पोल्यान्डलाई दैनिक १० लाख युरो जरिवाना तिर्न इयु अदालतको आदेश

वार्सा । युरोपेली युनियन (ईयु) को एक उच्च अदालतले पोल्यान्डलाई दैनिक १० लाख युरो जरिवाना तिर्न आदेश दिएको छ । पोल्यान्डको न्यायप्रणालीप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै  युरोपेली आयोगको अदालत इसीजेले पोल्यान्डमाथि भारी जरिवाना तोकेको हो । 

यसै वर्षको सुरुमा ईयुले पोल्यान्डलाई अदालतको विवादास्पद कक्ष खारेज गर्न आदेश दिएको थियो । पोल्यान्डले सो आदेश नमानेपछि ईयुले सो सजाय तोकेको हो । पोल्यान्ड सरकारले सजायको निन्दा गरेको छ । 

ईयुको पछिल्लो आदेशसँगै ईयुसँग पोल्यान्डको टकराब बढ्ने देखिएको छ । टकराबले युरोपेली युनियनमा पोल्यान्डको सदस्यता नै धरापमा पर्न सक्ने केहीले टिप्पणी गरेका छन् । 

युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला डेर लियेनले पोल्यान्डको अदालतले युरोपेली मुलुकको कानूनी प्रणालीलाई चुनौती दिएको बताए । 

आवश्यक परेको बेला न्यायाधीशलाई सजाय दिन पोल्यान्डले सन् २०१८ मा सर्बोच्च अदालतमा अनुशासन कक्ष स्थापना गरेको थियो । भ्रष्टाचारबिरुद्ध जुध्न सो कक्ष आवश्यक भएको सरकारको जिकिर छ । 

तर, स्वतन्त्रत न्यायाधीशलाई सजाय दिन कक्ष प्रयोग गरिएको आलोचकहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । न्यायाधीशले हेर्ने मुद्दा रोक्ने अधिकार अनुशासन कक्षलाई दिइएको छ । 

जुलाईमा युरोपेली आयोगको अदालत इसीजेले सो कक्ष तत्काल बन्द गर्न पोल्यान्ड सरकारका नाममा एउटा आदेश दिएको थियो । 

इसीजेले आफूहरुको टाउको बन्दुक तेर्साएर अनुचित माग गरेको भन्दै पोल्यान्डका प्रधानमन्त्री मेटुज मोराविकीले देशको न्यायपालिकालाई कसरी संगठित गर्ने बारेमा इयुलाई कुनै अधिकार नभएको बताएका थिए । 

सो कक्ष खारेज गर्ने उनले बचन दिएका थिए तर कहिले खारेज गर्ने विषयमा भने मौन थिए ।