काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपतिसहित पाँच विशिष्ट पदाधिकारीको तलब, सुविधा वृद्धि गर्न लागेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव लक्ष्मण अर्याल (हाल अवकाश) संयोजक रहेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संघीय प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको तलब बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा राष्ट्रपतिको तलब दुई लाख ५० हजार, उपराष्ट्रपतिको एक लाख ५० हजार, प्रधानमन्त्रीको १ लाख १० हजार, सभामुखको ९५ हजार र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको ९५ हजार कायम गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरिएको छ । विशिष्ट पदाधिकारीको तलब, सुविधासम्बन्धी प्रतिवेदन–२०७९ सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीसमक्ष दुई दिनअघि बुझाइएको छ । प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
२०७६, २०७८, २०७९ सालमा गरिएको राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धिलाई आधार मानी विशिष्ट पदाधिकारीहरूको तलब बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो । २०७३ साउन १ गतेयता राष्ट्रपतिको तलब बढेको छैन। अन्य विशिष्ट पदाधिकारीको पनि तलब वृद्धि नभएको कारण देखाउँदै बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।
मूल्यवृद्धि, राष्ट्रसेवकको तलबवृद्धिलगायत जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनसमेतलाई आधार मानी विशिष्ट पदाधिकारीहरूको पनि पारिश्रमिक बढाउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिक २०७६ सालमा १६ प्रतिशत, २०७८ मा दुई हजार रूपैयाँ, २०७९ मा १५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको आधारमा विशिष्ट पदाधिकारीहरूको पनि बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।
Comment