यी हुन् कर्णालीमा कुहिएको चामल पठाउने कर्मचारी « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

अर्थतन्त्र

यी हुन् कर्णालीमा कुहिएको चामल पठाउने कर्मचारी



सुर्खेत । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सुर्खेतस्थित प्रादेशिक कार्यालयलाई कर्णालीमा बिक्री वितरण गर्नेगरी १५ साउनदेखि १५ भदौको बीचमा बास्मती चामल पठायो । उक्त चामल खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खानयोग्य नभएको पुष्टि गर्दै नष्ट गर्ने निर्देशन दिएको थियो ।

नष्ट गर्न विभागले निर्देशन दिएको चामल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्द र बिक्री वितरण शाखाका विभागीय प्रमुख भीमबहादुर थापा र अन्य विभागीय प्रमुखको निर्देशनमा ‘रि–पोलिसिङ’ गरि चामल सुर्खेत पठाएका थिए । काठमाडौं कार्यालयबाट पठाएको चामल प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख माधव मिश्रले ‘रिसिभ’ गरेका थिए ।

सुर्खेत आइपुगेको केही चामल कार्यालयमार्फत बिक्री समेत भइसकेको छ ।

कर्णालीमा पटकपटक किन पुग्छ कुहिएको चामल ?

कर्णालीमा यसअघि पनि पटकपटक यस्तै खालका चामल आइपुग्ने गरेका उदाहरण छन् । केन्द्रले पठाएको चामल प्रादेशिक कार्यालयले बिना चेकजाँच गाउँगाउँमा पठाउँदा कर्णालीबासी पीडित बन्ने गरेका छन् ।

प्रादेशिकका प्रमुख माधव मिश्र केन्द्रीय कार्यालयबाट आएको चामल चेकजाँच भएर नै आउने भएकाले शंका नगर्ने गरेको बताउँछन् । पहिलो पटक बास्मती चामल कम्पनीले यसअघि कर्णालीका नौ जिल्लामा धनगढी, लहानलगायत स्थानबाट मोटा, अरुवा चामल पठाउँदै आएको थियो । तर, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले काठमाडौंबाट सुर्खेतमा १५ साउनदेखि १५ भदौको बीचमा २ हजार २ सय क्विन्टल बास्मती चामल पठायो ।

काठमाडौंबाट पहिलोपटक बास्मती चामल कर्णाली पठाएको हो । खाद्य कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका लेखा शाखा प्रमुख विनोद पौडेलले भने, ‘पहिलोपटक कर्णालीमा बास्मती चामल आएपनि विवादमुक्त भएन । यो चामल २० किलोको बोरामा छ ।’ उनका अनुसार सुर्खेत कार्यालयबाट हालसम्म एक सय १० रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले १५ क्विन्टल जति चामल बिक्री पनि भइसकेको छ ।

कर्मचारीकै मिलेमतोमा कर्णालीका कुहिएको चामल पठाएर सरकारले नागरिकको जीवनमाथि खेलबाड गरेको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका प्रदेश कोषाध्यक्ष विन्दुलाल रेग्मीले आरोप लगाए । ‘यो नागरिकको जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड हो,’ उनले भने, ‘राज्यको जिम्मेवार निकायबाट नागरिकमाथि यस्तो खेलबाँड गर्नु अपराध हो ।’

प्रकाशित : ११ आश्विन २०७८, सोमबार १४:५९