सहकारी क्षेत्रको आवश्यकता नरहेको भन्ने टिप्पणी प्रति राष्ट्रिय सहकारी महासंघको गम्भिर ध्यानआकर्षण

काठमाडौं । अर्थ समितिको बजेट सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रको आवश्यकता नरहेको भन्ने टिप्पणी सार्वजनिक भएको विषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको गम्भिर ध्यानआकर्षण भएको जनाएको छ ।

सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागीता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोमा संविधान विपरित सहकारीका विषयमा अभिव्यक्ति दिएर नेपालका करीव ७३ लाख भन्दा बढी मानिस आवद्ध रहेको जनताको अभियानप्रति अवमूल्यांकन गर्ने काम भएको छ । गरिबी न्युनिकरण, रोजगार सिर्जना, महिला सशक्तिकरण र दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको सामाजिक उद्यमका रुपमा स्वीकारिएको सहकारी अभियानप्रति कुनै एक क्षेत्रलाई फाइदा हुने गरि गरिएको टिप्पणी प्रति आपत्ती जनाएको छ ।

स्वरोजगार कोषको पैसा सहकारीमार्फत युवा उद्यमीहरुमा वितरण गर्ने योजनाको विरोधमा बोल्दै समुदाय नै मालिक हुने व्यवसायप्रति दिइएको अभिव्यक्तिले समुदायको उत्थानप्रति गैरजिम्मेवार रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

आर्थिक संकटको समयमा, हालैको विश्वव्यापी कोभिड–१९ को महामारीको समयमा अन्य व्यवसायभन्दा सहकारी व्यवसायले प्रभावकारी रुप्मा आम समुदायलाई सेवा पु¥याएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ । समुदायको दिर्घकालिन हित र आवश्यकताले सहकारीको जन्म भएको हो । यो अन्य व्यापार मोडेलभन्दा फरक छ । सहकारी जोखिम प्रतिरोधी र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति बलियो प्रतिबद्धतासहितको सामाजिक व्यवसाय भएकाले स्वरोजगार कोषलगायतको समुदायको उत्थानका लागि स्थापित सम्पूर्ण कोषहरुको वितरण सहकारीमार्फत गरिनुपर्छ भन्ने नेपालको सहकारी अभियानको जोडदार माग समेत रहेको छ । मूल्यमा आधारित भएर गरिने सहकारी व्यवसायप्रति जिम्मेवार व्यक्तिले गरेको टिप्पणी पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको महासंघको ठहर छ ।