निरन्तर घाटामा आयल निगमः अबको उपाय के ?

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि भइरहँदा पनि नेपाल आयल निगम निरन्तर घाटामा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । सडकमा विरोध प्रदर्शन भइरहे पनि निगम मूल्यबृद्धिमा पुनःविचार गर्ने पक्षमा छैन् । किनकी अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थमा भएको मूल्यबृद्धि र डलरको भाउ उतारचढाव भइरहँदा नेपालमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ ।

त्यतिमात्र होइन नेपालमा भारतमा भन्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तो भएकाले तस्करी बढ्ने गरेको छ । जसका कारण आयात थप बढ्दै गइरहने साथै आर्थिक कारोबार पनि बढ्ने भइरहँदा घाटाको दर बढ्दै जाने गरेको छ । आयल निगमले तस्करी रोक्न पटक पटक गरेको प्रयास अपुग हुने साथै प्रहरी प्रशासनबाट इन्धन तस्करी रोक्नकै लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने हुँदा समस्य जटिल बनिरहेको छ ।

निगमले पटक पटक सबै प्रादेशिक कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै सीमा नाकामा हुने पेट्रोलियम पदार्थको अपचलन तथा तस्करी नियन्त्रणको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ । सामान्य व्यवसायी भन्दा पनि ढुवानीकर्ता, ट्याङकर व्यवसायी र सीमावर्ती क्षेत्रका डिपोहरुकै संलग्नतामा तस्करी बृद्धि हुँदा त्यसको असर आयल निगमलाई परिरहेको छ ।

विगत धेरै बर्षदेखि नेपाल(भारत खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै लुकीछिपी भारततर्फ इन्धन तस्करी हुँदै आएको भए पनि कतिपय घटनामा ट्याङकर व्यवसायीहले नै फल्स बटम बनाएर नेपालमा तेल भरी भारत तस्करी गर्ने गरेको देखिएको छ । तस्करी गर्ने समूह र अपचलन गर्ने ढुवानीकर्ता अर्थात ट्याङकरहरुलाई निगमले कारवाही गर्दै आएको भए पनि खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै तस्करी पूर्ण नियन्त्रण भने हुन सकेको छैन ।

निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यय भन्छन्,‘ कतिपय फल्स चेम्बर बनाई इन्धन लुकाइ भारत लगेर बेच्ने र निगमलाई हानी नोक्सानी पुर्याएर ठगी गर्नेलाई कारवाही गर्दै आएका छौं । प्रहरी प्रशासनसँग सहकार्य गरेर कारवाही गर्ने गरेका छौं । नियन्त्रणका अनेक प्रयासहरु भएका छन’, उनले भने, इन्धन तस्करी रोक्न प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालयलाई दैनिक सीमानाका क्षेत्रका पेट्रोलपम्पको निरीक्षण गर्ने, आफ्नो बिक्री क्षेत्रभित्र परेका तथा नेपाल–भारत सीमानाकादेखि हुलाकी राजमार्गसम्मका पेट्रोल पम्प, हुलाकी राजमार्गमा अवस्थित पेट्रोलपम्प तथा हुलाकी राजमार्गबाट उत्तरतर्फ न्यूनतम पाँच किलोमिटर क्षेत्रभित्रका पेट्रोलपम्पको बिक्री अनुगमन गर्न निर्देशन पनि दिइसकेका छौं ।’

पेट्रोलियम पदार्थ तस्करी गर्ने, ढुवानीमा अपचलन गर्ने ट्रक तथा ट्याङ्करलाई पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी विनियमावली, २०७३ र पेट्रोलपम्पलाई बिक्रेता नियमावली, २०७५ अनुसार कारवाही गरिएको प्रवक्ता उपाध्ययले बताए । तर पनि तस्करी र अपचलन पूर्ण नियन्त्रणमा आइसकेको छैन् । नेपाल र भारत बिचको मुल्यमा जति धेरै अन्तर हुन्छ त्यति धेरै नेपालबाट भारतमा तेल तस्कर गर्न तस्करहरु सल्बलाउने गर्दै आएका छन । फल्स च्याम्बर बनाउने, मिसावट गर्ने, ढुवानी विनियमावलीविपरीत काम गर्ने ट्रक तथा ट्याङ्करमाथि कारवाही गर्ने गरिएको र निगरानी बढाइएको निगमको दाबी छ ।

सीमा क्षेत्रका कारोबारीले भारततर्फ इन्धन तस्करी बढाउँदा इन्धनका कारण नेपालमा भइरहेको व्यापार घाटा र नेपाल आयल निगमको घाटामा वृद्धि हुने निश्चित छ । सीमावर्ती भारतीय बजारको तुलनामा नेपाली बजारमा अहिले पेट्रोल प्रतिलिटर ३७ रुपैंयाँ ५३ पैसा, डिजेल प्रतिलिटर ३० रुपैंयाँ ६५ पैसा सस्तो छ ।

इन्धनको मूल्य निरन्तर बृद्धि हुँदा निगमप्रति आम उपभोक्ताले चर्को विरोध जनाइरहेका छन् । तर मूल्य समायोजन गर्दा निगमलाई हुने घाटाका विषयमा विश्लेषण नहुनु दुर्भाग्य भएको प्रवक्ता उपाध्यय बताउँछन् । तर सरकारले लगाउने करले आम उपभोक्तालाई मार परेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको बुझाइ छ । निगमका अनुसार सञ्चालन खर्च प्रतिलिटर करिब ७० पैसा छ तर सरकारले इन्धनमा करिब ७० प्रतिशत कर लगाइरहेको छ ।

निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट ८३ रुपैयाँ ४७ पैसा प्रतिलिटरमा किनेको पेट्रोलमा सरकारले विभिन्न शिर्षकमा कर लगाएर ५७ रुपैयाँ ७३ पैसा उठाइरहेको छ । विश्व बजारमा जति मूल्य बृद्धि हुन्छ सोही अनुरुपमा सरकारले पनि कर बढाउने गरेको छ । जसको प्रत्यक्ष मार आम उपभोक्ताले ब्यहोरिरहेका छन् । विभिन्न शिर्षकमा अशुल्ने कर हटाउनुको सट्टा थप्दै लैजाँदा इन्धनको समग्र मूल्य उच्च पर्न आएको छ ।

निगमले बुधबार निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ ५८ पैसा घाटा छ। निगमले प्रतिलिटर ८२ रुपैयाँ २१ पैसामा खरिद गरेको डिजेलमा सरकारले ४० रुपैयाँ ४१ पैसा कर लगाएको छ। ७७ रुपैयाँ ९ पैसाको मटितेलमा १८ रुपैयाँ २७ पैसा,७७ रुपैयाँ ३४ पैसाको हवाई इन्धनमा १६ रुपैयाँ १० पैसा र १६ सय १४ रुपैयाँको ग्यास सिलिन्डरमा दुई सय ७८ रुपैयाँ ८६ पैसा कर लगाएको छ ।

यता पेट्रोलियम व्यवसायीहरुले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्य घटबढका आधारमा करको दर घटबढ गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । मूल्य बढ्दा कर घटाउने र मूल्य घट्दा कर बढाउनुपर्ने नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले माग गरेको छ ।

विद्युतीय साधनको प्रयोगमा जोड

इन्धनको आयात बढएर घाटा व्यहोर्नु भन्दा पनि विद्युतीय साधनको प्रयोग गर्नुपर्नेमा अर्थविदहरुको जोड छ । सरकारले पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन बजेट साथै नीति तथा कार्यक्रममा नै प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेट मार्फत विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन ठोस कार्ययोजना नै अघि बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा देशभर ५०० चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने, विश्वका ठूला विद्युतीय कार उत्पादकलाई नेपाल ल्याउन पहल गर्ने, सहायक उद्योग संचालन गर्नेलाई कर सहुलियत र निःशुल्क जमिन प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ ।

घाटाको दर

आयल निगम निरन्तर घाटामा जानुको प्रमुख कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहने मूल्यको उतारचढाव नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलमा औसत ४३, डिजेलमा ३१ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा ४० प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको छ । यसको असर भने चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि निगमलाई १० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ घाटा भइसकेको छ । यही दर कायम रहने हो भने यो वर्षमा निगमलाई पेट्रोलिय पदार्थबाट ५२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ घाटा पर्ने निगमले अनुमान गरेको छ ।

पछिल्लो समायोजनबाट पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैया ५८ पैसा र डिजेलमा १३ रुपैयाँ १४ पैसा घाटा छ । त्यसैगरी खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ६ सय ५७ रुपैयाँ घाटा झेलेको निगमलाई यसबाट मात्रै मासिक २ अर्ब २२ करोड रुपयाँ घाटा भएको तथ्यांकले देखाउँछ । बार्षीक १४ करोड लिटर पेट्रोलियम पदार्थ विक्री गर्छ । तर जति धेरै परिमाणको पेट्रोलियम बिक्री गर्यो उही दरमा घाटाको दर बढीरहेको छ । हरेक १५ दिनमा २ अर्ब ६२ करोड ७ लाख रुपैयाँ घाटा हुने गरेको छ ।

करिब ५५० जना कर्मचारीको भरमा चलको निगममा प्रशासनिक खर्च न्यून नै रहेको तथ्याकंले देखाउँछ । किनकी निगमले वर्षमा ३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ तलब तथा अनिवार्य अवकाशमा भुक्तानी गर्दा पनि कूल खर्चमा प्रतिलिटर ३२ पैसा मात्रै हुन आउँछ । निगमबाट प्राप्त तथ्याकं अनुसार ३५ लाख रुपैयाँ भत्तामा खर्च गर्दा प्रतिलिटर चार पैसा र अन्य प्रशासनिक खर्चमा निगमले वार्षिक ४ करोड रुपैयाँ बेहेर्दौ आएको छ । यो कूल खर्चको हिस्सामा प्रतिलिटर ३४ पैसा हो । यसरी निगमको कूल प्रशासनिक खर्च ८ करोड ११ लाख रुपैयाँ छ, जुन प्रतिलिटरको हिसाबमा ६९ पैसा हो । यो सामान्य खर्चले निगमलाई घाटामा कुनै ठूलो हिस्सा राख्दैन ।