पोल भाडा नतिर्ने वर्डलिंकसहित ६ वटा केबल र इन्टरनेटको लाइन काटिने « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

प्रकाशित मिति २०८० चैत

अर्थबजार स्टोरी

पोल भाडा नतिर्ने वर्डलिंकसहित ६ वटा केबल र इन्टरनेटको लाइन काटिने



उदयपुर। नेपाल विद्युत प्राधिकरण उदयपुर वितरण केन्द्रले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट तथा केबल सेवा प्रदायकको लाइन काट्ने भएको छ । प्राधिकरणले पोल भाडाको पुरानो बक्यौता र बढेको नयाँ भाडादर नतिर्ने इन्टरनेट तथा केबल सेवा प्रदायकको तार शनिवारबाट काट्न सुरु गरेको हो । 

उदयपुर वितरण केन्द्रले विभिन्न मितिमा सार्वजनिक सूचना निकालेर १५ असोजसम्म केबुल र इन्टरनेटवालालाई पोल भाडा तिर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणको पटक पटकको निर्देशनको अवज्ञा गर्ने तथा पोल भाडा नबुझाउने केबल टिभी र इन्टरनेटको तार शनिबारबाट काट्न थालिएको उदयपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख पंकजकुमार गोइतले बताए ।

‘हामीले उदयपुरमा विद्युत प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरिरहेका केवल टेलिभिजन र इन्टरनेटलाई पुरानो बक्यौता बुझाउन पत्राचार गरेका छौं,’ शाखा प्रमुख गोइतले भने, ‘प्राधिकरणको केन्द्रीय नीतिअनुसार भाडा बुझाउन पत्राचार गर्दा केबल र इन्टरनेटवालाले अहिलेसम्म आलटाल गरेकोले, अब हाम्रो विकल्प भनेको विद्युत प्राधिकरणको पोल प्रयोग गर्न नदिने भन्ने नै हो ।’

विद्युत प्राधिकरण गाइघाटकानुसार केबल टिभी र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ५ वर्षदेखि र कोहीले दुई बर्षदेखि भाडा नदिएको अभिलेख छ । सिद्धि विनायक नेटवर्क प्रालिले र मुकुर्ची केबल नेटवर्क प्रा.लि.ले २०७५/०७६ सम्मको सम्झौता गरि भाडा बुझाएको छ । भने वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेशनले २०७४/७५ सम्म सम्झौता गरेका विद्युत प्राधिकरणको रेकर्डमा उल्लेख छ । साथै डोनेक्स केबुल नेटवर्क देउरी र जनहितकोष  बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडले २०७३/७४ सम्म मात्र सम्झौता गरेको देखिन्छ ।

विद्युत प्राधिकरणको रेकर्डअनुसार बढी पोल प्रयोग गरे पनि कम पोल संख्या देखाएर विद्युत प्राधिकरणलाई कर छली गर्ने गरेको देखिएको छ । उदयपुरमा सबै भन्दा ठूलो नेटवर्क रहेको सिद्धिबिनायक नेटवर्कले २३० वटा पोल मात्र प्रयोग गरेको भनेर कर तिर्ने गरेको छ भने वर्ल्डलिङ्कले २५ थान पोलको मात्र भाडा तिर्ने गरेको विद्युत प्राधिकरणको रेकर्डमा उल्लेख छ । मुकुर्ची केबलले ९९ वटा, देउरीको डोनेक्सले १३६ वटा र जनहित सहकारी कटारीले २०५ वटाको मात्र भाडा तिर्न सम्झौता भएको देखिन्छ । केबल र ईन्टरनेटवालाहरुले केही बर्षदेखि नै भाडा तिर्न छाडेकाले भाडा उठाउनको लागि प्राधिकरण कठोर हुनु परेको जनाएको छ ।

जिल्लामा सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेटको नेटवर्क रहेको टेकमाईन्ड नेटवर्कले एक पैसा पनि भाडा तिरेको छैन । वडा कार्यालय र विद्यालयलाई इन्टरनेट सेवा दिनको लागि सरकारबाट मोटो रकम लिएको टेकमाइन्डले पोल भाडा बुझाउन प्राधिकणलाई अटेर गरेको छ । प्राधिकरणले विगत वर्षहरुमा पोलको दरले भाडा उठाउने गरेकोमा अहिले दुरीको आधारमा भाडा लिने भनेको छ ।

प्राधिकरणले इन्टरनेट र केबल टिभी अपरेटरलाई पोल भाडा सम्झौता गर्न बारम्बार सूचना प्रकाशित गर्दा समेत अटेर गरेकाले बाध्य भएर पोलबाट तार हटाउन लागेको प्राधिकरण बितरण केन्द्र उदयपुरले जनाएको छ । उनीहरुले पुरानो बक्यौता पनि तिरेका छैनन् । यथाशीघ्र बक्यौता तिरेर नयाँ सम्झौता नगरेमा लाइन विस्तार गर्न रोक्नुका साथै विस्तार गर्न लागेको पाइएमा सामानहरु जफत गरिने पनि सूचनामा उल्लेख छ । 

अहिले प्राधिकरणलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन ससाना चुहावट पनि रोक्ने उद्देश्यसहित प्राधिकरण आक्रामक रूपमा अघि बढेको छ । कर्मचारीका नाममा हुने असीमित खर्च रोक्ने र कम्पनी मोडलबाट निर्माण भएका आयोजनाहरुलाई पनि एउटै कम्पनीबाट अधिकतम आयोजना सञ्चालन गर्ने गरी प्राधिकरण अघि बढेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले परिमार्जित भाडा दरअनुसार सम्झौता गर्न, नवीकरण एवं हालसम्मको बाँकी बक्यौता रहेको भाडा भुक्तानी गर्न भन्दै मिति १६, २९ भदौ र ७ असोजमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो परिमार्जित पोल भाडा दर अनुसार सम्पूर्ण केवल टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले १५ असोज शुक्रबारसम्म विद्युत् प्राधिकरणको नियमानुसार सम्झौता नगरेकाले प्राधिकरणले विद्युतीय पोलमा जडान भएका अप्टिकल फाइबर तथा अन्य उपकरण हटाउन लागेको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिले नगण्य रूपमा पोल भाडा लिने गरिएकोमा अहिले रेट मात्र तोकिएको बताउँदै आएको छ । विद्युत प्राधिकरणले भने विद्युतको पोलमा प्रयोग भएको तारमध्ये ९५ प्रतिशत तार प्रयोगविहीन छ । धेरै केबल तान्दा पोल ढल्ने खतरा बढेर गएको बताउँदै त्यसलाई ब्यवस्थित गर्न खोजेका बताए । केबल तारले शहरको सुन्दरता गिजोल्यो भनेर त्यसलाई ब्यवस्थित गर्न खोजेका हौं । केबल तारले कुरुप भएको शहरको सुन्दरता कायम राख्न र ब्यवस्थित बनाउन पनि सेवा प्रदायकले कमसल तारको सट्टा ९६ कोरको तार तान्नु पर्नेमा प्राधिकरणले जोड दिएको छ । 

प्रकाशित : १७ आश्विन २०७८, आईतवार १६:५६