बजेट निर्माणका बिषयमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणलाई तिव्रता दिने क्रममा आइतबार बिहान शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र दिउँसो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ ।

दुवै मन्त्रालयलाई आगामी आबका लागि बिनियोजित बजेटको सिलिङ र त्यस भित्र राखिएका कार्यक्रमबारे छलफल गर्न अर्थ मन्त्रालयमा बैठक राखिएको थियो । बिहान शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले विद्यालय छाड्ने प्रवृत्तिलाइ रोक्ने गरी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।

‘१ कक्षामा भर्न भएका विद्यार्थीहरु ५ कक्षा पुग्दा धेरैले पढाई छाड्छन् । अझै माथिल्लो स्तरका कक्षामा पुग्दा भर्ना हुने बिद्यार्थी संख्या बिस्तारै कम हुँदै गएको देखिन्छ’ उनले भने, ‘विद्यालयमा भर्ना भएर पढाई छाड्नुको कारण के हो ? यसको सोधखोज गरेर विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीलाई कुनै हालतमा पढाई नछाड्ने बातावरण बनाउन के गर्नुपर्छ, सोही अनुसार बजेट र कार्यक्रम राखौं ।’

उनले पढाई र सिकाई प्रकृयालाई समयको बदलावसँगै परिवर्तन गर्न डिजिटल प्रविधितर्फ जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । आगामी आबको बजेटबाटै केही विद्यालयमा डिजिट प्रविधिको पढाई शुरु गर्ने गरी कार्यक्रम राख्न उनले निर्देशन दिएका थिए । आइटी कलेज स्थापना जरुरी भएको भन्दै उनले त्यसमा पनि बजेट राख्नुपर्ने बताए ।

‘धेरै कार्यक्रममा निरन्तर बजेट हालिएको छ तर प्रतिफल आउन सकेको छैन । त्यसैले प्रतिफलयोग्य कार्यक्रम बनाई बजेट बनाउनतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ’ उनले भने । बैठकमा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा नसुध्रिए सबैतिर भद्रगोल हुने भन्दै गुणस्तरीय शिक्षामा बजेट र कार्यक्रम समेट्नुपर्ने बताएका थिए ।

उनले शिक्षामा सुधार गरेर मुलुकको विकासमा समेत टेवा पु¥याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘यसपटक शिक्षामा अलि मन फुकाएर बजेट राखौं । बरु के कस्ता कार्यक्रम राख्ने भन्ने सबैले सल्लाह गरौंला’ उनले भने ।

छलफलमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले लामो दुरी तय गरेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारी पैसामा अध्ययन गर्ने र काम गर्ने बेला बिदेश जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए । ‘मज्जाले सरकारी पैसामा पढेर नेपालमै काम गर्ने जनशक्ती उत्पादन गर्ने हो । बिदेश जाने जनशक्ती उत्पादन गर्न खोजेको होइन भन्ने सन्देश बजेटबाट दिनुपर्छ’ उनले भने ।

छलफलमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले मन्त्रालयहरुको बजेट थपघट हुनु स्वभाविक भएको बताएका थिए । सचिव मरासिनीले ‘हरेक बर्ष बजेट बढ्नैपर्छ भन्ने दाबी छ, यसो होइन । शिक्षाको बजेट आफैंमा पनि सानो नहुने बताएका छन ।