी, बोर्डमा नेफ्स्कुनकै साथीहरुको भूमिका प्रभावकारी रहन्छ जस्तो लाग्छ । अध्यक्ष वा सदस्य सचिबमा नेफ्स्कुनले नै अगुवाइ गर्न पाउँछन् । हालैमात्र मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ । यो खुशीको कुरा हो । बोर्डले पनि पूर्णता पाएको छ । अब कोषमा पैसा जम्मा गर्ने संस्थाहरुका लागि हामीसँग लिक्युडिटीको पैसा छ है डराउनु पर्दैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न नेफ्स्कुनले डराउनु पर्दैन ।

पुँजी परिचालन गर्ने सवालमा पनि नियम अनुसार काम नगर्ने, फेडरेशनको रुल्स वा स्कुलिङ अनुसार काम नगर्नेलाई सरकारले कारवाही गर्न सकिरहेको छैन । त्यसले गर्दा राम्रा संस्था र नियममै रहेका संस्थाहरुलाई समस्या भइरहेको छ । तर राम्रा संस्थाहरुलाई पनि व्यवहारिक जटीलता देखिएका छन् । लाइन लागेर पैसा लिन आउनेलाई दिनुपर्ने बाध्यता आए २० प्रतिशत मात्र दिन सक्लान । अरु पैसा त लोनमा गइसकेको हुन्छ । पैसा दिन नसकेको खण्डमा नकरात्मक सन्देश प्रवाह हुनसक्छ । यसमा सचेत हुनु जरुरी छ । यीनिहरुलाई नेफ्स्कुन र सहकारी बैंकले जोगाउनुपर्छ । अनुगमन गरेर समस्या भए नभएको पत्ता लगाउने र समाधानको बाटो पहिल्याइदिनुपर्छ । सहकारीहरुलाई सिस्टममा राखेर चलाउन सक्नुपर्छ । टु टायर सिष्टममा राख्न सके कोरिया र क्यानाडाको जस्तो उदाहरणीय बन्न सकिन्छ । यद्यपी, बेइमान गर्नेहरुलाई कारवाही गर्नैपर्छ । नेफ्स्कूनले बेइमानहरुलाई जोगाउनु हुँदैन । राम्रालाई सहयोग गरेरै जानुपर्छ ।

हुनत मेरो भन्दा अघिल्लो कार्यकालमा संस्थालाई चाहिने नियम–नियमावली बनाउने वा नेटवर्क विस्तार गर्ने काम भइसकेको थियो । तर मेरो कार्यकालमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर दुई अर्बको ब्यालेस सिटलाई बढाएर १६ अर्ब बनाउँदा खुबै उत्साहित बनाएको थियो । कर्मचारीको संख्या बृद्धि, शाखा विस्तार, सदस्य संख्या बृद्धि, शुसासनमा लैजान सोही अनुसारको मोडेल बनाउनेदेखि सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर योजनाबद्ध रुपमा काम गरेको अनुभव छ । एकीकरण कोषको नियमावली स्वीकृत गराउने र विदेशी संस्थासँगको सहकार्यलाई मजवुद बनाएको अनुभव मेरो पनि छ ।

बार्षिक अभिमूखिकरण कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि भनेर धुलीखेलमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने योजनालाई प्राथमिकता नदिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । स्तरीकरणको कार्यक्रम र सरकारसँगको साझेदारी कार्यक्रम प्रभावकारी भएको देखिदैन । मोडेल जिल्ला घोषणा गर्ने देखि मेम्बर इन्फरमेशन सिस्टम सुस्ताएको देखिन्छ । यद्यपी, केही नयाँ कामहरु अहिलेको बोर्डले जोडेको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारी कार्यक्रम राम्रो भएको देखिन्छ । राजनीतिकरणबाट संघलाई जोगाउनुपर्ने दायित्व पनि अहिलेको टिमलाई आइपरेको छ । (कुराकानीमा आधारित)