स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशकको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको घोषणा सकारात्मक: परिसंघ

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् आगामी दशकलाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशकको रूपमा अघि बढाउने घोषणा हुनु विशेष स्वागतयोग्य भएको नेपाल उद्योग परिसंघले बताएको छ ।

परिसंघले अघि बढाएको स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोग वृद्धि गर्ने दशक घोषणा गर्ने र परिसंघ र नेपाल सरकारको सहकार्यक्रमा अघि बढिरहेको मेक इन नेपाल – स्वदेशी अभियान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने घोषणाप्रति राष्ट्रपति एवं नेपाल सरकारप्रति आभार प्रकट गरेको छ ।

नेपाली वस्तु उत्पादन र उपभोग दशक कार्यान्वयनका लागि कर तथा भन्सार दरमा सहुलियत दिने घोषणा भएको छ । तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्ने, निर्यातमा अनुदान उपलब्ध गराउने, प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग दशक अघि बढाइने घोषणाले नेपालको औद्योगीकरणमा योगदान पु-याउने परिसंघको बुझाई छ । नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा भएका विषय कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी रुपमा बजेट विनियोजन हुनेमा परिसंघ विश्वस्त छ ।

त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नेपालको औद्योगीकरणतर्फ केन्द्रित रहेको परिसंघको बुझाइ छ । उद्योगका लागि जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्ने र जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावकलोन गर्ने, उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गरिने, निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन गरिने जस्ता घोषणाले नेपालमा औद्योगिक वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्नेछ । यसैगरी उद्योगको अग्र, पृष्ठ र समानान्तर सम्बन्ध भएका क्षेत्रको विकास गर्ने घोषणाले लघु, घरेलु, साना, मझौला एवं नवप्रवर्तनकारी उद्योगको विकासमा सहयोग पुग्ने परिसंघले जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने घोषणाले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारमा प्रोत्साहन गर्ने परिसंघको विश्वास छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई न्यून दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले नेपालको वस्तु उत्पादनको लागत न्यून हुन गइ स्वदेशी वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने परिसंघको बुझाई छ । यसैगरी करार उत्पादन प्रोत्साहन, पर्यटनलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रुपमा विकास गर्ने र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको घोषणा सकारात्मक रहेको बताएको छ ।

अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र दबाब रहेको बेला सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने घोषणा भएको छ । यसैगरी उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने, तीनै तहको समन्वयमा प्राकृतिक स्रोतको समन्यायिक वितरणको घोषणा भएको छ ।

कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको संवाहकको रूपमा अघि बढाइने घोषणाले कृषि क्षेत्रको सुधारमा सहयोग पुग्नेछ । कृषि र वनलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्न सके ती क्षेत्रको औद्योगीकरणमा सहयोग पुग्ने परिसंघको बुझाई छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेको आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने घोषणाले विकास व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउने परिसंघको बुझाई छ । यसैगरी रेमिट्यान्स भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ठूला पूर्वाधार निर्माण गरिने, सार्वजनिक खर्चलाई नतिजामुखी बनाइने र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने योजना अघि बढाउने घोषणा सकारात्मक रहेको पनि जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि पूर्वाधार विकास गर्ने, प्राविधिक शिक्षाको विकास गरिने, आधारभूत औषधी स्वदेशमै उत्पादन गर्ने, सिचाईको सुविधा विस्तार गर्ने जस्ता नीति तथा कार्यक्रमलाई परिसंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । राष्ट्रपतिबाट घोषणा भएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भइ शीघ्र कार्यान्वयन प्रारम्भ हुने परिसंघको विश्वास रहेको छ ।