एनआरएनएको महाधिवेशन हुने निश्चित भएपछि चहलपहल बढ्यो, सरकारी निर्णयको स्वागत

काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को संरक्षक परिषदलाई संघको दशौं महाधिवेशन गर्न जिम्मा दिने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयलाई संघका केही सल्लाहकारहरु र पदाधिकारीलेले स्वागत गरेका छन्। संघका केन्द्रीय सल्लाहकार कुल आचार्यले मन्त्रालयको उक्त निर्णय स्वाभाविक भएको बताए।

जीएनएनसंग संक्षिप्त कुरा गर्दै आचार्यले वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल पुरा भैसकेकाले विधानको मर्म र भावना अनुरुप संरक्षक परिषदलाई जिम्मा दिने निर्णय उचित रहेको बताए। ‘यो निर्णयप्रति कसैले पनि आपत्ति जनाउनुपर्ने मैंले अवश्यकता देख्दिन। हामीले सरकारसंग निकट रहेर काम गर्दै आएको छौं।

त्यसैले कसैलाई आरोप, प्रत्यारोप लगाउनु भन्दा जतिसक्दो चांडो महाधिवेशन र चुनाव गर्न संरक्षक परिषद्लाई सघाउन म सबै साथीहरुलाई अपिल गर्दछु’ उनले भने । यसैगरी संघका केन्द्रीय सल्लाहकार विश्वआदर्श पन्डितले परराष्ट्रको पछिल्लो कदमले एकपक्षीय तरिकाले गर्न खोजिएको निर्वाचन र महाधिवेशनले संघलाई विभाजनको संघारमा पुर्याउने कामलाई रोकेको बताए । उनले संरक्षक परिषदले सबै पक्षसंग समन्वय गरी संस्थाको हित हुने गरी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।

संघका अर्का केन्द्रीय सल्लाहकार सोम सापकोटाले परराष्ट्रमा दर्ता भएको संस्था भएकाले परराष्ट्रले विगतमा पनि दुई पटक पत्र लेखेर सुझाव दिएको तर अहिलेको कार्य समितिले त्यसलाई सुनुवाइ नगरेको जनाए । ‘परराष्ट्रले पठाएको पछिल्लो पत्र सकारात्मक छ,’ सापकोटाले भने। उनले गैर आवासीय नेपाली संघ सरकारसंग अत्यन्तै नजिक रहेर काम गर्ने संस्था भएकाले सरकारको निर्देशन पालना गरेर जानु पर्ने सुझाव दिए ।

‘संरक्षक परिषद्लाई सहयोग गर्नुपर्छ’

यसै गरी संघका केन्द्रीय सल्लाहकार यम कुमार गुरुङ (त्रिलोक)ले महाधिवेशन प्रतिनिधि (डेलिगेट्स)छनोट प्रक्रियामा अनियमितता नगरिएको भए परराष्ट्रमा जाने स्थिति नै न आउने बताए। ‘परराष्ट्रले आइसीसीलाई समय दिएको हो, तर सुनुवाइ भएन, त्यसैले संरक्षक परिषद्लाइ जिम्मा दिएको हो । अब हामी सबै मिलेर, छानबिन गरेर, कथित सहमति हैन समस्याको समाधान गरेर, विश्व भरिका एनसीसी र आइसीसी मिलेर संरक्षक परिषद्लाई सहयोग गर्नुपर्छ, नत्र संस्था नै विघटन हुन समय लाग्दैन’ उनले भने । यसैगरी केन्द्रीय सल्लाहकार एसी शेर्पाले नेपाल सरकारको कानून र संस्थाको विधानलाई पूर्णतय पालन गर्नुपर्ने बताए।

‘परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्तो निर्णय पहिले नै गर्नुपर्थ्यो तर अझै पनि ढिलो भएको छैन,’उनले भने, ‘संरक्षक परिषदले संस्थाको हितमा निस्पक्ष भएर काम गर्नु पर्छ र त्यसमा सघाउन हामी सबैले आआफ्नो ठाउंबाट सघाउनु पर्छ।’ त्यस्तै गैर आवासीय नेपाली संघ २०१९(२१ का उपाध्यक्ष सोनाम लामाले संस्था भित्र देखिएका विकृति र विसंगतिलाई हटाउँदै विधानमा टेकेर अघि बढ्नु पर्ने बताए। संस्था विधि र पद्धति अनुसार अगाडी बढ्न नसक्दा अहिलेको स्थिति आएको भन्दै लामाले एनआरएनएले सरकारसंग मिलेर काम गर्नु पर्ने बताए।

संघका कामचलाउ अध्यक्ष कुमार पन्तले भने परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रलाई संघमाथि हस्तक्षेप भन्दै त्यस विरुद्ध कानूनी उपचार खोजिने बताएका छन्। गत अक्टोबर महिनामा गर्ने भनिएको दशौँ महाधिवेशन तथा निर्वाचन तोकिएको मितिमा हुन नसकेको र आइसीसीको कार्यकाल पनि सकिए पछि मन्त्रालयले गत शुक्रबार एक पत्र लेख्दै विधान अनुरुप संरक्षक परिषद्लाई महाधिवेशन गराउने जिम्मा दिएको थियो। जिएनएन