काठमाडौं । चुनाव नजिकिँदै गर्दा सरकारले कार्यकर्ता रिझाउने गरी खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ । चुनावलाई लक्ष्य गर्दै सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएको एक करोडको ठेक्कालाई बढाएर ५ करोड बनाएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौमा ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माणमा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने उल्लेख गरिएको थियो । यससँगै खरिद नियमावली ११औं संशोधनमा उक्त प्रावधान समेटिएको हो ।
शर्माले बजेट भाषणका क्रममा १० करोड रुपैयाँसम्मको लागत रहेको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने विषय कानुनमा समेट्ने बताएका थिए । तर अहिले १० करोडलाई घटाएर ५ करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका ठेक्का लाभग्राही समुदायबीच प्रतिस्पर्धा गराइने नियमावलीमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्रोतका अनुसार नियमावली संशोधनका क्रममा श्रम सहकारीमार्फत ठेक्का गराउन पाइने विषय ड्राफ्टमा राखिएको थिएन । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाटै ५ करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्का श्रम सहकारीमार्फत गराउन सकिने विषय नियमावलीमा राखिएको जनाइएको छ ।आजको कान्तिपुरबाट
Comment